Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

कामदारसँग कानुन भन्दा बढी पैसा असुल्ने म्यानपावरवालाहरु तस्कर हुन्

नेपाल सरकारले तोकेको १० हजार भन्दा बढी पैसा उठाएर श्रमको लागि बिदेश पठाउने म्यानपावर ब्यवसायीहरु सबै मानव तस्कर हुन् । यो सिधा ठगी हो । लुट हो ।

यसमा एउटा ब्यवहारिक कुरो भनेर ब्यवसायीहरु अड्को थाप्छन् । त्यति १० हजार पैसामा कसरी पोसाउँछ ? पोसाउँदैन् । मैले माने, हामीले मान्यौ । तर किन नपोसाएको त ? नपोसाउने बिज़नेस किन गर्ने ? मान्छे नबेची खाएको नपचेर हो ?

यसका केही भित्री पाटाहरु खोतलौं ।

हिजो एक श्रमिकलाई नेपालबाट युएई ल्याउँदा एजेन्सिलाई कम्पनीले पैसा दिन्न्थ्यो । टिकट उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । त्यसमा अब प्रतिस्पर्धा सुरु भयो ।

एक कम्पनिको कोटा बिट गर्न अर्कोले मलाई कमिसन पर्दैन भन्दै बिदेशको कम्पनीसँग डिमाण्ड उठायो । अर्कोले मलाई टिकट पनि पर्दैन भन्यो अनि उठायो । यही निरन्तरतामा अर्को आएर म बरु तलाइ उल्टै पैसा दिन्छु भन्दै डिमान्ड उठाउन थाल्यो।

यता यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखेर रोजगारदाताहरु उत्साहित भए। यहि बिचमा तस्करहरुले उल्लेखित सबै सर्तको साथ साथ नेपाल लगेर खुवाउने, पिलाउने, डुलाउने, शारिरिक सम्पर्कको वातावरण बनाइदिने जस्ता काम गर्दै डिमान्ड उठाउन थाले। अब कसरि पोसाओस त बरै?

अन्त्यमा बिदेश आउन पर्ने त त्यही गरिब नेपाली हैन जसलाई मनग्य पैसा तिराउछौ?
रोजगारदाता र एजेन्ट कम्पनिको ऐयासिको पैसाले गर्दा शुल्क चर्को भएको हो। सरकारले पनि यहि देखि ब्यवसायीहरुमाथि रकम बढाइदियो । अब त झन पोसाएन।

लेखक -निश्चल दाहाल

बिदेशमा धेरै समस्या उत्पन्न हुन थाले श्रमसँग सम्बन्धित। अब नेपाली बिच सहयोगको लागि संस्थाको गठनको सुरुवात भयो।
संस्थाहरु सुरु सुरुमा केही समय उल्लेखित उदेश्य कै लागि खट्न थाले । तर त्यसमा पनि अब राजनिती घुस्यो । राजनितिक स्वार्थ प्राप्तिको लागि आर्थिक चलखेल सुरु भयो । आर्थिक सहजता एक मजदुरको बसको कुरा भएन ।तसर्थ यसमा पनि मानव तथा सुन तस्कर समावेस हुन थाले। जति मेनपावर आवश्यक ज्यादा हुन थाल्यो एक श्रमिकले त्यति नै बढी पैसा तिर्न थाल्नु पर्यो।

यहाँ आएर सप्लाई जति बढ्यो मुल्य त्यति नै बढ्न थाल्यो । खै कुन्नि कुन अर्थसाश्त्री सिधाान्त हो यो। अब ती संस्थाका ठुला मान्छे संस्थाको नाम बेच्दै अर्को एजेन्टको डिमाण्ड हत्याउन थाले हरेक कम्पनिमा गएर । अर्को एजेन्टले दिएको भन्दा बढी रकम र बढी सहुलियतको बाचा गर्दै निरन्तर डिमाण्ड हत्याउन थाले।

अब यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको रकमको परिधिमा रहेर कसरी ल्याउन सक्छ त मान्छे ?

आफू संस्थाको अध्यक्ष वा माहासचिव वा उपाध्यक्ष हो भन्दैमा त्यो संस्थाको भिजिटिङ कार्ड आफ्नो तस्कर ब्यवसायमा प्रयोग गर्नको साथै धेरै कमिसन दिए डिमाण्ड उठाउँदा नेपालमा बढी पैसा नलिएर के चाहिँ गर्छौ त यहाँ? अनि नाफा भएन भन्दै गरिब लुट्यो।

नेपाल सरकारले वा युएइ सरकारले लाइसेन्स दिएको छ भन्दै कसैले बुर्कुशी मार्न पर्दैन । सरकारले शुद्ध ब्यवसाय गर्न इजाजतपत्र दिएको हो । दुनियाको भाग खोसेर दलाली गर्दै मूल्य बढाउन हैन।

संस्थाले एउटा बिधान बनाएको छ त्यस्को संरक्षण र लागू गराउन प्रतिनिधि चुनेको हो, दलाली हुण्डि र मानव तस्करी गर्न हैन।

सरकारले मेनपावर ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्न यस्ता ढाडे दोहोरो चरित्र र सजिलो पैसा कमाउन खोज्ने दलेहरुलाई धरपकड सुरु गरी कार्वाही गर्न जरुरी छ।

वैदेशिक रोजगारिको लागि एक दर तोकेर त्यसमा सके काम गर नत्र धरौटी लैजाउ अनि खेती किसानी सुरु गर भनी कडाइ गर्न सक्नु पर्छ। सस्तो मार्ग छ यदि बिदेशमा डिमाण्ड लिन डाक बढाबढ नगर्ने हो भने।

हो नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा लिने सबै तस्कर नै हो। नेपालबाट गैर कानुनी पैसा ल्याउने सबै हुण्डिवालहरु तस्कर र राष्ट्रघाती नै हो। संस्थालाई आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति सोचेर गलत तरिकाले प्रयोग गरि निजी स्वार्थ लुट्ने जो कोही किन नहोस उ मानव रुपी दानव हो । मानवता हराएको पसु सरह हो । उसको सोच मात्रै पैसा कमाउनु भन्ने रहन्छ ।

उस्ले आफ्नै आफन्तलाई पनि पैसाकाकै लागि बेच्न पछी हट्दैन । यी र यस्ता कुरुपहरुको बेलैमा पहिचान गरी कानुनी कारबाही मात्रै हैन सामाजिक बहिष्कार नै गर्नुपर्ने समय आएको छ।

नेपाल सरकारले पनि नीति नियम बनाएपछी कडाइका साथ कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न गरिने चिल्ला भासणले मात्रै यस्ता समस्याको समाधान हुदैन ।

जसले नियम बिपरित कार्य गरेको छ उसलाई तोकिएको सजाय तत्काल दिलाउन सक्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ बुझाएर बिदेशीका नेपाली रित्तोहात फर्किनु पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी पठाउनेले लिनुपर्छ । यतिमात्र हैन कि त्यसको भरपाइमा समेत ब्याज जोडेर असुल गर्ने साहस सरकारले राख्नुपर्छ ।

अन्त्यमा ,सरकार परिबर्तन भए संगै आउने नयाँ नयाँ योजना कागजी खोस्टामा मात्रै सिमित नगरी त्यसलाइ ब्यबहारिक बनाउन जोडदिनुपर्छ। गरिब जनताका छोराछोरी लाई भ्रम र आश्वासनमा पारी लुट्ने मानव तस्कर हरुलाइ हदैसम्मको कारबाही हुनैपर्छ अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारि सुरक्षित र भरपर्दो मानिने छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: