शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध लोकसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

नयाँदिल्ली, साउन २ । लोकसभाका सभामुख सुमित्रा महाजनले मोदी सरकारविरुद्ध साढे चार वर्षे अवधिमा पहिलो पटक अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सहमति जनाएकी छन् । मानसूनसत्रको पहिले दिन बुधबार कांग्रेस र तेदेपाले अविश्वास प्रस्तावका लािग सूचना दिएका थिए । यस विषयमा शुक्रवार लोकसभामा छलफल हुने छ ।

यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधीले भनिन्, ‘हामी चिन्तित छैनौं । मोदी सरकारविरुद्ध हामीसँग स्पष्ट बहुमत छ ।’ जवापलमा संसदीय कार्यमन्त्री अनन्त कुमारले भने, ‘सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गर्छ । हामी सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्छौ । किनकी हामीसँग सदनमा दुई तिहाई बहुमत छ ।’

लोकसभामा अहिलेसम्म २६ वटा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएका छन् । लोकसभामा पहिलो पटक सन १९६४ मा जवाहर लाल नेहरू सरकारविरुद्ध आचार्य कृपलानीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । इन्दिरा गांधी सरकारविरुद्ध त १५ वटा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएका थिए ।

अहिलेसम्म पेश भएका २६ वटा अविश्वास प्रस्तावमध्य ४ वटा प्रस्ताव ध्वनिमतले खारेज भएका थिए । बाँकी २१ वटामाथि मतदानबाट अन्तिम टुंगो लगाइएको थियो । एनडीए सरकारविरुद्धको पहिलो अविश्वास प्रस्ताव १९९९ मा पेश भएको थियो । त्यति बेला अटलविहारी वाजपेयी सरकार एक मतले पराजित भएको थियो ।

वाजपेयी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन जो यति झिनो मतान्तरले पारजित भए । १९९६ मा वाजपेयीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो तर त्यति वेला मतदान हुनु भन्दा पहिला नै उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सन २००३ मा कांग्रेसले फेरि एक पटक वाजपेयी नेतृत्वको एनडीए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्यो । तर त्यति खेल वाजपेयीसँग पास पर्याप्त बहुमत थियो ।

सन २००८ मा आणविक अशस्त्र सम्झौताताका वाम दलले यूपीए सरकारलार्ई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यति बेला आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न सदनमा मतदान हुँदा मनमोहन सिंहले जित हात पारेका थिए । लोकसभामा यसभन्दा पहिला जम्मा २६ वटा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएका थिए । बुधवार २७ औं अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो ।

यो वर्ष भारतीय संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा खराब रह्यो । लोकसभामा बजेट सत्र अन्तर्गत कुल २३ प्रतिशत र राज्यसभाका २८ प्रतिशत कामकाज भए । लगातार अवरुद्धका कारण दुबै सदनका गरी २५० घण्टा समय बर्बाद भयो । कामका हिसाबले यो वर्ष सबैभन्दा खराब रह्यो । यो समयमा आंध्रप्रदेशलाई विशेष राज्यको माग, कावेरी जल विवाद, नीरव, मोदी र एससीरएसटी एक्ट मा सर्वोच्च अदालतको फैसला, मूर्ति फोडेका जस्ता मुद्दामा कांग्रेस, टीडीपी र एआइएडीएमकेलगायत पार्टीले सदनमा हंगामा मच्चाए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्