प्रदेश सातका मन्त्री नै भन्छन्,- ‘सिहंदरबारको अधिकार जनताले पाएनन्’

धनगढी, भदौ ५ । कैलालीका स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिले कार्यसम्पादनमा नीतिगत लगायतका समस्या देखिँदा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन् । स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीका सहभागीले बदलिँदो परिवेशमा केही कार्यालय खारेजमा परेका र अन्य केही कार्यालय एकापसमा गाभिन पुगेका, साधान स्रोत जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकिएको बताएका छन् ।

गोष्ठीमा प्रदेश नं ७ का सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले स्थानीय तहले पाएको अधिकारको उचित व्यवस्थापन गर्दै आफ्ना काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सल्लाह दिए ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारीमन्त्री बिनीता चौधरीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिए पनि जनताले त्यस्तो अधिकारको अनुभूति पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच निरन्तर समन्वय जरुरी रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा, समन्वय समिति कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष भट्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ, योगेन्द्र ओझालगायतले बदलिँदो परिवेशमा स्थानीय तहले पाएको अधिकार बमोजिम आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साविकका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि समीक्षा गोष्ठी पहिलो पटक गरिएको हो । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त गोष्ठीमा जिल्लाका १३ स्थानीय तहका कार्यालय र १९ विषयगत कार्यालयको आव २०७४÷७५ को प्रगति र समस्याका बारेमा छलफल भइरहेको छ । -रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्