Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

कर नीतिः अधिकतम सहभागिताका लागि अधिकतम सहुलियत

काठमाडौं, कार्तिक ३० । सरकारले करदाताको सहभागिता बढाउन अधिकतम सहुलियत नीति अवलम्बन गरी राजश्व वृद्धितर्फ ध्यान दिएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले सरकारी नीतिअनुसार उद्योग व्यवसायीसँगको समन्वयमा जनतालाई सुसूचित गराउँदै करदाताको सहभागिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको बताए ।

विभाग आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार विगतमा करको दायरामा नआएका तर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न करदातालाई आगामी पुस मसान्तसम्म करको दायरामा आए छुट सुविधा दिने गरी करदाताको सहभागिता बढाउन लागेको हो ।

‘दुई वर्षको आय विवरण र कर चुक्ता भए त्यस अगाडिको खोजिने छैन, यो अधिकतम सहुलियत, अधिकतम सहभागिताको नीति हो ।’ महानिर्देशक नेपालले भने, ‘शनिबारदेखि मनाउन लागिएको सातौँ कर दिवससमेत करदाताको सहभागिता बढाउनमै केन्द्रित छ ।’ करको दायरामा आएका, स्थायी लेखा लिएका, मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएका तर विविध कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई पनि आगामी पुस मसान्तसम्ममा विगत दुई वर्षको आय विवरणसहित लाग्ने कर दाखिला गरेमा छुट हुने उनले बताए।

यस्तै २०७४ असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर कर विवरण नबुझाएका करदातालाई पनि पुस मसान्तसम्म विवरण बुझाउँदा उक्त छुट सुविधा पाउने छन् । यदि पुससम्म आएनन् भने त्यसपछि छानबिन गरेर लाग्ने कर असुल गरी दर्ता खारेज हुने विभागले जनाएको छ ।

सामाजिक संस्थालाई कर लाग्दैन भन्ने भ्रम रहेको भन्दै महानिर्देशक नेपालले आएकर ऐनको दफा १० को खण्ड ‘ख’ मा उल्लेख भएअनुसार त्यस्ता सामाजिक संस्थाले प्राप्त गर्ने केही रकममा छुट हुने भए पनि कर नलाग्ने भन्ने नभएको बताए । यसका लागि २०७४÷७५ को आय विवरण लिएर कर बुझाए विगतको नहेरी छुट सुविधा हुनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर सहभागिताका लागि छुट दिएको भन्दै उनले नागरिकमा यही कुरा सम्प्रेषण गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे।

भ्याटमा दर्ता भएर नियमित विवरण नबुझाउने करदाता करिब ३० प्रतिशत छन् । विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुङ्गेलले उनीहरुलाई पनि आगामी पुससम्म छुट सुविधा रहेको र नआएमा २०७१ सालभन्दा अगाडिका करदातालाई आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना लिएर माघ १ गतेबाट दर्ता खारेज गरिने बताए ।
हाल नेपालमा व्यावसायिक र रोजगारीको आय गर्ने करदाता १८ लाख रहेकाले पाँच वर्षपछि ३० लाख पु¥याउने लक्ष्य विभागले लिएको छ जसका लागि उद्योग व्यवसायीसँग समन्वय गरेर करको बारेमा जानकारी गराउने काम जारी रहेको छ ।

आव २०७५÷७६ मा रु ४०४ अर्ब २२ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य विभागको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको लक्ष्य रु ९३ अर्ब ९४ करोड रहेकोमा कात्तिक २९ गते बिहीबारसम्म रु ८५ अर्ब ५८ करोड राजश्व असुल भइसकेको छ । बाँकी दुई दिनमा लक्ष्य पूरा हुने विश्वास विभागको छ । -रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: