मन्त्री परिषद बैठकले गर्यो महत्वपूर्ण निर्णय :चिकित्सा शिक्षा अध्ययन शुल्क नबढाउने, २ महिनासम्म लोकसेवा आवेदन नखोल्ने

काठमाडौँ, २८ असोज (रासस) ः सरकारले शैक्षिक जनशक्ति र शिक्षा प्रणालीको पुनःसंरचनाका निम्ति सुझाव प्रस्तुत गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपालका लागि आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको आँकलन गरेर तद्अनुरुप समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनःसरचनाका निम्ति सुझाव दिन उक्त समिति बनाउने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवलीले जानकारी दिनुभयो । समितिलाई आगामी छ महीनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कार्यादेश दिइएको छ । समितिले दिने सुुझावका आधारमा सरकारले आगामी १५ आँै पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्ने गरी जनशक्तिको मोटामोटी रुपमा आँकलन गर्नेछ ।

सरकारले जमलस्थित पुरानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको स्थानमा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुस्तकालयका लागि उक्त स्थानमा अत्याधुनिक भवनसमेत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय हाल ललितपुरको हरिहर भवनमा छ ।

सरकारले यस वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययन शुल्क नबढाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विगतको कार्यदलको निर्णयानुसार नै शुल्क लिने तथा यस वर्ष शुल्क बढाउनु नपर्ने निर्णय गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा त्यसमा नेपाली झण्डा राख्ने र व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि कानूनी र अन्य संस्थागत तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै हवाई उड्डयनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारले लोकसेवा आयोगलाई सबै मन्त्रालयको जनशक्ति संरचना नबनेसम्म कम्तीमा पनि आगामी दुई महीनाका लागि विज्ञापन नखोल्न सुझाव दिएको छ । सरकारले बडादशैँका उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीमा शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ
–––

कमेन्ट गर्नुहोस्