प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ राखेकोमा खस क्षत्री सेवा समाज कतारद्वारा स्वागत

दोहा, असार २२ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि प्रदेशसभा बैठकले अत्यधिक बहुमतले ४ नं प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्त पारित गरेको छ । प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय भएकोमा खस क्षत्री सेवा समाज कतारले स्वागत गरेको छ ।

प्रदेशको नामकरणको लागि सुझाव संकलन गर्न गठित समितिले गण्डकी प्रदेश राख्ने गरि प्रतिबेदन पेश गरेको भएपनि लामो समयसम्म गण्डकी वा मगरात–तमुवान प्रदेश राख्ने भन्नेमा अन्योलता रहदै आएकोमा शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरेसंगै समाजले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

जातीयता सदभाव र राष्ट्रिय एकताको लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको क्षत्री समाज नेपालले एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्दा देशमा जातीय सद्भाव खलबलिने भन्दै विभिन्न र्‍यालीसहित पोखरामा जनप्रदर्शन गर्दै आएको थियो ।

प्रदेशको नाम गण्डकी राख्दा सबै आदिवासी, जनजातीको संघसंस्था, उत्पिडित, दलित, जातजाती, वर्ग, धर्म, संस्कृति, भाषा, भुगोललाई समेटेको भन्दै क्षत्री समाजले सबैलाई दिपावली गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

खस क्षत्री सेवा समाज कतारका प्रवक्ता सन्तोष क्षत्रीले सबै जात–जातिको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै जनस्तरबाट प्रस्तावित भएको नामलाई नै अनुमोदन भएको भन्दै मिलेर बसेका जातजाति र समुदायबीचको सद्भावमा खलल पुर्याउने कार्य नगर्न समेत अनुरोध गरे ।

प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले सबै जातजाती, भाषा, धर्म, संस्कृति, भुगोलको अपनत्व हुने बताएका थिए ।

प्रदेशको राजधानी र नाममा सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेपछि प्रदेश समृद्धिको लागि नमूना हुने र अन्य प्रदेशले सिको गर्ने सांसदहरुले बताएका हुन्।

यसैबीच दुई जना सासद रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने गण्डकी नामकरण गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

सात प्रदेश मध्य तत्कालीन प्रदेश ६ को कर्णाली र प्रदेश ४ को नाम गण्डकी प्रदेश राख्ने निर्णय भए पनि अन्य पाँच प्रदेशको नामकरण र स्थायी प्रदेशको राजधानी तोक्न बाकी रहेकोमा सबै प्रदेशमा बिबाद रहदै आएको छ ।

सबै प्रदेशले नामकरण र प्रदेशको राजधानीबारे एक समिति गठन गरि सुझाव संकलन गरि रहेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने प्रदेश सरकारले दुई तिहाई बहुमतको आधारमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्