स्थानीय सरकारबीच निकासी करका बारेमा छलफल

धनगढी, कातिक १४ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र कैलाली तथा कञ्चनपुरका तीनवटा स्थानीय सरकारका बिच मंगलबार खानीजन्य वस्तु निकासी करका विषयमा छ।

कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालीका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाबीच उत्पादन तथा निकासी हुने वस्तुको करका बारेमा अन्यौलता थियो । स्थानीय ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुले दोहोरो कर बुझाउनु परेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

सोही विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड र गोदावरी नगरपालीकाका प्रमुख हरिसिंह साउदबीच पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छलफल भएको थियो ।

दोश्रो चरणमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वड र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउद, पुर्नवास नगरपालिकाका प्रमुख जिवनबहादुर थापा, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि स्थानीय तहले खानीजन्य बस्तुमा उत्पादन रोयल्टी बाहेक निकासी कर नलिने सहमति भएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक लेखनाथ ओझाले बताए । उनले भने, नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको प्रावधान बाझिदा समस्या भएको हो । उनले यस बिषयमा थप छलफल गरेर टुंग्याउने पनि बताए ।

ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुले यस निर्णयले आफुहरुलाई राहत भएको बताएका छन् ।

ट्रयाक्टर ब्यासायी समितिका प्रतिनिधी भुपेन्द्र अधिकारीले गोदावरी नगरपालीकामा उत्पादनकर, धनगढीबाट कञ्चनपुर जिल्लामा लैजादा निकारी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । उनले ट्रयाक्टर ब्यासायीहरु सामुदायीक बन,उद्योग बाणिज्य संघ, ट्रयाक्टर ब्यासायी समितिलाई समेत कर तिर्ने गरेको बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले कानूनीरुपमा देखिएका समस्या छलफलबाट समाधान हुदै जाने बताए । उनले भने, हामी नयाँ अभ्यासमा छौं स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जान्छ । उनले स्थानीय सरकारले कर लिई सकेपछि सामुदायीक बन, ट्रयाक्टर ब्यासायी संघ वा अन्य कुनै पनि नाममा उत्पादन तथा निकासी कर लिन नहुने बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्