चौतर्फी विवादित स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीको सरुवा

काठमाडौं, ७ कार्तिक:  ‘विवादास्पद’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीको सरुवा गरिएको छ । सचिव नियुक्त हुनु अगाडिदेखि नै विवादमा तानिएकी डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री  कार्यालयमा थन्क्याउने गरि सरुवा गरिएको हो ।

मुख्य सचिव डा. लोकदर्शन रेग्मीले डा. चौधरीको सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने छ । ’ डा. चौधरीको सरुवापछि १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल स्वास्थ्य सचिव हुने संभावना छ । डा. चौधरी बाहेक मन्त्रालयमा १२ औं तहका चिकित्सक डा. प्याकुरेल मात्र छन् । डा. चौधरीको सरुवा हुने हल्ला दुई महिनादेखि नै चल्दै आइरहेको थियो ।

डा.चौधरीलाई गत पुष १२ तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराको सिफारिसमा सरकारले सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । सचिव हुनु अगाडि देखि नै विवादमा तानिएकी डा. चौधरी सचिव भएपछि पनि विवादबाट टाढा रहन सकिन । उनी सचिव भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय गोलमालको अवस्थामा पुग्यो ।

मन्त्री, राज्यमन्त्री मात्र नभएर मातहतका अधिकांश कर्मचारी उनीप्रति असंतुष्ठ छन् । प्रसूति गृहको निर्देशक भएका बेला आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा.चौधरीलाई कारवाही गर्न २०७४ असार २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । डा. पुष्पाले उक्त पत्र कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव र मन्त्रीसम्म पुग्न नै नदिएर लुकाउन लगाएकी थिइन ।

यसपछि पुष ११ गते अख्तियारले डा. चौधरीलाई किन कारवाही नगरेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र पनि उनले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा लुकाएकी थिइन । डा.पुष्पाले सरकारलाई जानकारी नै नदिई बेलायतमा मुख्य कार्यालय रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञहरुको अन्तराष्ट्रिय संगठन फिगोबाट प्रति महिना करिव डेढ लाख रुपैया (१५ सय अमेरिकी डलर) तलव लिने गरि जनवरी १, २०१५ देखि २०१७ डिसेम्बरसम्म तीन बर्षे सम्झौता गरेपछि उनी अर्को बिबादमा तानिएकी थिइन ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । सेवा अवधिमा कहिल्यै पनि राजधानी बाहिर नगएको, राजधानी बाहिरका जिल्लाको स्वास्थ्यकर्मीका समस्या नबुझ्ने, एनजिओ र आईएनजीओसँग आर्थिक चलखेलमात्र गर्ने, कर्मचारीसँग रुखो व्यवहार गर्ने जस्ता दर्जनौ आरोप कर्मचारीले लगाउने गरेका छन ।

चौतर्फी विवादमा तानिए पनि अंगिकृत नागरिक डा. चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दीब्या सिंह मार्फत आफूलाई नहटाउन लविङ गरेकी थिइन । त्यस बाफत डा. दीव्यालाई अंग प्रत्यारोपण समितिको अध्यक्ष बनाएकी थिइन ।

प्रम ओलीलाई रिझाउन डा. चौधरीले मापदण्ड नपुगेको काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई ३ सय सैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमती दिएकी थिइन् । त्यसमा बिबाद भएपछि निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्