प्रदेश नं. ७ सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीबीच छलफल

काठमाडौं, साउन २१ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्थलगत भ्रमण गर्न आएको एक टोलीले सोमबार प्रदेश नं.७ को सरकारसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश नं.७ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति, प्रदेशको आ.व. ०७५–७६ को वजेट, कार्यक्रम र योजना, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठनलगायतका बिषयमा छलफल भएको छ ।

यस्तै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको सम्वन्ध, प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका, कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश सरकार संचालनमा आएका अड्चन फुकाउँदै जन अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिं थापाले जानकारी दिए । थापाले भने ‘प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका यथासिघ्र बनाइप्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने छ ।”
प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा तथा योजना आयोगको गठन प्रक्रिया सम्वन्धमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता थापाले बताए । प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त वनाउँदै चालु आवको वजेट, कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

आजको छलफल–अन्तरक्रिया निर्णयः

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश नं. ७मा स्थलगत भ्रमण गर्न आएको टोलीसित प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ७का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको छलफल–अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।

१. प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति

२. प्रदेशको आ.व. ०७५–७६ को बजेट, कार्यक्रम र योजना

३. प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठन

४. प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबीचको सम्वन्ध समन्वय

५. प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्वन्ध समन्वय

६. प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका

७. मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको बीचको सम्बन्ध

८. कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन

कमेन्ट गर्नुहोस्