श्रीलंकाली संवैधानिक संकटको अन्तर्यमा भारत-चीन शक्ति सङ्घर्षको आशंका !

राष्ट्रपति सिरिसेनाले दिए 'जोरको झड्का', प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तीपछि संसदसमेत निलम्बित, आसन्न बजेट अनिश्चित

कोलम्बो, कार्तिक १० । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राजनीतिक संकटकाबीच शनिबार संसद निलम्बन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेको र मन्त्रिपरिषद विघटन गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद पनि निलम्बन गरेका हुन् ।

संसदका उच्च अधिकारीले आउँदो नोभेम्बर १६ तारिखसम्मका लागि राष्ट्रपतिले संसद निलम्बन गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

आफ्नै पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरी आफ्नै प्रतिस्पर्धी महेन्द्रा राजापाक्षेलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ समेत खुवाएका थिए ।

शुक्रबार बेलुका अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संसदको आपत्कालीन बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले संसद नै निलम्बन गरिदिएका हुन् ।

विक्रमासिंघेले संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै बहुमत पुष्टि गरेर देखाउने बताएका थिए ।

उनले संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भएकाले राष्ट्रपतिले आफूलाई हटाउन नमिल्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउँदो नोभेम्बर ५ तारिखका दिन वार्षिक बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।

बजेट पेस गर्न पनि नमिल्नेगरी संसद निलम्बन भएकाले श्रीलंकामा अब आर्थिक संकटसमेत आउने देखिएको छ ।

सिरिसेनाको पार्टी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघको पार्टीले सत्ता गठबन्धन गरेका थिए ।

उक्त गठबन्धनले पछिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महेन्द्रा राजापाक्षेलाई परास्त गरेपछि सिरिसेना राष्ट्रपति बनेका थिए ।

विक्रमासिंघेले राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसदमा बहुमत साबित गर्ने भन्दै संसद्को आपतकालीन सत्र बोलाइनु पर्ने माग राखेका थिए ।

सिरिसेनाको यु- टर्न 

गएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति सिरिसेनासँग राजापाक्षेले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

आफ्नाविरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई नै आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएर राष्ट्रपति सिरिसेनाले चकित बनाएका छन् ।

आर्थिक नीति र दैनिक प्रशासनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएकामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेका हुन् ।

धेरैले भन्ने २०१५ श्रीलंकाको संविधानको १९ औं संशोधनले राष्ट्रपतिका अधिकारहरूलाई सीमित गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले हटाउन सक्नेप्रव्धन खारेज गरिसकेकोले यो फैसलाआफैंमा त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क गरेका छन ।

संविधानको अनुच्छेद ४६(२) अनुसार प्रधामन्त्रीले संविधानको मातहत रही काम गरुन्जेल उनको पद कायम रहने र उनले राष्ट्रपति समक्ष औपचारिक राजिनामा दिएमा या उनको संसद पद समाप्त भएमा मात्र उको पद नरहने प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाको यस कदमले श्रीलंकामा संवैधानिक संकट सुरु भएको धेरैको आकलन रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षको आशंका 

अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे यसअघि २००५ मा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगाद्वारा बर्खास्त गरिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरु श्रीलंकाको वर्तमान संकटमा भारत र चीनको सामरिक स्वार्थ समेत लुकेको हुनसक्ने भन्छन् ।

राजापाक्षेलाई चीन निकट र विक्रमासिंघेलाई भारत पक्षीय मानिने गरिएको छ । सिरिसेनाले २०१४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा उनलाई भारतको समर्थन प्राप्त थियो ।

उनले निर्वाचन जित्नासाथ राजापाक्षेको शासनकालमा चीनसँगको साझेदारीमा संचालित विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तिनलाई रोकिदिएका थिए ।

तर केही समयपछि सामान्य संशोधनका साथ सबै परियोजनाहरु पुनः सुचारु भएका थिए ।

केही समय अघि सिरिसेनाले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ’ले आफ्नो हत्याको योजना बनाइरहेको भन्ने सनसनीखेज बयान दिएपछि उनको भारतमुखी छवि फेरिएको आशंका गर्न थालिएको थियो ।

विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी २०१५ देखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा थियो र उक्त गठबन्धनमा सिरिसेना पनि सामेल थिए ।

रासस/एएफपी/बिबिसी

 

कमेन्ट गर्नुहोस्