प्रदेश नं. २ को प्रहरी ऐन संविधान विपरित- गृह

काठमाडौँ, कार्तिक ६। प्रदेश नं. २ सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति सङ्घीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले सङ्घीय प्रहरी ऐन आउनु पहिले नै आएको प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानविपरित हुने दाबी गरेको छ ।

प्रदेश नं. २ संसदले गत २७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको थियो । ऐन आएपछि प्रदेश सरकार प्रहरी भर्नाको तयारीमा जुटेको छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नु संविधानविपरीत रहेको संघीय सरकारको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । संघीय प्रहरी ऐनले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले भने संविधानतः सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन बनाइएको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै ऐन निर्माण गरेका हौँ । अब कार्यान्वयन गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्न अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको छ । ‘संघीय प्रहरी ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने भनेर संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण प्रदेश २ को प्रहरी ऐन नै असंवैधानिक छ, यो कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतलगायत अधिकारीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बताउँदै आएका थिए । प्रदेशमा विपक्षी रहेको नेकपाका सांसदहरूको विरोधका बाबजुद संसद्बाट ऐन पारित भएको थियो ।

कर्मचारी र आफ्नै प्रहरी नहुँदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको भन्दै छिटो कानुन बनाएर प्रहरी र कर्मचारीको समायोजन गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई दबाब दिँदै आएका छन् । पूर्वआइजिपी कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश प्रहरीको कार्यगत विश्लेषण र संरचनागत स्वरूप तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिममा पनि तयारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी गठनका लागि कानुनी मस्यौदा बनाएको छ । गत २३ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीका अनुसार नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत नहुने भएकाले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र अमनचयनका लागि पनि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाइन आवश्यक छ ।

अन्य प्रदेशमा भने प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदासमेत बनेको छैन । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी छ ।

तीन वर्षसम्म बनेन संघीय प्रहरी ऐन

गृह मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा पुनर्संरचना कार्यदल गठन गरेर संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो कार्यदलले १८ साउन ०७३ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यस लगत्तै गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा गृहकार्य थालेको हो । तर, नेतृत्व तहबाट कुनै सक्रियता नदेखाएपछि त्यो प्राथमिकतामा परेन ।

करिब दुई वर्षअघि नै गृहले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट अझै फिर्ता नआएको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बताए । संसद्को आउने अधिवेशनमा ऐनको विधेयक प्रस्तुत गर्ने गृहको योजना छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्