राजपामा महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल राख्ने निर्णयले भाँडभैलो मच्चियो

काठमाडौं, कात्तिक ११ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायमै रहने गरी पाटीको संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि राजपामा भाँडभैलो मच्चिएको छ।

राजपाको राजनीतिक समितिको निर्णय विपरित गत असोजमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले निर्वाचन आयोगमा सुटुक्क विधान बुझाएका थिए । अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको विधानको धारा ३१ को दफा १२ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था आउँदो महाधिवेशनपछि समेत रहने छ।’ महाधिवेशन पछि पनि पार्टीमा आफ्नो हैसियत सुरक्षित राख्न उनीहरुले यसो गरेका हुन् । संशोधित विधानबारे पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव तथा वरिष्ठ नेताहरूले समेत सुईको समेत पाएनन्।

यस्तो व्यवस्थाप्रति पार्टी दोस्रो तहका नेताहरु रुष्ट छन् । वरिष्ठ नेतासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य वृषेशचन्द्र लालले राजनीतिक समितिले गरेको निर्णयविपरित महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम राख्ने निर्णयले पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने दावी गर्छन् । ‘अध्यक्ष मण्डल राख्दा पार्टी राम्रोसँग अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाली महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डल खारेज गर्ने राजनीतिक समितिको निर्णय विपरित भएको निर्णयप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ’ लालले भने।

नेताहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको संशोधित विधान छपाईको काम शुरु भइसकेको राजपा स्रोतको भनाइ छ।

सर्वाधिकार अध्यक्ष मण्डल

सामान्यत कुनै दल या संघसंस्थाको विधान संशोधन गर्ने अधिकार महासमिति या महाधिवेशनलाई हुन्छ। तर राजपाको विधानमा केन्द्रीय समितिले गर्ने अधिकारदेखि विधान संशोधन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई दिइएको छ। राजपाका अर्का एकजना वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘महाधिवेशनको व्यवस्था नगरी निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विधानलाई निर्वाचन आयोगले कसरी स्वीकार्छ, हामी त्यसैको पर्खाइमा छौं ।’

संशोधित विधानलाई अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले केही दिन गोप्य राखेका थिए। संशोधित विधानको धारा १६ मा अध्यक्ष मण्डलको अधिकारबारे व्याख्या गरिएको छ। अध्यक्ष मण्डलले गर्ने सबै निर्णय सर्वसम्मतीबाट हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा छ। अध्यक्ष मण्डल पार्टीको सर्बोच्च नेतृत्वको रूपमा रहने विधानमा उल्लेख छ।

कतिसम्म भने पार्टीको कोष संकलनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष मण्डललाई नै सुम्पिएको छ । संगठनको कुनै निकायमा कुनै किसिमको त्रुटी भएमा त्यसको तत्काल समस्या सामधान गर्ने जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष मण्डललाई दिइएको छ।

पार्टी विस्तार, विलय, एकीकरण, नाम परिवर्तन, चुनाव चिन्ह परिवर्तन, विधान संशोधन जस्ता विषयमा निर्णय गर्नु परेमा अध्यक्ष मण्डलले गर्न सक्ने प्रावधान छ । जबकि यस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्दा अन्य दलहरुले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउने गर्छन् । केन्द्रीय समितिको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत अध्यक्ष मण्डललाई दिएकोमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरु अध्यक्ष मण्डलप्रति आक्रोशित भएका छन्।

गत असार पहिलो साता बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकले महाधिवेशनपछि राजपाको अध्यक्ष मण्डल खारेज गने निर्णय गरेको थियो। पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजान पार्टीमा एकजना मात्र अध्यक्ष राख्ने र अन्य ५ अध्यक्षलाई महाधिवेशनपछि व्यवस्थापन गर्न शक्तिशाली सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

पार्टीका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजानु पर्छ भन्ने अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको भावना बिपरित पुनः अध्यक्ष मण्डल राख्न खोजिएको छ, यो हाम्रो लागि मान्य हुदैन ।’

२०७४ वैशाखमा तत्कालीन ६ तराइ मधेश केन्द्रित दलहरु मिलेर राजपा गठन भएको थियो । २०७६ वैशाखमा राजपाको पहिलो महाधिवेशनको तिथी तय गरिएको छ । पार्टी गठन भएको २ वर्षपछि राजपाको महाधिवेशन हुन लागेको हो । महाधिवेशन तिथि लम्ब्याउन पनि अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले यसअघि एक पटक विधान संशोधन गरिसकेका छन् । स्पेसखबरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्