‘राज्यले दुई खाले नागरिकको उत्पादन गर्नुहुँदैन’

ललितपुर । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकता दिँदा विभेद गर्न नहुने बताएकी छन् ।

शुक्रबार ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुसँगको छलफल’मा सभापति श्रेष्ठले नेपालमा जन्मिएका छोरा र छोरीमा विभेद गर्न नहुने बताएकी हुन् ।

सञ्चारिका समूह, महिला, कानुन र विकास मञ्च, नागरिकता अधिकारकामा नागरिक समाज सञ्जाल र नागरिकता प्रभावितहरुका सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘राज्यले दुईखालको नागरिक उत्पादन गर्ने काम गर्नुहुन्न । महिला नागरिक र पुरुष नागरिक भन्ने हुन सक्दैन।’

सभापति श्रेष्ठले तेस्रो लिंगीहरुका लागि पनि संविधानमा सम्बोधन भइसकेको भन्दै कानूनी जटिलताहरु सम्बोधन गरेर जाने बताइन् । उनले २००४ सालदेखि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका ६ वटा संविधानमध्ये सापेक्षतामा रुपमा पछिल्लो संविधान उत्कृष्ट भएको पनि बताइन् ।

याे पनि पढ्नुस  धापाखेलवासीले घेरे केयुकेएलको जावालाखेल कार्यालय

श्रेष्ठले संविधानको धारा १० ले कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको भन्दै यसैमा टेकेर बाझिएका बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा संसदको न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेले संविधानमा आमा वा बाबुबाट नगरिकता दिने व्यवस्था भएपनि विभिन्न बाधा अड्चन कायम रहेको बताए ।

याे पनि पढ्नुस  ललितपुर महानगरमा मतगणना पुनः सुरु

उनले नागरिकता सम्बन्धी समस्याको संशोधन प्रस्ताव पेश भइसकेको भन्दै छिट्टै सहज कानून आउने पनि बताए ।

काठमाडौंको श्ांकरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि ऐन कानून संशोधनको अवस्थामा रहेकाले नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न समस्या भएको पनि बताएकी थिईन् ।

महिला कानून र विकास मञ्चका अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले नागरिकताका संशोधनहरुलाई गम्भीरताका साथ लिन समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डितले पत्रकारले नागरिकताका विषयलाई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन प्रसारण गरेर झक्झक्याउनुपर्ने बताइन् । अध्यक्ष पण्डितले नागरिकतामा भएका प्रावधानलाई सहज बनाउन सांसदहरुलाई सुझाएकी थिईन् ।

याे पनि पढ्नुस  तिनदिने पत्रकारिता तालिम सम्पन्न

महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सविन श्रेष्ठले संसदमा परेको संशोधित कानूनमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । साथै संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

सोही कार्यक्रममा नागरिकताबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरुले सांसदहरु समक्ष आफ्नो समस्या राखेका थिए ।

सांसद डिला संग्रौला, विमला विक, विमला विश्वकर्मा, इन्दुकुमारी शर्मालगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समूहका उपाध्यक्ष कमला पन्थीले गरेकी थिइन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्