Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

कहिले हुन्छ सिंहदरबारभित्र रहेका यी कवाडी गाडीको व्यवस्थापन ?

काठमाडौँ, कार्तिक १८ ।

भनिन्छ– फस्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन अर्थात् पहिलो प्रभाव नै अन्तिमसम्मको प्रभाव हो । तर, हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा यो कुरा कहिल्यै परेको देखिएन । थुप्रै शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, कैयौँ शासक–प्रशासक फेरिए । तर, प्रवृत्ति नफेरिँदा आम नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेन ।

सन्दर्भ सिंहदरवारको हो । मनोरम बगैँचा, व्यवस्थित कार्यालय तथा सफा परिसरको रमणीय दृश्य परिकल्पना गरेर सिंहदरवार पस्नेहरूलाई मन्त्रालयमा थन्किएका थोत्रा सवारी साधन देखेपछि कवाडीखानामा पुगे कि भन्ने लाग्न सक्छ । सिंहदरबारमा बिग्रिएर थन्किएका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा दबाब दिन गत जेठ १ गते ‘बोल्ड निर्णयको पर्खाइमा सिंहदरबारका सवारी’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयहरू सिंहदरवार परिसरमा छन् । देश हाँक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म । अर्थदेखि राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको सम्बन्ध स्थापित गर्ने परराष्ट्रसम्म । रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछाडिपट्टिको जंगलै सरहका झाडी र फोहोर हेर्ने हो भने लाग्छ-यहाँ पनि सरकारी कार्यालय छन् र रु लहरै चारकोसे झाडीझैँ फैलिएको यस क्षेत्रमा गाडीहरू थुपार्ने गरिएको छ ।

कुकुरहरूको बाक्लै उपस्थिति रहने यस क्षेत्रमा दिउँसै कर्मचारीहरू एक्लै हिँड्न डराउँछन् । गृह मन्त्रालय पछाडितर्फको भागमा छाउपडी गोठजस्ता देखिने टहराहरू खण्डहरजस्तै लाग्छ । त्यसो त सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक शौचालयसमेत छैनन् । मन्त्रालयभित्रका शौचालयको अवस्थासमेत यति दयनीय छ कि कतिपय मन्त्रालयमा त कोठाभित्रै दुर्गन्ध आएर कर्मचारीले नाक थुन्दै बस्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।

यस्ता छन् प्रयासहरू

पछिल्लो समयमा मात्रै २०७१ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकायमा थोत्रा र पुराना सवारी साधन रहनुलाई विडम्बनापूर्ण भन्दै मुख्य सचिवमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बैठकमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सबै पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि एक वर्षभित्र पूर्णरूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, चारवर्ष भइसक्यो, यसको व्यवस्थापन त परै जाओस्, उल्टै गाडी थपिँदै गएका छन् ।

सोही वर्ष सार्क सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा व्यवस्थापिका संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले स्थलगत अध्ययनका क्रममा सिंहदरबारभित्र थन्किएका थोत्रा गाडी लिलाम गर्न समय नपुगेकाले सार्क सम्मेलनका बेला नदेखिने गरी व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो । तर, सम्मेलन सकियो थुपारिँदै गएका थोत्रा गाडीहरु लुक्न सकेनन् ।

सिंहदरबार परिसर व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७५ भदौ ३१ मा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘सिंहदरवार परिसर अनुगमन समिति’ गठन गर्‍यो। निर्णयको बुँदा नं २३ मा उक्त समिति गठनबारे उल्लेख छ । समितिमा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, सोही कार्यालयका सिंहदरवार हेर्ने सिडिइ, शहरी विकास मन्त्रालयमा उपसचिव (प्रशासन), शहरी तथा भवन निर्माण विभागका सिडिइ सदस्य छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासन शाखामा उपसचिव सदस्य सचिव छन् ।

समितिले कात्तिकदेखि प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार सिंहदरवार परिसरमा सहरी विकासमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । ‘सिंहदरबार परिसर अनुगमन समिति’को असोज १८ गते बसेको बैठकको बुँदा नं ८ अनुसार सिंहदरवारभित्रका सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न एउटा उपसमिति गठन गरिएको छ ।

जसअनुसार उक्त उपसमितिले हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सवारी साधनको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सिंहदरवार परिसरभित्रका विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा नल्याई राखिएको देखिएको हुँदा चालु हालतमा नरहेका सवारी साधनहरूको मर्मत सम्भार गरी संचालन गर्न उपयुक्त देखिएकाले लागत अनुमान तयारी गरी मर्मत सम्भार पश्चात् चलाउन सम्भाव्य देखिने र लिलाम गर्न उपयुक्त देखिने गरी सवारी साधनको अभिलेख तयार पार्ने कार्य गर्ने छ ।

उपसमितिमा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिडिइ अमरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मे।सु। महेन्द्र गिरी प्रतिनिधि र सोही कार्यालयका शाखा अधिकृत झविन्द्रप्रसाद पाण्डेय सदस्य सचिव छन् । उपसमितिको कात्तिक ९ गते बसेको बैठकले सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई यथाशीघ्र चालु हालतमा नरहेका सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

‘दुई र तीन मन्त्रालयबाट मात्रै विवरण आउने बित्तिकै प्रक्रिया सुरु गर्छौँ,’ उपसमितिका सदस्य सचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘प्राप्त विवरणको आधारमा स्थलगत अवलोकन गरी गाडीको अवस्था हेर्छौ र लिलाम गर्ने या मर्मत गर्नेबारे रिपोर्ट तयार गर्छौँ ।’ परिसरभित्र थन्किएका सवारीहरूमध्ये न्यूनतम लागतमा मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्था भएका गाडीलाई तत्काल मर्मतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मर्मत खर्च बढी नै लाग्ने सवारी साधनको हकमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएर सिंहदरवार सफाइ गर्ने योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको छ ।

सिंहदरबार परिसरभित्रका सवारी व्यवस्थापनले दोहोरो फाइदा हुने ‘सिंहदरवार परिसर अनुगमन समिति’को निष्कर्ष छ । न्यूनतम लागतमा मर्मत गरेर संचालनमा ल्याउन सकिने गाडीहरूलाई हाल कायम रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वितरण गर्ने योजना समितिको छ । स्थानीय तहमा गाडी भएन भन्ने गुनासो आइरहेको र सबै ठाउँमा गाडी किन्दा ठुलो धनराशी खर्च हुने भएकाले गाडीहरू स्थानीय तहमा वितरण गर्दा ठुलो धनराशी जोगिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव समितिका संयोजक विनोदबहादुर कुँवरको भनाई छ ।

‘यसो गरे स्थानीय तहमा तत्कालको समस्या पनि समाधान हुन्छ र सिंहदरवार पनि सफा, हराभरा बनाउन सकिन्छ,’ संयोजक कुँवरले भने, ‘अबको केही समयभित्रै सिंहदरवारको रूप फेरिन्छ ।’ ‘मनोरम बगैँचा, व्यवस्थित कार्यालय तथा सफा परिसरको रमणीय दृश्य परिकल्पनामा सिंहदरवार प्रवेश गर्नेको चाहना पूरा हुन अब धेरै समय लाग्दैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘बगैँचा व्यवस्थापन भइसकेको छ, वृक्षारोपण गरिसकिएको छ, सडक पेटी तथा भवनहरू सफा सुग्घर बनाउनेलगायत काम भइरहेका छन् ।’

सिंहदरवार परिसरमा झन्डै तीन सय ५० भन्दा बढी सवारीहरू थन्किएका छन् । तीमध्ये अधिकांश चल्ने अवस्थाका छन् । उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयहरूमा मात्रै थन्क्याइएका सवारी साधनको संख्या हजारभन्दा बढी रहेको एक अनुमान छ । थुपारिएका गाडीहरू समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिंहदरबारलाई कुरूप त बनाइरहेको छ नै, झाडीमा मिल्काइएका गाडी माटोमा परिणत गराइँदा राज्यकोषको ठुलो धनराशी समेत नोक्सान भइरहेको छ ।

विगतका निर्णय तथा निर्देशनहरू केवल निर्देशनमै सीमित भएजस्तै हालको समिति तथा उपसमितिहरू पनि गठनमै सीमित नहुन् । उद्येश्यअनुरुपको कार्य समयमै पुरा गर्न सकुन् । प्रशासनडटकमबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: