डिजिटलाइजेशनको नाममा अर्को ठगी सुरू, व्यवसायी लुकिछिपी पुरानै सेवा दिँदै

काठमाडौं, असोज २१ । नेपाल सरकारले मुलुकभरबाट एनालग टेलिभिजन सिग्नल हटाएर डिजिटल सिग्नल लागू गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पूर्वी नेपालमा डिजिटलाइजेशन लागू प्रक्रिया जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

राजधानी काठमाडौंमा एनालग सिष्टम हटाए पनि राजधानी बाहिर भने निर्वाधरूपमा एनालग सिस्टम चलिरहेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एकाध दिन ‘कर्मकाण्डी’ पाराको अनुगमन गरेपनि टोली फर्किएको केही घण्टामै व्यवसायीहरूले एनालग सेवा सुचारू गर्न थालेका छन् ।

त्यसैले डिजिटलाइजेशन अभियान झनै सुस्त बन्न थालेको छ ।

अझ कतिपय कम्पनीले त डिजिटल सेवा भन्दै सेटअप बक्स वितरण गर्ने, तर त्यसमा ग्राहक पहिचान संकेत ‘चिप्स’ निकालेर निर्वाध टेलिभिजन सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा एकातिर एनालग टेलिभिजन निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन् भने अर्कातिर डिजिटलाइजेशन भन्दै अर्को ठगी सुरू भएको छ । यो धन्दाका कारण सरकारको डिजिटलाइजेशन अभियानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

डिजिटलका नाममा अर्को ठगी सुरू

पूर्वी नेपालमा अनुगमन टोली फर्केकै केही समयमा पुनः एनालग सिग्नल दिएर सरकारलाई ठाडै चुनौती दिने व्यवसायी त छन् नै, त्योभन्दा गम्भीर पाटो त डिजिटलाइजेशनका नाममा अर्को ठगी सुरु भएको छ ।

झापा, इलाम लगायतका जिल्लामा केही कम्पनीले डिजिटल सेवा भन्दै सेटअप बक्स जडान गरे पनि सेटअप बक्स नम्बरको क्यास आइडी बिना नै सेवा दिन थालेका छन् । जसले गर्दा सरकारले फेरि अर्बौ राजस्व गुमाउने अवस्था आएको छ । डिडिटलाईजेशनजमा गइसकेपछि हरेक टेलिभिजनमा सेटअप बक्स जोड्नु अनिवार्य शर्त हो । तर, त्यो भन्दा ठुलो अर्को शर्त भनेको हरेक सेटअप बक्समा कण्डिसनल एसेस सिस्टम अथवा सेटअप बक्समा ग्राहकको पहिचान हुने कार्ड अथवा चिप्स हुनुपर्छ ।

त्यहि कार्ड अथवा चिप्सका आधारमा ग्राहकको पहिचान हुने हो र रियल तथ्यांक सरकारसँग आइपुग्ने हो । त्यो कार्ड अथवा चिप्सबिना टेलिभिजनमा सिंग्नल आउनु हुँदैन । तर, पूर्वी नेपालमा भने क्यास आइडी, कार्ड अथवा चिप्स बिना नै सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

डिजिटलाइजेशनका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा बिनानै सेवा सञ्चालन गरेर विभिन्न कम्पनीहरूले सरकारको डिजिटलाइजेशनको धज्जी उडाइरहेका छन् । क्यास आइडी बिना नै यसरी सेवा दिँदा यस्ता संस्थाहरुको ग्राहक संख्या मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई यकिन हुन नसक्ने भएकाले धेरै राजश्व चुहावट हुने अवस्था छ ।

यसो गर्दा यसअघि रहेका केबलहरुको सिग्नल मात्रै डिजिटल रहेको, तर ग्राहक संख्या तथा राजश्व बुझाउने दायित्वमा भने एनालग केबलहरु जस्तै अपारदर्शी हुन पुगेको छ । पूर्वी नेपालमा मात्र नभएर राजधानी काठमाडौंमै पनि क्यास बिना सेवा दिने कम्पनीहरू रहेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालय भन्छः क्यास आइडी बिना सेवा दिन पाइँदैन, कसैले गरे तत्काल एक्सन लिन्छौँ ।

राजधानी लगायत पूर्वी नेपालमा क्यास आइडी बिना नै सेवा दिएको विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा न्यूजसेवाले सम्पर्क गर्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले क्यास आइडी बिना सेवा दिन नपाइने बताए । उनले भने ‘डिजिटलाइजेशनमा गइसकेपछि क्यास आइडी बिना सेवा दिने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

क्यास बिना त डिजिटलाइजेशन नै भएन नि । कन्डिसनल एसेस सिस्टम (क्यास) बिना सेवा दिन पाइँदैन । यो डिजिटलाइजेशनको अनिवार्य शर्त हो । ढकालले भने ‘अहिलेसम्म हामीलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन । यदि कसैले त्यसो गरेको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तत्कालै एक्सन लिन्छौँ । क्यास आइडी बिना सेवा दिन पाइँदैन । यदि कसैले गरेको फेला पार्यौ भने हामी ढिला नगरी एक्सन लिइहाल्छौँ ।’ न्यूजसेवाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्