सत्ताको पेलाई, कार्यकर्ताको रुवाई, कहाँ हराए विप्लव ?

एभरेष्ट टिप्पणी । पार्टीको जीवन पनि मानिसको जस्तै हुन्छ । उतारचढाव, संघर्ष, हाँसो र रोदन । उत्कर्ष र स्खलन ।
अहिले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि यस्तै उतारचढावमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकतापछि ‘वैचारिक भिन्नता’का कारण पार्टीलाई फाइदा पुग्ने आँकलन गरेको विप्लव नेतृत्वको पार्टी अहिले आफैभित्रको समस्या मिलाउन नसक्दा थप जटिल मोडमा पुगेको छ ।

भदौ महिना विप्लवका लागि सम्भवतः पार्टी गठनभएपछिको कष्टसाध्य महिना हुनुपर्छ । त्यसो त पार्टी स्थापनादेखि नै आन्तरिक किचलो चुलिँदै नआएको भने होइन । खुला परिवेशमा भूमिगत शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा संगठनात्मक र आर्थिक अराजकता पार्टीभित्र मौलाएको अहिले छताछुल्ल नै भएको छ । तर यो महिना भने पार्टीका प्रभावशाली नेता प्रकाण्डको गिरफ्तारी र त्यसपछि आन्तरिक र बाह्यरुपमा देखिएका घटनाक्रमले विप्लवलाई समस्यामा पारेको देख्न सकिन्छ ।

प्रकाण्डको गिरफ्तारीबाट पूर्व माओवादी जमातको मनोविज्ञानको लाभ विप्लवलाई पुगेको थियो । सँगैका सहयोद्धामध्ये एकजना गिरफ्तार पर्नु र अर्कोले गिरफ्तारको आदेश दिनुलाई माओवादी मनोविज्ञानले पचाएको थिएन । यसको लाभ पार्टीले पाइरहेको थियो । प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्ने कुरा स्वभाविक देखिएपनि पार्टीभित्रैबाट गृहमन्त्री प्रकाण्डको गिरफ्तारीका कारण आलोचित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । रणनीतिकरुपमा यसको फाइदा विप्लवले लिन सक्थे ।

मनोविज्ञान राजनीतिक निराशावादको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन पुगेको छ भने विप्लवको राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लाग्ने सम्भावना यसले बोकेको छ ।

तर यो मनोविज्ञान धेरै दिन टिकेन । पार्टीले यहीबीचमा प्रकाण्डकै गिरफ्तारीसँग जोडेर (आन्तरिकरुपमा) केही सञ्चारकर्मीलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्यो ।

याे पनि पढ्नुस  विप्लव समुहद्धारा एनसेलमाथि पुनः आक्रमण, एकैरात दर्जनौं टावर ध्वस्त

यो निष्काशन पार्टी जीवनमा सामान्य हुन सक्थ्यो होला तर बस्तुगत परिस्थिति जसरी विकास भएको छ, त्यो अर्थमा हेर्दा यो निष्काशन असाधारण र असामान्य बन्न पुगेको छ । यसले माथि उल्लेख गरिएको मनोविज्ञान राजनीतिक निराशावादको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन पुगेको छ भने विप्लवको राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लाग्ने सम्भावना यसले बोकेको छ ।

निष्काशन गरिएकाहरुले पार्टीको निर्णयको जोडदार ढंगले खण्डन गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको नियम लागु हुनुपर्नेमा विज्ञप्तीमार्फ सोझै कार्वाही गरिनु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ । संगठनभित्र अनुशासनहीन र गैर वामपन्थी चरित्रका गतिविधि चलाउनेहरुको प्रभावमा आफूहरुमाथि कार्वाही भएको उनीहरुको तर्क छ । पत्रकार संगठनका ४८ जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये ९ जनाबाहेक सबैले कार्वाहीको बिरोध गरेका छन् ।

र, यो त्यो समयमा भएको छ जतिखेर विप्लवको पार्टी चरम बाह्य दबाबमा परेको छ । निष्काशन गरिएका पाँच जनाले सामूहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन, ‘…आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदा पार्टी र नेताहरुलाई पर्ने अप्ठेरो र असरको ख्याल गर्दै प्रतिक्रिया नदिने सोचमा हामी पुगेका थियौ । पक्कै पनि अहिलेको जुन राजनीतिक सन्दर्भ र विज्ञप्तिमा लगाइएका आरोपका विषयवस्तु छन त्यसबारे सवालजवाफ गर्नु उपयुक्त होइन । त्यसले असर पु¥याउँछ भने सबैभन्दा बढी असर परिवर्तनकामी जनता र आन्दोलनलाई पु¥याउँछ, अनि यो समग्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले पार्टी महासचिवलाई पु¥याउँछ । साथै नेपालको संसदीय राजनीतिभित्रको अन्तहीन किचलोबाट आजित भएर परिवर्तनको अन्तिम आशलाग्दो विकल्प यही आन्दोलन हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका र पुग्दै गरेका नौजवान युवाहरुमा असर पर्छ नै । तर, पार्टीको उपल्लो तहले नै त्यसको असरबारे कुनै ख्याल नराखेर विषयवस्तु बाहिर लगिसकेपछि, प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि हामीले आफ्नो विषय राख्नु अन्यथा हुनेछैन ।”

याे पनि पढ्नुस  विप्लवकाे निश्कर्ष: एउटा म्यानमा दुईवटा तरबार किन चाहियो ?

र, यो सत्य पनि ो ।

पार्टीले निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम दिन नसक्दा, कार्यनीतिक चरणको स्प्ष्ट ब्याख्या हुन नसक्दा, आन्तरिक अराजकताहरु बारम्बार प्रकट हुँदै गर्दा यसले विप्लवको नेतृत्वमाथि आलोचना समेत बढने संकेत देखाएको छ ।

पार्टी जीवनमा यति अप्ठेरो आइलाग्दा समेत विप्लव भने अहिले कहाँ छन र के गरिरहेका छन भन्ने कुरा स्पष्ट ्छैन । न त सार्वजनिक हुनेगरि उनीहरुको कुनै भूमिका नै देखिन्छ । सूत्रहरुका अनुसार, पार्टी का एक तहका नेताबाहेक अरु कोहीसँग पनि विप्लवको सम्पर्क छैन । यदि यो सम्पर्क हुन्थ्यो भने यी यावत विषयमा उनीसँग सल्लाह गरिएर निर्णय गरिन्थ्यो होला । र, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरेर क्रान्तिकै कुरा गर्ने विप्लवले कम्तीमा पनि बाह्य परिस्थितिको आँकलन गरेर कार्वाहीको विषय सार्वजनिक गर्ने थिएनन् होला । त्यसो त यो अनुमान हो र विप्लवकै सहमति र सल्लाहमा यसो भएको पनि हुन सक्छ ।

विप्लवले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको नाराभन्दा पनि बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाबाट निराशा बढ्दै गएको सन्दर्भमा उनको संगठन केही झांगिएको पक्कै हो । तर पार्टीले निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम दिन नसक्दा, कार्यनीतिक चरणको स्प्ष्ट ब्याख्या हुन नसक्दा, आन्तरिक अराजकताहरु बारम्बार प्रकट हुँदै गर्दा यसले विप्लवको नेतृत्वमाथि आलोचना समेत बढने संकेत देखाएको छ । विप्लव सार्वजनिक छैनन । न त उनले सार्वजनिकरुपमा यावत विषयमा आफ्ना कुरा राखेका छन् । न उनका कुरा बाहिर ल्याउने (वैचारिक र कार्यक्रम) कुनै त्यस्तो संयन्त्र पार्टीमा देखिन्छ । यो सबै कुराले गर्दा एकातिर भएको संगठन भत्किँदै जाने, नयाँ संगठन बन्ने अवस्था कमजोर बन्ने र सरकारको तर्फबाट दबाब जारी रहने अवस्था विप्लवका लागि सकारात्मक पक्कै पनि होइन ।

उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धको पूर्ण पूँजिवादीकरण भएको अवस्थामा अहिले कार्यदिशाको फरक बहसमा विप्लवहरु जानैपर्ने बाध्यता यसले सिर्जना गरेको छ ।

विप्लवहरुले पछिल्लो बस्तुगत परिस्थितिको सही आँकलन गरेर आफ्नो पार्टीको कार्यदिशा र रणनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता यतिखेर कतिपयले सुझाव समेत दिएका छन् । खासगरी संघीय गणतन्त्रमा दक्षिणपन्थी रुझान नै भएपनि बामपन्थीहरु सत्तामा रहनु, मात्रात्मक सुधारका कैयन कामहरु अघि बढनु, जनतामा हतियारबद्ध क्रान्तिभन्दा लोककल्याणकारी मोडेलको राज्यको पक्षमा जनमत हुनु र कतिपय कामहरु खुला राजनीतिबाट नै गर्न सकिने अवस्थामा अस्पष्ट एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा बोकेर अघि हिडनुको अर्थ नहुने विश्लेषकहरुले औंल्याएको देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  विप्लव महासचिव र सिपी मैनाली एकिकृत पार्टीकाे अध्यक्ष हुने

र, एउटा बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने अहिले हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं तर यो संसदीय व्यवस्था २०४८ सालको जस्तो पक्कै होइन, न त माओवादीले जनयुद्द गर्ने बेलाको जस्तो राष्ट्रिय परिस्थिति छ । उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धको पूर्ण पूँजिवादीकरण भएको अवस्थामा अहिले कार्यदिशाको फरक बहसमा विप्लवहरु जानैपर्ने बाध्यता यसले सिर्जना गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्