सामुदायिक विद्यालयमा करिब ७४ हजार शिक्षक अपुग

काठमाडौं, असोज २७ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ७३ हजार ९ सय ३८ दरबन्दी शिक्षक अभाव देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहमा शिक्षक बढी छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अपुग ।

 

 

प्राथमिक तह (आधारभूत १ देखि ५ ) मा ३ हजार ३ सय ८३ शिक्षक दरबन्दी बढी देखिन्छ। निम्न माध्यमिक तहमा २५ हजार ४ सय २५ र माध्यमिक तह ९९ र १०० मा २३ हजार ७ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७३ हजार थप शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

 

 

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले देशभरका सामुदायिक शिक्षकको दरबन्दी मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। हाल प्राविमा १ लाख ६ सय ८५, निमाविमा २५ हजार ६ सय ८७ र माविमा १९ हजार ५ सय १७ शिक्षक छन् ।

 

 

कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ। आर्थिक वर्ष २०५६र०५७ देखि हालसम्म थप दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको हो।

 

 

‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दीको अनुपातमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी अति न्यून भएर पठनपाठनसमेत नियमित र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।’ विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशपिच्छे शिक्षकको असमान वितरण छ।

 

 

त्यस्तै मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी छ। ६ हजार ५ सय १ माविमध्ये ७१ वटामा मात्रै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका शिक्षक अध्यापनरत छन् ।

 

 

९ हजार ८ सय ५९ निमाविमध्ये ३ सय ३३ वटामा मात्र यी तीनै विषयका शिक्षक कार्यरत छन्। मावि र निमावि तहमा समान तह र दरबन्दीमा कार्यरत विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको संख्या ज्यादै न्यून छ। देशभर सबैभन्दा बढी विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव देखिन्छ। ५ हजार २ सय ९१ मावि र ८ हजार ४ सय ४४ निमाविमा विज्ञान शिक्षक छैनन्।

 

 

विज्ञानपछि गणित शिक्षकको कमी छ। ४ हजार ८ सय ९९ मावि र ७ हजार ७ सय ९८ निमाविमा गणित विषयको शिक्षक दरबन्दी छैन। यसै गरी २ हजार ३ सय ५४ मावि र ३ हजार ४ सय ३६ निमाविमा मात्र अंग्रेजी विषयका शिक्षक छन्। थप दरबन्दी १९ वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा यी तीन विषयका शिक्षक निजी स्रोतमा नियुक्त गरेर काम चलाइँदै आएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्