सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षलाई विवेकशील साझाको चुनौती

काठमाडौं, साउन ४ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए विरोध गर्ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको अडानपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची सचिवालयले तयार पारेको थियो ।

तर, कांग्रेसको अवरोध कायम रहने भएपछि सो विधेयक हटाएर बिमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने मात्र कार्यसूची तयार बनाइयो । यद्यपि, अवरोध गर्ने विपक्षीको अडान कायम रहेपछि बैठक आगामी ११ असारसम्मका लागि सारिएको हो । २०औँ दिनदेखि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकविरुद्ध अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्योपचार तथा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एजेन्डा बोकेर विपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई सडक तथा सदनबाट दबाब दिइरहेको छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत विरोधलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको अडानपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आठ दिन पर बैठक सारेका हुन् । डा केसीको समर्थन गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसअघिको प्रतिनिधिसभाको दुईवटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीबाट हटाउने र अन्य विधेयकमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुखको आग्रहलाई विपक्षी दलले अस्वीकार गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने अडान लिएपछि बैठक पर सरेको हो । यसअघि बिजनेसको अभाव झेलिरहेको राष्ट्रिय सभाको बैठक ८ असारसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ ।

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा हाल प्रशासकीय अदालत विधेयक मात्र दर्ता छ । अन्य विधेयक सरकारले ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै, तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा चिकित्सा शिक्षासहित बिमा विधेयक, लेखापरीक्षण विधेयक र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन ०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्तामा छन् ।

संसद् पर सरेपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताले यसो भने

प्रतिनिधिसभाको बैठक आठ दिन पर सरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोकेर तथा डा।गोविन्द केसीमाथि धरपकड गरेर सरकारले दम्भ प्रस्तुत गरेको बताए ।

नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले डा केसीको मागलाई कांग्रेसले राजनीतिक विषय बनाएर उचालेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘डा. केसीका कति माग जायज हुन्, कति माग जायज होइनन् भन्ने विषय अध्ययन गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ । यसलाई कांग्रेसले राजनीतिक विषय बनाउन हुन्न,’ उनले भने ।

नेकपा र कांग्रेसलाई विवेकशील साझाको चुनौती

काठमाडौंर विवेकशील साझा पार्टीले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने स्विकार्न चुनौती दिएको छ । डा. गोविन्द केसीले विपन्न नेपालीले पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवामा पहुँच पाउनुपर्छ भनी राखेको माग पूरा गर्न विवेकशील साझाले आग्रह पनि गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा सरकारमा रहेकाले हाललाई त्यसको मुख्य दायित्व सोही पार्टीमा निहित रहने उल्लेख गरेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि सो दायित्वबाट भाग्न नसक्ने विवेकशील साझाको धारणा छ ।

‘डा केसीको जीवन तल-माथि भएको खण्डमा मूल रूपमा सत्ताधारी दल र विगतमा उनका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकजना सत्याग्रहीको जीवन समाप्त पारेको दोषबाट मुक्त हुनेछैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वका रूपमा रहन्छ भन्ने पार्टी नेतृत्वको सरकारले त्यही मागका लागि १५ पटक अनशन बसिसकेका डा।केसीप्रति देखाएको दम्भ र अमानवीय बल प्रयोग निन्दनीय भएको विवेकशील साझाले उल्लेख गरेको छ ।

उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमनविनै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफाखोर व्यापारीको हातमा पुर्याउने कार्य स्वीकार्य नहुने विवेकशील साझाले जनाएको छ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्