Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग प्राविधिक जटिलताले नरोकिने

काठमाडौं, भदौ ९ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीले गरेको केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे समीक्षा गर्न चीन पुगेर फर्किएको नेपाली सरकारी टोलीका अधिकारीहरूले उक्त महत्त्वाकांक्षी परियोजना निर्माणबारे उब्जिएका प्राविधिक संशय अब सकिएको बताएका छन्।

यद्यपि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न भने कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्सटिच्युट (एफएसडीआई) ले नेपालमा आफूले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनको समीक्षा गर्न दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूलाई चीनको सियानमा बोलाएको थियो।

त्यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको उक्त परियोजना अब प्राविधिक जटिलताका कारण नरोकिने प्रस्ट भएको र त्यसले अगाडि बढ्न दुवै देशलाई मार्ग प्रशस्त गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस रेलमार्गको अधिकांश भूभाग सुरूङभित्र हुनेछ भने बाहिर रहनेमा समेत झण्डै तीन किलोमिटर पुलमाथि हुनेछ। कुल ७ वटा सुरूड्मध्ये सबैभन्दा लामो दुईवटा १९ र १७ किलोमिटरका हुनेछन्। बैठकमा सहभागी नेपालको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्, ‘प्राविधिक रूपमा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो जुन अब रहेन।’

यद्यपि त्यसको अर्थ उक्त काम सामान्य प्रकृतिको भने नहुने उनीहरूको निष्कर्ष पाइएको छ। उच्च हिमाली चिसो भूभागदेखि तातो सतहसम्त रेल गुड्ने भएकाले दुई परिवेशकै प्राविधिक जटिलता यसले झेल्नुपर्ने बताइएको छ।

भूकम्पीय जोखिम समेत रहेको क्षेत्रबाट रेल गुड्नुपर्ने हुन्छ। शुरूवाती र अन्य विन्दुबीच उचाइको भिन्नता रहेकाले भिरालो भूभागमा रेल गुडाउने काम समेत चुनौतीपूर्ण मानिन्छ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन्, ‘एउटै परियोजनामा यतिधेरै जटिलताको सम्मिश्रण अन्यत्र विरलै हुन्छ।’

नोभेम्बर महिनामा काठमाण्डूमा आयोजना हुने अर्को द्विपक्षिय बैठकसँगै आर्थिक विषयहरूबारे पनि छलफल थालिने उनीहरूले बताएका छन्। रेल लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट समेत जानुपर्ने भएकाले त्यसले निम्त्याउन सक्ने वातावरणीय सवालसँग कसरी जुझ्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म नसोचिएको एकथरी विज्ञहरू बताउँछन्।

डीपीआर निर्माणको काममा चाहिँ नेपालतर्फको ७२ किलोमिटरको मात्र नभएर चीनको सिगात्सेदेखिकै झण्डै ५ सय किलोमिटरको नै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसले लामो समय लिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। बीबीसी

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: