Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

निवासका कारण विवादमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सरकारको निर्णय आलोचित

काठमाडौं, राष्ट्रपति भवन बिस्तार र उपराष्ट्रपतिका लागि समाज कल्याण परिषदको भवन खाली गर्ने सरकारको निर्णय झन आलोचित हुँदै गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते राष्ट्रपति भवन र निवास बिस्तारका लागि भन्दै प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय लिएको थियो । यसका साथै सरकारले उपराष्ट्रपतिका लागि लैनचौरस्थित समाजकल्याणको भवन खाली गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषदको भवन सात दिन भित्र खाली गरेर अर्को स्थानमा सर्न परिषदलाई तिहारअघि नै पत्राचार समेत गरेको थियो ।

लैनचौरमा रहेको परिषदको भवन हटाउने निर्णय भएपछि परिषदका कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । चन्दादाताबाट सहयोग उठाएर निर्माण गरिएको भवन खाली नगर्न उनीहरुले अनुरोध गरेपनि मन्त्रीपरिषदले भने पुनः पत्राचार गर्दै तत्काल अर्को स्थानमा सर्न निर्देशन गरेपछि परिषद झन अन्यौलमा परेको छ । परिषदका लागि नेपाल पर्यटन विभागको भवन या कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पुल्चोकमा रहेको भवनमध्ये एकमा सर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ

यता राष्ट्रपति कार्यालय बिस्तार गर्नका लागि प्रहरी तालिम केन्द्र विस्थापन गर्ने निर्णयका समेत व्यापक आलोचना भएको छ । कान्तिपुर दैनिकले उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्ने निर्णयको बिरोधमा हिजो आइतबारको अंकमा सम्पादकीय नै लेखेको छ भने आज भने राष्ट्रपति भवन बिस्तारबारे समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

पढनुस कान्तिपुर दैनिकको समाचार

राष्ट्रपति निवास बढाउन प्रहरी प्रतिष्ठान सारिने

प्रहरी अधिकारीहरू रुष्ट

कार्तिक २६, जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको विरासतका रूपमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९एकेडेमी० लाई पूर्वतयारीबिना महाराजगन्जबाट काभ्रेको पनौती सार्ने सरकारी निर्णयप्रति अधिकांश वरिष्ठ पूर्वप्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।

एकेडेमीको क्षेत्रफल १९३ रोपनी छ । यसभित्र पेट्रोल पम्पदेखि कुकुर तालिम केन्द्रसम्म छन् । शीतल निवासले यसअघि प्रतिष्ठानको ४१ रोपनी उपभोग गरिसकेको छ ।

पूर्वआईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारको यो निर्णय गलत रहेको बताए । ‘यसले प्रहरीको संगठनात्मक क्षमतालाई कमजोर पार्छ,’ उनले भने, ‘सहरको केन्द्रमा हुनुपर्ने सक्रिय संस्थालाई सहरबाहिर सार्ने र निष्क्रिय संस्थाले उक्त स्थान अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय ठीक भएन ।’ २०४२ देखि ०४६ सम्म एकेडेमीको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानका अनुसार छोटो अवधिका विशिष्ट तालिममा विदेशी प्रशिक्षक बोलाउँदा समयका हिसाबले पनि महाराजगन्ज उपयुक्त हुन्छ । पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णयले प्रहरीको इतिहास मेट्ने बताए । उनले भने, ‘७० वर्ष लगाएर, धेरैको पसिना सिँचेर तयार भएको पूर्वाधार स्थानान्तरण गर्दा प्रहरीको संगठनात्मक संरचनामा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’

उनका अनुसार अहिलेकै जस्तो संगठनात्मक पूर्वाधार नयाँ तोकिएको स्थानमा निर्माण गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले एकेडेमी सार्ने निर्णय प्रहरीको दीर्घकालीन हितमा छैन ।

एकेडेमी रहेको स्थानको केही जग्गा मनकारी दाताले प्रहरीकै लागि भनेर दान गरेका थिए । सुवेदीका अनुसार पूर्वएसएसपी कृष्णभक्त श्रेष्ठले पनि एकेडेमीका लागि जग्गा दिएका थिए । सरकारी निर्णयले ती दाताको मन दुखाएको उनले बताए । ‘प्रहरी एकेडेमी दरबार हाईस्कुलजस्तै इतिहास बोकेको जीवन्त संस्था हो, यो प्रहरीचौकी वा क्षेत्रीय कार्यालय सारेजस्तो होइन,’ उनले भने ।

पूर्वडीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि एकेडेमी सार्ने निर्णयप्रति सहमत छैनन् । ‘भौतिक संरचना र अन्य पूर्वाधार नबनी एकेडेमी सार्दा दूरगामी असर पर्छ भन्ने नसोची क्षणिक आवेगमा निर्णय गर्दा प्रहरीको संगठनात्मक क्षमतामाथि असर पर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका बहालवाला प्रहरी उच्च अधिकारीले पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एकेडेमी सारियो भने प्रहरीको पूरै तालिम कार्य ठप्प हुनेछ ।’ उच्च प्रहरी अधिकारीको विशिष्टीकृत तालिमदेखि प्रहरीका निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम, अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रशिक्षण, अफिसर्स कोर्स सबै एकेडेमीमा हुँदै आएका छन् ।

२०१२ सालमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्र रहेको स्थानमा प्रहरी एकेडेमीको काम सुरु भएको थियो । त्यसअघि पनि फरक नाममा उक्त स्थानबाट प्रहरीका निम्ति तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।

पूर्वआईजीपी प्रधानका अनुसार २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि तत्कालीन मुक्ति सेनाले पनि त्यहीं तालिम लिएका थिए ।

पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले भने, ‘अहिलेको प्रहरी एकेडेमी रहेको स्थानसँग धेरैको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । त्यसैले संस्था सार्ने निर्णय धेरैका निम्ति चित्तदुखाइको विषय बन्नेछ ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: