मुख्यमन्त्री भन्छन्, ‘गुटसुट थाहा छैन, आचरण बारे ‘कम्प्लेन’ आएपछि सोडारीलाई हटाईयो’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई बर्खास्त गरिएपछि सो प्रदेश र प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट चर्चामा छन् । प्रशस्त सम्भावना बोकेको भए पनि सुदूरपश्चिममा अनगिन्ती समस्या छन् । मन्त्री बर्खास्तसँगै मुख्यमन्त्रीलाई अझै चुनौती थपिएको छ ।

निर्मला हत्या प्रकरण यही प्रदेशमा भएपछि त्यसले झनै समस्या थपेको छ । केन्द्र सरकारले सोचेअनुसार सहयोग गर्न नसकेको गुनासो यो प्रदेशको पनि उस्तै छ । प्रदेशका समस्या, मन्त्रीको बर्खास्ती, निर्मला हत्या प्रकरण तथा प्रदेशका भावी योजनामा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

-सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था के छ ?
प्रदेशको अवस्था ठीकै छ । हामीले २०७५-७६ को बजेट ल्याएका छौं । कानुन निर्माण गरेका छौं । सरकार गठन भइसकेपछि अधिकांश कानुन पास भएका छन् । केही कानुन छलफलका क्रममा छन् भने केही कानुन पास हुने क्रममा छन् ।

बजेट पास भएको छ । बजेटलाई तल्लो तहसम्म विकासका काममा लगाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा कामकाज सुरु गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ । त्यसका लागि कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्नतिर लागेका छौं ।

-प्रदेश सरकार कुन काममा केन्द्रित छ अहिले ?
प्रदेश सरकारको मुख्य काम भनेको नै अहिले हामी सबैलाई थाहा छ । हामी संघीयतामा गएका छौं । संघीयता र प्रदेश भन्ने कुरा नयाँ हो । संविधानतः नेपालमा तीन तहका सरकार छन् ।

प्रदेश सरकारको मुख्य काम भनेको नै संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने हो । पहिलो कुरा कानुन निर्माण हो । कानुन निर्माण भएन भने काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ । यस प्रदेशको समृद्धि र समग्र विकासको लागि अहोरात्र खट्ने हो ।

प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने कुरा मुख्य कुरा हो । अनुभूति हुने गरी विकास गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि सुदूरपश्चिम पछाडि पर्दै आएको क्षेत्र हो । यहाँको गरिबी पछौटेपन हटाउन जरुरी छ । यहाँ रहेको साधनस्रोतको पहिचान गरेर त्यसको समुचित विकासमा प्रदेश सरकार केन्द्रित छ ।

राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्र यस प्रदेशका सबै जिल्ला (पहाड र तराई जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वार) को पायक पर्ने क्षेत्र हो । राजधानी तोकिएको ठाउँमा वनक्षेत्र छैन । ससाना बुट्यान मात्र रहेका छन् । हामीले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा रूख नकाटिकनै पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएकाले सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा त विवाद आयो नि ?
यसको कारण केही पनि छैन । नाममा सबै दलको सहमति छ । जहाँसम्म यो प्रदेशको स्थायी राजधानीको सवालमा एकाध विरोध आएका छन्, त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । संसद्बाट दुईतिहाइले पास भइसकेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद पनि लोभी, यी हुन् घर भएर पनि भाडा लिनेहरु

अब प्रदेश सरकारको राजधानी तोकिएको ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने कामतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँबाट प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ ।

-गोदावरीमा राजधानी बनाउँदा वन मासिने र वातावरणमा असर पर्छ भन्ने वातावरणविद्हरूका धारणाप्रति तपाईंको टिप्पणी ?
वन पर्यावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर, यसैका लागि हामीले केही पनि गर्नुहुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने तर्कसंगत कुरा होइन । राजधानीका लागि प्रस्तावित ठाउँमा कस्ता प्रकारका रूख छन् ? कति नोक्सान हुन्छ भन्ने हामी सबैले हेर्दा हुन्छ । त्यहाँ खासै वन छैन । त्यसैले, यो वन विनाशको कुरा अलि बढी राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै हो । भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

यो झुटा कुरा हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । जो अहिले राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्र यस प्रदेशका सबै जिल्ला (पहाड र तराई जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वार) को पायक पर्ने क्षेत्र हो । राजधानी तोकिएको ठाउँमा वनक्षेत्र छैन । ससाना बुट्यान मात्र रहेका छन् । हामीले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा रूख नकाटिकनै पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएकाले सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।

वातावरणलाई नै असर पर्ने गरी काम हुँदैन । प्रदेश सरकारका लागि राजधानीको संरचना बनाउन निजी जग्गा खरिद गर्न सकिँदैन । सरकारी जमिनमा नै बनाउने हो । त्यसैले, सरकारी जग्गा उपयोग गर्नेगरी गोदावरीमा प्रस्ताव गरिएको होला ।

नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना लागू भएको छ । यो योजनामा पूरै वन काट्ने कुरामा कोही पनि बोलेका छैनन् । अहिले हामीले प्रदेशको राजधानीका लागि संरचना बनाउन प्रस्ताव गर्दा ठूलो कुरो उठाउन जरुरी छैन । एउटा राजधानी बनाउनका लागि वन काटिहाले पनि कुनै वातावरणीय प्रभाव पर्दैन । यो नचाहिने हल्ला अलि बढी नै भइरहेको छ ।

यो झुटा कुरा हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । जो अहिले राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्र यस प्रदेशका सबै जिल्ला (पहाड र तराई जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वार) को पायक पर्ने क्षेत्र हो । राजधानी तोकिएको ठाउँमा वनक्षेत्र छैन । ससाना बुट्यान मात्र रहेका छन् । हामीले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा रूख नकाटिकनै पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएकाले सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।

-धनगढीमा करोडौं खर्च भइसकेको अवस्थामा धनगढी नजिकैको गोदावरीमा नै स्थायी राजधानी तोक्नुका खास कारण चाहिँ के हो ?

यसमा कुनै खास कारण केही छैन । मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले राजधानी तोकिएको गोदावरी यस प्रदेशका नौवटै जिल्लालाई पायक पर्ने र भौगोलिक अवस्थाले पनि मिलेको हुनाले त्यहाँ (गोदावरी) मा स्थायी राजधानी तोकिएको हो ।

उहाँले जे भने पनि गुटसुट मलाई थाहा छैन । उहाँको बारेमा धेरै कम्प्लेन आएको र कार्यसम्पादन तथा पदीय आचरण ठीक नभएकाले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएको हो ।

हामीले धनगढीलाई आर्थिक तथा व्यापारिक सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । जहाँसम्म धनगढीनजिकै (धनगढीबाट १७ किलोमिटर) गोदावरीमा राजधानी किन सारियो भन्ने गरिएको छ, त्यसमा विरोध गर्नुको मैले केही पनि आधार देखेको छैन ।

याे पनि पढ्नुस  नौ महिना सिकाइमै बित्यो, अब सबै क्षेत्रको विकास हुन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट

-प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासका लागि जुन परिकल्पना गरेको थियो, ठोस रूपमा नदेखिनुको परिणाम के हो ?
आठ÷नौ महिनामा नै परिणाम देखिन्छ भन्ने होइन । न हामीले सोचेका थियौं, न बाहिर आइहाल्छ भन्ने कुरा हो । विधि र प्रक्रियाबाट काम हुने हो । हामी अहिले संघीयताको नयाँ सिस्टममा छौं । काम गर्दा छिटो परिमाण खोज्ने परम्परा हामीकहाँ छ ।

हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । भौतिक पूर्वाधार पनि छैनन् । बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौं । जब बजेट तल्लो तहसम्म, दूरदराजसम्म पुग्छ, तब परिमाण आउँछ नै । हामी अब परिणाम आउने हिसाबले काम गर्छौं ।

प्रदेश सरकारले कानुन, भौतिक संरचना बनाउने हो । तर प्रशासनिक कुरा र कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा संघीय सरकारले मिलाउने हो । यसलाई मिलाउनका लागि कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐनको कुरा छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

-तीनवटै तहबीच अधिकार बाँडफाँटको स्थितिले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा बाधा छ ?
तीनवटै तहको अधिकार संविधानले प्रस्ट गरेको छ । तीनवटै तहका आआफ्ना अधिकार छन् । समायोजनको काम भनेको संघीय सरकारको हो । कार्यकारी अधिकार तीनवटै तहलाई छ । समन्वय गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको हो, त्यो भइरहेको छ ।

मुख्य चाहिएको प्रदेश सरकारको आफ्नै निकाय बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रहरीको संरचनाको कुरा गरेको छ, कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरू, भौतिक संरचनाका कुराहरू छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले कानुन, भौतिक संरचना बनाउने हो । तर प्रशासनिक कुरा र कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा संघीय सरकारले मिलाउने हो । यसलाई मिलाउनका लागि कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐनको कुरा छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले संयोजनको काम गर्ने हो । हाम्रा आआफ्ना प्रदेश सरकारको आफ्नै निकाय छ । अप्ठ्यारोभन्दा पनि केही अभाव छन् त्यो सफल पार्नुपर्छ ।

-प्रसंग बदलौं । हालै मात्र तपाईंले कार्यदक्षता र पदीय आचरणको कुरा उठाएर सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई बर्खास्त गर्नुभयो । के त्यो ठीक थियो ?

याे पनि पढ्नुस  राष्ट्र निर्माणमा व्यवसायी संघको भूमिका महत्वपूर्णः मुख्यमन्त्री भट्ट

यो कुरामा म त्यति बहस गर्न चाहन्नँ । उहाँको बारे तपाईंहरूकै मिडियामा कुरा आइसकेका छन् । उहाँले आफ्नो पदीय दायित्व र कार्यसम्पादनमा राम्रो नगरेकाले हटाइएको हो । जुन संसदीय प्रक्रियामा स्वाभाविक पनि हो ।

 

-उहाँले त आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि गुटको सिकार भएँ भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले जे भने पनि गुटसुट मलाई थाहा छैन । उहाँको बारेमा धेरै कम्प्लेन आएको र कार्यसम्पादन तथा पदीय आचरण ठीक नभएकाले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएको हो ।

दुई दिनअगाडि मात्र यस प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीजी निर्मलाका आमाबुबा अनशन बसेका ठाउँमा गएर चाँडै दोषीलाई सार्वजनिक गर्छौं, अनशन तोड्नुस् भनेर भन्नुभएको छ ।

-कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या काण्डबारे प्रदेश सरकारले के गर्दै छ ?
हामीले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं । दुई दिनअगाडि मात्र यस प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीजी निर्मलाका आमाबुबा अनशन बसेका ठाउँमा गएर चाँडै दोषीलाई सार्वजनिक गर्छौं, अनशन तोड्नुस् भनेर भन्नुभएको छ । जहाँसम्म निर्मलाको घटनामा संलग्नलाई हामी चाँडै सार्वजनिक गर्नेछौं । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म तवरले अध्ययन गरिरहेको छ ।

 

-अन्त्यमा यस प्रदेशका जनतालाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जनताका अपेंक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा हिजोभन्दा बढेका छन् । बढ्नु पनि स्वाभाविक नै हो । लामो समयसम्म पसिना बगाएर, संघर्ष गरेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने काम भएको छ ।

मैले के भन्ने गरेको छु भने अहिले हामी नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं । धेरै कुरा एकैचोटि नहुन सक्छ । सुरुवात गर्ने कुरा र सकारात्मक सोचसहित सिस्टमको विकास गर्ने कुरा मुख्य हो ।

वास्तवमा यो अधिकार जनताले पाउनुपर्छ । सहज र सुलभ गर्नका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । र, छिटो छरितो काम गर्नका लागि हामी एकदमै मिहिनेत गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । मैले के भन्ने गरेको छु भने अहिले हामी नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं । धेरै कुरा एकैचोटि नहुन सक्छ । सुरुवात गर्ने कुरा र सकारात्मक सोचसहित सिस्टमको विकास गर्ने कुरा मुख्य हो ।

प्रगति र समृद्धिको बाटोबाट अघि बढेर साझा विकासमा हामी जुटौं । यसमा सबै जनताको साथ चाहिन्छ । समृद्धि र विकासका लागि हामी सबै एकजुट भएर लागौं । अहिलेसम्म जनताको साथ पनि पाइएको छ । अझै पनि पाइनेछ भन्न चाहन्छु । राजधानी दैनिकबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्