मन्त्री विष्टः एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि, यसरी सम्भव भयो सम्झौता

करिब ४ महिनाअघि रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपालीहरुमाथि विभिन्न कम्पनीले थपेको आर्थिक भार हटाउने उद्घोष गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई एकथरीले वाहवाही गरे भने अर्कोथरीले खिस्सीटिउरी ।

यी दुईथरी प्रतिक्रिया देखिनु अस्वभाविक थिएन किनकी मन्त्री विष्टलाई वाहवाही गर्नेमा बढीजसो बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु थिए भने खिस्सीटिउरी गर्नेमा राजनीतिक धमिराले भद्रगोल पारेको कर्मचारीतन्त्र नजिकबाट देखेकाहरु थिए। उनीहरु मन्त्री विष्ट पनि भ्रष्टचार र घुसखोरीबाट उम्कन नसक्ने बरु पछि हट्ने आंकलन गर्दैथिए। कतिपय त उनलाई प्रभावमा पार्न समेत चाहन्थे।

तर, अर्काथरि चाही मन्त्री विष्टप्रति धेरै आशावादी थिए, तर राजनीतिक संरक्षणबाट श्रम क्षेत्रमा भए गरेका संरक्षण र मनोमानीका कारण त्यति धेरै विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।

हुन पनि आर्थिक भार रोक्न उनले कामदार रोक्ने बल्छी चलाए, मलेसियासित बाक्लो छलफल चलाए, परराष्ट्रलगायत सम्बन्धित संयन्त्रसंग प्रभावकारी समन्वय गरे।

यस संगसंगै उनले मलेसिया आउने नेपालीहरुको श्रम स्विकृति मात्रै रोकेनन्, त्यसमा कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने भनिएका कम्पनीहरुमाथि कारबाही समेत थाले। श्रम स्विकृति रोकिंदा नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया आउने बाटो ठप्पै भएपछि श्रम बजारमा एक किसिमको खैलाबैला मच्चियो।
कामदारमाथिको आर्थिक भार अन्त्य गरेरै छाड्ने कठोर निर्णय लिए तर धेरैले विश्वासै गरेका थिएनन्। हुनपनि राजनीतिक संरक्षणमा हुने सिन्डीकेट र मनोमानीको विरुद्धमा उभिनु उनी स्वयंका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण कदम थिएन। तर, उक्त कदमले म्यानपावर व्यवसाय र मलेसियासम्म खैलाबैला नै भयो। काठमाडौंबाट कामदार रोकिंदा पुत्राजयमा समेत खैलाबैला भयो। त्यतिमात्र होइन, नेपाली कामदारको यो विषयले मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् र संसदमा प्रवेश पायो।

झण्डै ५ लाखभन्दा धेरै नेपालीहरु कार्यरत बैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग जोडिएको यो समस्या नेपालमा देखिएपनि यसको समाधानको ‘जग’ भने मलेसिया नै थियो। मलेसियासँग सरकारी तहबाट पहल नगरी यो समस्या सुल्झदैनथ्यो।

सन २००१ देखि औपचारिक रुपमा आफ्ना नागरिकलाई कामदारका रुपमा बिना सम्झौता खुरु खुरु पठाउँदै आएको नेपालमा त्यसयता दर्जनभन्दा धेरै सरकार र तिनका मन्त्रीहरु फेरिए तर उनीहरुले मलेसियामा कार्यरत हजारौंबाट लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु हुँदापनि तिनको हितमा जति गर्नुपर्ने थियो गरेनन्।

कामदारका सुरक्षा सवाल त झन् ज्यूका त्यु नै रह्यो। अति महत्वपूर्ण मानिएको श्रम सम्झौताका लागि गरेका प्रयासहरु पनि विचैमा अड्किरहे। गत सन् २००७ मा तत्कालीन राजदुत ऋषिराज अधिकारीले पहिलोपटक मलेसियासित श्रम सम्झौताको मुद्दा उठाएका थिए। नेपालले यसअघि सन् २००९ जुन महिनामा, दोश्रोपटक २०१० डिसेम्बरमा २८ र तेश्रोपटक २०१३ जुन महिनामा मलेसियालाई ‘मस्यौदा–प्रस्ताव’ पेश गरेको थियो।
तर, मन्त्री विष्टले बीच बाटोमै अल्झिरहेको सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई फेरि मलेसियासामू पठाए। तर, संयोग भनौं या उनको अहोभाग्य, उनले मन्त्रालय सम्हालेको केही महिनामै मलेसियामा पनि नयाँ सरकार गठन भयो, परिस्थिती बदलियो।

एकपछि अर्को वार्ताहरु बाक्लिए। यसका लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुतावासलाई सक्रिय तुल्याए। सन् २००१ देखि सम्झौता बिनै खुरु खुरु कामदार पठाउँदै आएको नेपाल र त्यही बाटोबाट कामदार लिंदै आएको मलेसियाबीच सोमबार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सम्भव भयो।
कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमाका लागि लाग्ने शुल्कबाहेक अन्य आर्थिक भार हटाउनेमा दुवै पक्ष सहमत भए। हवाईटिकट, स्वास्थ्य परिक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावर कम्पनीको लागत आदि खर्च मलेसियाली रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने, दुई वर्षे करार सम्झौतालगायत विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता हुनसम्भव भयो। त्यसबाहेकका बिमा सुविधा, भिसा प्रोसेसिंगलगायतका विभिन्न शुल्कका विषयमा पनि मलेसिया नीतिगत सुधारका क्रममा रहेकाले छिट्टै समाधान हुनेमा धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन।

सोमबारको सम्झौताका लागि मन्त्री विष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षी एम कुला गेसरन दुवैको यो प्रस्तुती र समन्वयले दुवै देशको जीत भएको छ। कार्यान्वयन ठूलो चुनौतीको रुपमा रहको भएपनि त्यसका लागि एकअर्कोलाई घच्घचाउने जग भने निर्माण भएको छ।

श्रममन्त्रीको सपथ खाएका विष्टले कामदार रोकेर एक कदम पछि हटेरै भएपनि सम्झौता भएसंगै अब दुई कदम अघि बढेका छन्, जसले यो सम्झौता सम्भव बनाए।

कान्तिपुर दैनिकमा रामचन्द्र गिरीको रिपोर्ट साभार गरिएको

कमेन्ट गर्नुहोस्