Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

डेढ लाख दोषी जेलबाहिरै, कार्यान्वयनमा तात्यो सर्वोच्च

काठमाडौं, मंसिर ३। विभिन्न समयमा फौजदारीलगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरा बाहिरै रहेको पाइएको छ । विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले दोषीमध्ये कतिपयलाई कैद सजाय तोकिएको, कतिलाई जरिबाना मात्र रहेको त कतिलाई कैद र जरिबाना दुवै रहेको जानकारी दिए ।सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५÷०७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणासमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले फैसला कार्यान्वयनको अभियानअन्तर्गत सबै जिल्लामा २ मंसिरदेखि एकैसाथ यस वर्षको बाँकी आठ महिनालाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रूपमा सुरु गरिएको बताए ।

सर्वोच्चले अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त रहेको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति रहेकाले प्रभावकारी रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

सर्वोच्चले २००० सालयता ७७ हजार ५ सय २४ थान मुद्दामा भएको फैसलाका १ लाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति फरार रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाएको हो ।

महानिर्देशक कार्कीका अनुसार १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ७४ हजार लागत रहेकामा २ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७२ सय असुल उपर भएको छ । लगभग ११ अर्ब ३९ करोड अझै असुल हुन बाँकी रहेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: