मोटाए बोर्डिङ र निजी अस्पताल, सरकारलाई दबाबमूलक सहयोग जरुरी

गोकर्ण भट्ट 

काठमाडौं । साउन ३ गते जुम्लामा डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन बल प्रयोग भईंरहँदा काठमाडौंमा भने सुमेरु अस्पताल काण्डले चर्चा पाइरहेको थियो ।

उता डा. केसीका समर्थकहरु उनलाई राजधानी ल्याउन नदिन कटिबद्ध थिए भने यता सुमेरु अस्पतालमा एकजना २६ वर्षीय किशोरीको मृत्युको विषयले निजी अस्पतालको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो ।

जुम्लामा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उपचारका लागि सरकारले उनलाई राजधानी ल्याउन बल प्रयोग गरेको थियो । बिडम्बना भनौं, डा. केसीलाई राजधानी उपचारका लागि ल्याउन बल प्रयोग गरेर सरकारले डा. केसीले भन्दै आएको मागकै समर्थन गर्दै थियो । गम्भीर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पाउन राजधानी नै धाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सरकारले पुष्टि गरेको थियो ।

र, डा. केसीको एउटा माग यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पनि होे । यदि जुम्लामा शिक्षण या बीर अस्पतालको जस्तो सेवा हुन्थ्यो भने डा. केसीलाई राजधानी ल्याउनुपर्ने थिएन । वीर या शिक्षण या अन्य राजधानीका निजी अस्पतालको जस्तो सेवा जुम्ला या ताप्लेजुङमा पनि होस् भन्ने एउटा माग डा. केसीको अनसनमा निहितार्थ रहेको छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा भित्रिएको निजीजकरणको मारले रन्थनिनेहरुको कमी छैन । निजी शिक्षालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच शुल्कलगायतका विषयमा बारम्बार सहमति भएपनि अहिले पनि चर्को शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यता छ । महिनाको एक लाखसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कलेज नेपालमैं छन् ।

यता सुमेरुमा भने सामान्य पेट दुखेर अस्पताल भर्ना भएकी महिलालाई २६ दिनपछि मष्तिष्कघातबाट मृत्यु भएको भनेर अस्पताल पन्छिएको आरोप लागेको अवस्था छ । निजी अस्पतालले बिरामीको शरीरलाई पैसा उत्पादन गर्ने मेशिन बनाउन खोजेको भन्दै अहिले पनि त्यो घटना साम्य हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा भित्रिएको निजीजकरणको मारले रन्थनिनेहरुको कमी छैन । निजी शिक्षालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच शुल्कलगायतका विषयमा बारम्बार सहमति भएपनि अहिले पनि चर्को शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यता छ । महिनाको एक लाखसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कलेज नेपालमैं छन् ।

सार्वजनिक शिक्षालयको अवस्था खस्केको त छदैंछ । निजी शिक्षालयहरु शिक्षालाई कमाउको धन्दा बनाउन भ्याएकै छन् । संयोग नै भनौं, शिक्षा र स्वास्थ्यका यी दुबै विषय शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । र, शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका छन् यी दुबै क्षेत्रमा जनपक्षीय दृष्टिकोण राख्ने मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले ।

नेपालमा २०४७ सालमा रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा ल्याइएको स्वास्थ्य नीतिले कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक असर छोडेपनि यसले स्वास्थ्यमा संरचनागत परिवर्तन गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा पहिलोपटक २०६४ मा माओवादीको सरकार बनेको बेला गिरिराजमणी पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री बने । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै उनले त्यही काम अघि बढाए जुन अहिले डा. केसीले उठाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति प्रगति भए, ती सबैको आधार त्यही कार्यकालमा लिइएका निर्णयहरु थिए ।

स्वास्थ्यमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने, स्वास्थ्य चौकी, हेल्थपोष्ट, केन्द्रदेखि अस्पतालको सेवा अप्रगेड गर्ने, निशुल्क स्वास्थ्यको अवधारणा अघि बढाउने, चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारबाट मुक्त पार्न कोशिस देखि लिएर सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनका कैयन् कोशिस उनको पालामा भए । यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ । पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे जति प्रगति भए, ती सबैको आधार त्यही कार्यकालमा लिइएका निर्णयहरु थिए । त्यसअर्थमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीले गरेका प्रयासहरु स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन नै गरिएको रुपमा लिन सकिन्छ । झन पूँजिवादी अवधारणाको स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमको समेत उनले आलोचनात्मक समर्थन मात्र गरे ।

त्यसपछि पनि पोखरेल मन्त्री बने, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले सम्हाले । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण हुनुहुँदैन र यी सार्वजनिक सेवाहरु जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुनुपर्छ भनेर उनले कोशिश जारी राखे । तर, उनको कोशिशले पहिलो मन्त्रित्वकालको जस्तो प्रभाव छोड्न भने सकेन । शिक्षामा बजेटको प्रतिशत बढे पनि स्वास्थ्यमा भने दश प्रतिशत पनि हुन सकेन ।

शैक्षिक माफियाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन र बारम्बारका आन्दोलन, वार्ता र सहमतिका वावजूद पनि बोर्डिङ स्कूलको चर्का शुल्क कम भएन । न त पाठ्यक्रममा एकरुपता देखियो ।

शिक्षामा संरचनागत तहमा कतिपय ऐतिहासिक सुधार भएपनि निजीकरणको मुख्य साङ्गलो शिक्षाबाट हटाउन अझै सकिएको छैन । शैक्षिक माफियाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन र बारम्बारका आन्दोलन, वार्ता र सहमतिका वावजूद पनि बोर्डिङ स्कूलको चर्का शुल्क कम भएन । न त पाठ्यक्रममा एकरुपता देखियो । न त सामुदायिक विद्यालयहरुलाई बोर्डिङ सरह गुणस्तरीय पार्न सकियो । अहिले पनि शिक्षामा दुई तहको गुणस्तरीयता कायमै छ ।

त्यसो भए शिक्षा मन्त्री र अर्कोतर्फ स्वास्थ्यका समेत नीतिगत ज्ञाता मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल अहिले चेपुवामा परेकै हुन त ? यो प्रश्न उनलाई जान्ने, मान्ने र बुझ्नेहरुले अहिले गरिरहेका छन् । के उनले आफूले राख्दै आएको सैद्धान्तिक अडानलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन सक्लान् ?

डा. केसीको आन्दोलनका पछाडि केही निहित शक्तिको स्वार्थ र बिरोधीहरुका पछाडि समेत निश्चित समूह स्वार्थ रहेको राम्रै हेक्का उनलाई भएपनि यो यथार्थलाई जनपक्षीाय हुनेगरी अघि बढाउन उनले हिम्मत गर्न सक्लान ?

आशा राख्नैपर्छ, यो काम शिक्षा मन्त्रीले नै गर्न सक्छन् । र, यही सरकारले गर्न सक्छ ।

जनताको पक्षमा, सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउने पक्षमा यो सरकारले मात्रै केही गर्न सक्छ । हामी त्यो आशा नेपालमा निजीकरणको प्रवक्ता नेपाली कांग्रेसबाट गर्न सक्दैनौं ।

एउटा यथार्थ के हो भने जसले जे भने पनि नेपालको इतिहासमा यदि जनताको पक्षमा केही गर्न सकिन्छ भने अहिलेकै सरकारबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । भविष्यमा के होला भन्न सकिन्न, तर सैद्धान्तिकरुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवाहरुमा निजीकरणको विरोधीहरु अहिले सत्तामा छन् । नेपाली कांग्रेस या राप्रपाले समाजवादको कहिल्यै वकालत गरेन ।

संविधानको प्रस्तावनमा समाजदउन्ुमख नेपालको भाषा लिपिबद्ध गर्नेहरु नै सरकारमा छन् । शिक्षामा व्यापारिकरण हुनुहुन्न, स्वास्थ्य व्यापार र नाफाको विषय हुनुहुन्न भन्नेहरुको सरकार हो यो । जनताको पक्षमा, सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउने पक्षमा यो सरकारले मात्रै केही गर्न सक्छ । हामी त्यो आशा नेपालमा निजीकरणको प्रवक्ता नेपाली कांग्रेसबाट गर्न सक्दैनौं । अहिले स्वास्थ्यमा देखिएको यो व्यापारिकरण र नाफाको खेलका पछाडि नेपाली कांग्रेस नै मुख्यरुपमा जिम्मेवार हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।

सैद्धान्तिकरुपमा यो सरकार कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई आत्मसात गर्नेहरुको सरकार हो । तत्काल सरकारमा अन्य पक्षहरु हावी भएको देखिए पनि मूलतः यो सरकारले केही गर्न सकेन भने अरु सरकारले गर्न सक्छन् भन्न सकिँदैन ।

ठेकेदार, कमिशनखोर, कालाबजारीहरु अहिले आक्रामकरुपमा अघि बढेका छन् । सार्वजनिक सेवा बलियो हुनु भनेको पूँजिवाद, दलाल नौकरशाही तन्त्र र अहिलेसम्म रजाई गरिरहेका सामन्ती पूँजिपतिहरु कमजोर हुनु हो ।

त्यसैले अहिले सरकारलाई चौतर्फी आलोचना गर्नुभन्दा सरकारलाई आलोचनाको वातावरण बनाउने तत्वहरुबाट सरकारलाई जोगाउनु जरुरी देखिन्छ । ठेकेदार, कमिशनखोर, कालाबजारीहरु अहिले आक्रामकरुपमा अघि बढेका छन् । सार्वजनिक सेवा बलियो हुनु भनेको पूँजिवाद, दलाल नौकरशाही तन्त्र र अहिलेसम्म रजाई गरिरहेका सामन्ती पूँजिपतिहरु कमजोर हुनु हो ।

र, यस्ता तत्वहरु सरकार वरिपरि पनि छन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलभित्र पनि छन् । यी तत्वहरुको छायाबाट सरकारलाई मुक्त गर्न सरकारको कोरा आलोचना होइन बरु आलोचनात्मक र दबाबमूलक समर्थन जरुरी छ ।

के कुराले प्रधानमन्त्री, शिक्षा र अन्य मन्त्रीहरु आफ्नो पूर्ण स्पिरिटमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कुन कुन तत्वले सरकारलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका छन् । कुन तत्वहरुले हामी आफैभित्र हामी आफैलाई सिध्याउन खोजिरहेका छन् । कसले रातो खोल ओढेर सेताहरुको सेवा गरिरहेको छ ? यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

यसलाई चिर्न सकियो भने एउटा कालखण्डमा हामी पक्कै पनि समाजवादतर्फ अघि बढ्न सक्छौं । त्यसैले वामपन्थी सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाबमूलक खबरदारी जरुरी छ ।

चीनमा उत्पादनको महान दशकपछि महान सर्वहारा संस्कृति त्यसै सञ्चालन भएको होइन । अहिले नेपालमा मालिकदेखि मजदूर एउटै कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेको अवस्थामा मजदूरका पक्षमा सरकारले दृढ निर्णय लिन नसक्नु स्वभाविकै हो । यसको अर्थ सरकारको आलोचना होइन, बरु पार्टीलाई मजदूर किसान पक्षीय बनाउने र मजदूर किसानविरोधीहरुलाई पार्टीबाट र सरकारबाट किनारा लगाउन दबाब दिनु हो ।

घानमा शिक्षा मन्त्री परेका छन् । अन्य मन्त्रीहरु परेका छन् । तर माथि भनिए जस्तो यो लडाईं व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री या शिक्षामन्त्रीसँग मात्र जोडिएको छैन । यो प्रवृत्तिगत संघर्ष हो । यो संघर्षमा खाई पाई आएकाहरुको प्रभाव बलियो भयो भने यो सरकारले केही गर्न सक्दैन । यसलाई चिर्न सकियो भने एउटा कालखण्डमा हामी पक्कै पनि समाजवादतर्फ अघि बढ्न सक्छौं । त्यसैले वामपन्थी सरकारलाई जनताका पक्षमा काम गर्न दबाबमूलक खबरदारी जरुरी छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्