प्रदेश नं. ७ सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीबीच छलफल

काठमाडौं, साउन २१ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट स्थलगत भ्रमण गर्न आएको एक टोलीले सोमबार प्रदेश नं.७ को सरकारसँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रदेश नं.७ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति, प्रदेशको आ.व. ०७५–७६ को वजेट, कार्यक्रम र योजना, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठनलगायतका बिषयमा छलफल भएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  उमेर हद हटाउन प्रस्ताव

यस्तै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको सम्वन्ध, प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका, कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश सरकार संचालनमा आएका अड्चन फुकाउँदै जन अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिं थापाले जानकारी दिए । थापाले भने ‘प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका यथासिघ्र बनाइप्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने छ ।”
प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा तथा योजना आयोगको गठन प्रक्रिया सम्वन्धमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता थापाले बताए । प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त वनाउँदै चालु आवको वजेट, कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  ६८ लाखभन्दा भारतीय नोटसहित दुई पक्राउ

आजको छलफल–अन्तरक्रिया निर्णयः

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश नं. ७मा स्थलगत भ्रमण गर्न आएको टोलीसित प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ७का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको छलफल–अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।

१. प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति

२. प्रदेशको आ.व. ०७५–७६ को बजेट, कार्यक्रम र योजना

याे पनि पढ्नुस  जनविश्वासलाई समुन्नत बनाउने गरी लोकसेवाले काम गर्नुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी

३. प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोगको गठन

४. प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबीचको सम्वन्ध समन्वय

५. प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्वन्ध समन्वय

६. प्रदेश सरकार संचालनमा आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियम, निर्देशिका

७. मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको बीचको सम्बन्ध

८. कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र प्रदेश निजामती सेवा ऐन

कमेन्ट गर्नुहोस्