Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

झनै शक्तिशाली हुँदै प्रधानमन्त्री, अब ठूला आयोजना समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी बनाउन मुलुकका सबै ठूला विकास निर्माण आयोजना आफूमातहत राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै छन् ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा सहमति दिइसकेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले समेत विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सहमति दिने क्रममा रहेकोजानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालयले दिएको छ । संघीय संसद्कोआगामी अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारितगर्ने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ । यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि विकास–निर्माणमा अनुभव र दक्षता भएका मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुने सरकारी अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ आफ्नो कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावशाली बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता ठूला निकायलाई आफूमातहत ल्याइसकेका छन् । विकास निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष र प्रभावकारी भूमिका बढाउन ओलीले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सबै ठूला आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउन लागेका हुन् ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय गौरवका सहित २५ अर्ब रुपैयाँ या त्यसभन्दा बढी लागतका सबै विकास आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्नमन्त्रालयबाट अघि बढाइएका २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष रेखदेख, निर्देशन, समस्याको समाधान तथा स्थलगत निरीक्षण र आवश्यक परेमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनाको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिनेछ,’ २०७५र७६ को बजेट वक्तव्यमा छ, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।’

बजेटमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याउन लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको छ । विधेयक पारित हुनासाथ विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा रहेका र भावी ठूला आयोजनाको छनोट, प्रगति, गुणस्तर र त्यसमा आउने समस्या समाधानमा सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विधेयक तयार गरिएको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ठूला विकास आयोजना तालुकवाला मन्त्रालयबाट खोसिने छैन, तिनकै मातहत रहनेछन् । नीतिगत र स्थलगत समस्या समाधान गर्न तथा मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गराउनका लागि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठूला आयोजनाको रेखदेख, स्थलगत अनुगमनलगायतका काम हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

ठूला र प्रभावशाली विभाग तथा कार्यालय आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेका ओलीले राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तै अधिकारसम्पन्न हुने पूर्वप्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला ठूला विकास आयोजनाको रेखदेख प्रधानमन्त्रीले गर्दैमा काम प्रभावकारी नहुने, बरु उल्टै प्रशासन संयन्त्रलाई झन् जटिल बनाउने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष या संयोजक भएका एक सयभन्दा बढी समिति छन्, एकाधबाहेक कुनैको एक पटक पनि बैठक बस्न सक्दैन । काम प्रभावकारी र छिटो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले ती समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । प्रधानमन्त्रीकै कारण ती समितिबाट काम हुनु त परको कुरा, बैठकसमेत हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाको रेखदेख गर्ने व्यवस्था गर्दा झन् काम हुँदैन ।’

उनले विद्यमान संयन्त्र र कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाएर मात्र विकास निर्माण आयोजनाको काम उत्साहजनक ढंगले अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै मुलुकलाई सुशासन र स्थायित्व दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई आयोजना कार्यान्वयनको काममा अल्झाउन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका ठूला विकास आयोजना हेर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र र जनशक्ति केही पनि नरहेको उनले बताए ।

उनी विकास निर्माणका काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था गर्दा आयोजना प्रमुखहरू थप समस्यामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘हाम्रा सरकारी आयोजनाका प्रमुखहरू विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति, अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ब्रिफिङ र खुसी पार्दैमा हैरान छन्, अब झन् त्यसमा अर्को निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय थपिनेछ, यसले हाम्रो विकास प्रशासनलाई झन् जटिल बनाउँछ,’ उनले भने ।

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गजस्ता मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने खालका ठूला आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र समन्वयमा अघि बढाउँदा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । तर, त्यसका नाममा ठूला आयोजनाजति सबै प्रधानमन्त्री मातहतमा लान नहुने धारणा थापाको छ । ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा कायाकल्प गर्ने एकाध ठूला आयोजना, जुनमा धेरै मन्त्रालयबीच समन्वय गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र समन्वय गर्न कानुन बन्नु ठीक हो, त्यस्ता आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुभव, जनशक्ति र संयन्त्रसमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी आयोजना छिटो अघि बढाउन सकिन्छ । तर, २५ अर्ब र त्यसमाथिका सबै आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा लाने कुरा व्यावहारिक हुन्न ।’

प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तीनवटै विभाग अझैकानुनी अन्योलमा

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको आठै दिनमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफूमातहत ल्याएका थिए ।

उनी प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना लागिसक्दा पनि कानुन बन्न नसक्दा ती तीनवटै विभागको काम कानुनी अन्योलमा परेका छन् । विद्यमान ऐनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छन् । ती विभागमा कर्मचारीको सरुवा र बढुवालगायत निर्णयसमेत तालुकवाला मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् ।

ती तीनवटै विभागका प्रमुख भने दुइटा निकायमा आफ्नो कामको नियमित ब्रिफिङ गर्न बाध्य छन् । ‘हामी सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छौं, कानुनी रूपमा गृह र अर्थ मन्त्रालय मातहतमा,’ ती विभागका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आ–आफ्नो कामको ब्रिफिङ दुवैतिर गर्छौं, कसको निर्देशन मान्ने, कसको नमान्ने कानुनी अन्योल छ । आफ्नो कानुनअनुसार काम गर्दै आएका छौं ।’

ती तीनवटै विभागले सरकारको निर्णयअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा लान आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।

आठ महिनाअघि संशोधित सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा गइसकेको छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐनलगायतका कानुन संशोधन नहुँदा उक्त कार्यसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाएको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने समाज कल्याण परिषद् अहिले पनि कानुनी रूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँ को समाचार साभार गरिएको

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: