संविधान विशेष: ऐन कानूनको अभावमा संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन

पोखरा, भदौ ३० ।  नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयन यतिखेर चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको भन्दै प्रत्येक वर्षको असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय पर्वकै रुपमा संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ घोषणा भएयता वर्तमान संविधानसमेत गरी सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन् । राज्यको मूल कानून संविधानकै मर्म र भावनाअनुरुप अन्य कानून निर्माण हुने संवैधानिक प्रचलन छ ।

वर्तमान संविधानले २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषित गरेको छ । संविधानतः राज्यको विद्यमान संरचना अन्त्य भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै तीनवटै सरकारले काम थालिसकेका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले विभिन्न अधिकारको सुनिश्चित गर्दै साझा अधिकारसमेत तोकिएको अवस्थामा आवश्यक कानूनको अभावमा ती अधिकारको प्रयोगमा अन्यौल देखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  गाईको मासु र जातीयताको नियोजित विवाद

संविधानले दिएका अधिकारको बाँडफाँड एवं उपयोगमा सङ्घबाट बन्नुपर्ने आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताएका छन् ।

“कानून बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, साधनस्रोत तथा अधिकारको बाँडफाँड, बजेट कार्यान्वयनजस्ता धेरै कुरामा समस्या देखिएको छ”, उनले भने । सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापनका साथै सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतमा आउनुपर्ने भएपनि अझैसम्म त्यो हुन नसकेको उनले बताए ।

संविधानको अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार सूची विभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारको सूची विभिन्न २१ बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि २२ वटा अधिकार दिएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा १५ वटा अधिकार छुट्याएको छ ।

रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजना कारखाना तथा उत्पादन, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, सङ्घीय संसद्लगायतका धेरै विषयलाई सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  एमालेको नयाँ अड्को, फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याए मात्रै पास गर्ने

सङ्घबाट आवश्यक कानून नबन्दा अधिकारको बाँडफाँड अन्यौलमा परेको बताउँदै प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार यथाशक्य चाँडो ऐन कानून तयार गरी अन्यौल हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालगायतका विषयलाई प्रदेश अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

संविधानतः जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने परिकल्पना गरिए पनि विभिन्न नाममा कार्यालय यथावत् राख्ने काम भइरहेको कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले बताए ।

कुँवरका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नाम परिवर्तन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा समन्वय एकाइ बनाइएको छ । त्यस्तै साना तथा घरेलु, पशु, कृषिजस्ता जिल्लास्थित कार्यालयलाई केवल नाम परिवर्तन गरेर राखिएको उनले जानकारी दिए ।

याे पनि पढ्नुस  एमालेको नयाँ अड्को, फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याए मात्रै पास गर्ने

संविधानको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको कुँवरको भनाइ छ । संविधानले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साथै साझा अधिकारका सूचीसमेत किटान गरिसके पनि आवश्यक ऐनकै अभावमा त्यसको उपयोग हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे बताउँछन् ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयताको मर्मअनुरुप केन्द्रले प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधानतः छुट्याइएका अधिकार सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भई तत्काल उपयोगको वातावरण कायम हुनु आवश्यक छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

संविधानको मर्मअनुरुप साविकको केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्दै केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहित सक्षम बनाउन सके मात्र सङ्घीयता र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने घिमिरेको भनाइ छ ।
साभार: राससबाट वासुदेव पौडेल

कमेन्ट गर्नुहोस्