सिण्डिकेट खारेजीपछि सरकारले माग्यो समितिसँग हिसाब

काठमाडौँ, साउन ७ । यही साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेज भएपछि सरकारले यातायात समितिहरूसँग हिसाब मागेको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् ३५ दिने सूचना निकालेर हिसाब किताब माग्न थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनामा समितिहरूसँग हिसाब माग्दै खातामा रहेको पैसा निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंक खाता रोक्का भएका विभिन्न यातायात समिति र संस्थाले निर्त बाँकी सम्पूर्ण हिसाब ३५ दिन भित्र देखाउन भनेको छ ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा, ‘समितिहरुको सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलब, बिजुली पानी लगायतका संस्थाले पुरा गर्न बाँकी अनिवार्य दायित्वको एकिन विवरण ठोस प्रमाणसहित यो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालालाई’ जानकारी गराइएको छ ।

सरकारले यही साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटको अन्त्य गरेसँगै हिसाब खोज्न थालेको हो । समितिहरुले सबै हिसाब देखाएपछि मात्रै प्रशासनले रोक्का गरिएको बैंक खाता खुल्ला गरिदिने जनाएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्