जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा बहस

काठमाडौ‌ं, असार २६ । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गरियोस्’ भनी राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।

उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै काँग्रेसका रमेशजंग रायमाझीले सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले बहुमतको दम्भ नदेखाओस्, अध्यादेश अनुसारको विधेयक आओस् ।”

सत्तापक्ष नेकपाका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले डा केसीको माग पूरा भइसकेको छ, राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास सफल भइसकेकाले थप छलफलको औचित्य नरहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “माथेमा कार्यदल गठन गर्दाको अवस्थाको राजनीतिक परिस्थिति बदली सकेको अवस्थामा प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ ।

राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार सदनले पारित गर्ने कुरालाई अन्यथा रुपमा व्याख्या गर्ने अनि राज्यलाई बाध्यात्मक बनाउन कुरा कतिको लोकतान्त्रिक पद्धति हो ? संसदलाई सम्मान गर्न डा केसीले अनशन तोडेर छलफलमा आउनुपर्छ ।

सांसद प्रकाश पन्थले संघीयताको मर्म र भावना तथा दूरदराजका जनताले राजधानीको जस्तो स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार पाउनुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गर्दै डा केसीले शान्तिपूर्ण रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई हटाउन गर्नुभएको आन्दोलनलाई अन्यथा रुपमा हेरिनु नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद कालीबहादुर मल्लले सामान्यत डा केसीले उठाउनुभएको गलत नभए पनि अहिलेको आन्दोलनको विधि र बाटो छोडेर जनताको उपचारमा संलग्न हुने कुरा नै उचित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केसीको आन्दोलन एक जना वृद्धाले नेपालगन्जमा बस चढ्ने बेलामा खोलेको जुत्ता काठमाडौँको बसपार्कमा आएर खोजिएको जस्तो भयो ।”

सांसद धनकुमारी खतिवडाले सरकार इमान्दार नभएकै कारण डा केसीले १५औँ पटक उही विषयमा अनशनमा बस्नु परेको घटना सुनाउँदै सरकार सम्झौता गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने घटनाका रुपमा यसलाई लिन सकिने बताउनुभयो ।

सांसद जीवन बुढाले डा केसीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले विधेयकलाई समयअनुकूल सुधार गरेर अघि बढाएको अवस्थामा अनशन बस्नुको औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवा खोल्न बन्द गराएर मेडिकल शिक्षाको विकास कसरी सम्भव होला, स्वाथ्य सेवा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा १५ औं पटक अनशन बस्नुभयो, अब उहाँलाई अनशन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्छ जस्तो पो देखियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्