सर्वाेच्चद्वारा वातावरण मन्त्रीकाे निर्णय खारेज, अब प्लाष्टिक झाेलामा झन कडाई

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक प्रयोग गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीरा खडका र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मन्त्रीस्तरीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गराउन भदौ तेस्रो साता आदेश दिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत जेठ तेस्रो साता ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पर्यटन व्यवसायी भरतकुमार बस्नेतले द एक्सप्लोर नेपालका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए । उनले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय खारेज गरी त्यसअघिकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयले २०७२ वैशाख १ मा ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, भण्डारण र प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  ओली सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन सांसदलाई शपथका लागि बाटो खुला

तत्कालीन संसद्को वातावरण समितिको निर्देशनअनुसार त्यतिबेला मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि वातावरण विभागले अनुगमनसमेत प्रभावकारी बनाएको थियो । प्लास्टिक प्रयोग रोक्ने अभियान अघि बढेकै बेला भूकम्प आएपछि सरकारी अनुगमन फितलो भएको थियो । ४० माइक्रोन र त्योभन्दा कम तौलका प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, भण्डारण र प्रयोग नरोकिएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक गत जेठमा ३० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक नियन्त्रण/नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  सिलवालमाथि कुनै कार्वाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश, किर्ते आरोपमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी

‘अघिल्लो निर्णय (४० माइक्रोन) कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा तोडमोड गरेर ३० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक मात्र नियमन गर्ने निर्णय गरिएपछि मैले रिट दायर गरेको थिएँ,’ बस्नेतले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरणमन्त्रीले पछिल्लो पटक (जेठमा) गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ ।’
कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्