नेकपामा नेतैपिच्छे गुट, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा किन विवाद ?

काठमाडौं, असोज १२ । तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता घोषणा गर्दा भनेका थिए, ‘अब पार्टीमा कसैमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, पूर्वाग्रह र हिजो कुन पक्षको भन्ने किसिमको व्यवहार हुने छैन।’ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको हो । नेकपामा दुई अध्यक्ष छन्– ओली र प्रचण्ड।

 

नेकपा गठनसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र एकआपसमा अन्तरघुलित भएकाले अब पार्टीमा गुटउपगुटको अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले एकैस्वरमा व्यक्त गरेका थिए । तर पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपाभित्र गुटउपगुट देखिन थालेका छन्।

याे पनि पढ्नुस  नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँड सुरु, केन्द्रीय सदस्यलाई यस्ता जिम्मेवारी

 

तल्ला तहका कमिटी एकता कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्दा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले नै आफ्ना गुटका मान्छेलाई च्यापेर गुट बाहिरकालाई पन्छाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। ओलीले आफू निकटलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिन थालेपछि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ तथा अन्य विभिन्न जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा विवाद चुलियो । पार्टी संस्थापनले तल्लो तहको नेतृत्व चयनमा विभेद र हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ। यही विवादका कारण पार्टीले तल्लो तहमा एकता मिलाउन सकेको छैन।

याे पनि पढ्नुस  सत्तापक्षकै नेता भन्छन्,-‘सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेन’

 

गुटबन्दीका कारण जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनबीच एकता प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकिरहेका बेला नेकपा सचिवालय बैठकले त्यस्तै झल्को दिने अर्को निर्णय गर्यो। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुभन्दा एक दिनपहिले सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) तोक्यो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देशबाहिर भएका बेला दुई अध्यक्षसहितको बैठकले प्रदेश पदाधिकारीमा आफू निकटलाई मात्र जिम्मेवारी दिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपा बैठकः अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित, प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार ८ सदस्यीय कार्यदल गठन

 

सचिवालय बैठकको निर्णय स्थायी समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने माग जिम्मेवारीमा नपरेका फरक गुटका नेताहरूले गरिरहेका छन् । पार्टी प्रशासनिक काम गर्न स्थापना गरिएको सचिवालयले आफूअनुकूल महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्