मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता

काठमाडौं, असोज ६। सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

 

ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई रु ५० अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

 

यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, लकडाउनबारे निर्णय हुने

 

यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् ।

 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

 

बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।

 

यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

याे पनि पढ्नुस  सेनाले स्वास्थ्य सामग्री चीन र भारतबाट किन्ने

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ ।

 

त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

 

यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उनको आश्रित परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराएको छ ।

 

यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुस्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीले बोलाए आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक, अध्यादेशबारे के होला निर्णय ?

 

सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा डा चैतन्य मिश्र, डा मीना आचार्य, प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ ।

 

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन संवाद परिषद् स्थापना गरिएको छ ।

 

सो परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने भएको छ । सो परिषद्मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।

 

बैठकपछि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारदेखि गर्न लाग्नुभएको अमेरिका भ्रमणका बारेमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए ।

 

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीले कोस्टारिकामा रहेको युएन पिस युनिभर्सिटीको कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । -रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्