कृषि मन्त्रालयद्वारा ६ करोड बजेट खर्च

सुर्खेत, भदौ १६ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको करीब ६५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित १० करोड सात लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये छ करोड ५४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकम खर्च भएकोमा चालूतर्फ रु एक करोड ३७ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच करोड १७ लाख खर्च भएको हो ।

 

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले शुक्रबारआयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो मन्त्रालय बनेको दाबी गरिन् ।मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध सङ्कलनका लागि चिस्यान गृह निर्माण, साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइजस्ता दर्जनौँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको छ । त्यसैगरी सहकारीसम्बन्धी विधेकका लागि गाउँगाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुका साथै अन्य १० वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताइन् ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णाली प्रदेशमा प्रथम वडाध्यक्ष गोल्डकप

 

बजेट पौने दुई अर्ब रुपैयाँ

उक्त मन्त्रालयका लागि रु पौने दुई अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिएको उक्त मन्त्रालयको आव २०७५÷०७६ का लागि रु एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख स्विकृत भएकामा चालूतर्फ रु ९० करोड २० लाखअर्थात् ५१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णालीमा संसदीय दलको नेता छान्न नेकपालाई किन सकस ?

 

त्यसैगरी पूँजीगततर्फ रु ८६ करोड ५५ लाख ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, ‘रोड करिडोर’मा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह, सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  सन्दर्भ गणतन्त्र दिवसः गणतन्त्र र संघीयताबारे कर्णालीको बुझाइ

 

एक जिल्ला दुई पकेट क्षेत्र
उक्त मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लामा कृषि उत्पादनका हिसाबले दुई क्षेत्रलाई उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्पलेक्स निर्माण गर्नुका साथै बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । -रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्