ओशो तपोवनद्वारा निकुञ्ज अतिक्रमण

काठमाडौं, कार्तिक १५ । सरकारले १३ वर्षअघि ओशो तपोवनलाई दिएको नागार्जुनको ३७ रोपनी वनक्षेत्र फिर्ता लिने भएको छ । तपोवनले धार्मिक वनमा प्रतिकूल असर पर्ने संरचना ठड्याउनुका साथै सरकारी वन निजी बनाएको सरकारको आरोप छ ।

 

तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर आर्थिक मुनाफा हुनेखालका गतिविधि मात्र चलाएको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले बताए ।

 

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा ‘वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानि/नोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय हुने गरी रूख कटान गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसके संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।

 

वन फिर्ता लिने निर्णयअघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यसअघि नै त्यो मौका दिइएको तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको कुँवरले बताए ।

याे पनि पढ्नुस  तपोवनलाई प्रयोग गर्न दिएकाे ३७ रोपनी वन क्षेत्र फिर्ता

 

‘भौतिक संरचना आफूले नभई सडक विभागलगायत सरकारी निकायले बनाएको भन्दै ओशो तपोवन पन्छिएको छ,’ उनले भने । निकुञ्जको ‘गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति’ का अध्यक्ष निराजन तामाङका अनुसार तपोवनले जैविक विविधता विनाश गरेर ठूल्ठूला संरचना र सडक बनाउनुका साथै व्यापार सञ्चालन गरेको छ ।

 

उक्त धार्मिक वनसमेत सदस्य रहेको समितिमा ९ वटा सामुदायिक वन छन् । धार्मिक वनभित्र कार्ययोजना बनाएर मात्र व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्नेमा तपोवनले निकुञ्जबाट स्वीकृत नै गराएको छैन । न त नवीकरण गराएको छ ।

 

नागार्जुन वनक्षेत्र निकुञ्जमा गाभिनुअघि जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंले २०६२ पुस १५ मा ३७ रोपनी क्षेत्र धार्मिक वनका रूपमा तपोवनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

 

धार्मिक हिसाबले महत्त्व बोकेको, परम्परादेखि नै धार्मिक स्थल र समुदाय रहेको वनक्षेत्र थप संरक्षण होस् भनेर हस्तान्तरण गर्न सकिने वन ऐन २०४९ मा व्यवस्था भए पनि तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतले त्यसविपरीत हस्तान्तरण गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  तपोवनलाई प्रयोग गर्न दिएकाे ३७ रोपनी वन क्षेत्र फिर्ता

 

त्यस्तो वनमा वातावरणमा प्रतिकूल असर, हानि–नोक्सानी वा भूक्षय हुने गरी रूख कटान गर्न पाइँदैन । परम्परागत उपभोक्ताको हकहितमा असर पार्न हुँदैन । तर तपोवनले आफूखुसी जैविध विविधता र प्राकृतिक सम्पदा विनाश गरेको स्थानीयको भनाइ छ । जिल्ला वनले ३७ रोपनी हस्तान्तरण गरे पनि अहिले नापजाँच गर्दा ३२ रोपनी मात्र बाँकी रहेको कुँवरले बताए ।

 

तपोवनका नाममा रहेको १७ रोपनी निजी जग्गा भने बढेर २२ रोपनी हुन पुगेको छ । उनका अनुसार ५ रोपनी जग्गा तपोवनले धार्मिक वनभित्रबाटै निजीमा गाभेको हो । वन कार्यालयले २०७२ सम्मका लागि भाडामा वन हस्तान्तरण गरेको थियो । मुड्खु सिर्जनशील महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गर्दै आएको वनक्षेत्र सम्बद्ध उपभोक्तालाई थाहै नदिई तपोवनलाई दिइएको खुलेको छ ।

 

याे पनि पढ्नुस  तपोवनलाई प्रयोग गर्न दिएकाे ३७ रोपनी वन क्षेत्र फिर्ता

कुँवरले यसअघि चितवन निकुञ्जको त्रिवेणी क्षेत्रमा निकुञ्ज क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको भन्दै कमलनयनाचार्यका सहायकलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएका थिए ।

त्यति बेला चितवनका सरकारी वकिलले राय नदिएपछि मुद्दा अघि बढ्न सकेन । उनीहरू रिहा भए । पछि सरकारले कमलनयनाचार्यले अतिक्रमण गरी बनाएको त्रिवेणी धामलाई बाहिर पार्न निकुञ्जको सीमा नै बदलेको थियो ।

 

वन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै बेला वन मन्त्रालयले चिफ वार्डेन कमलजंग कुँवरलाई शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको प्रमुखबाट हटाएको छ । कुँवरले निकुञ्ज व्यवस्थापनमा गरेका काम अब्बल भएकाले तत्काल हटाउन नहुने वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काको अडानकै बीच उनको सरुवा गरिएको हो । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बाँके निकुञ्जमा प्रमुख रहेका डिलबहादुर पुर्जा पुनलाई शिवपुरीमा प्रमुख बनाउने अडान राखेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले मंगलबार कुँवरलाई विभागमा सरुवा गरी पुनलाई ल्याएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्