Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

एेतिहासिक निर्णय: सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्ने, १०० दिन बेराेजगार भए भत्ता दिईने

काठमाडौँ — सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा यो सेवा केन्द्र स्थानीय तहको मताहतमा रहनेछ ।

श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो । बैठकले ७ सय ५३ वटै तहमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । तत्कालका लागि ती कर्मचारी श्रमले नै नियुक्ति गर्नेछ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बेरोजगार युवालाई सहायता गर्नका लागि स्थानीय तहमै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताए । ‘यसले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना संकलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको सूचना दिनेछ,’ उनले भने, ‘योसँगै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचनासमेत उपलब्ध गराउनेछ ।’

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रोजगार हकसम्बन्धी ऐनलाई संसदले पारित गरिसकेको छ ।

‘अब सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबर रकमको ५० प्रतिशत तोकिएको सर्तमा निर्वाह भत्ता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘यी काम सेवा केन्द्रबाटै हुनेछ ।’ त्यस्ता निर्वाह भत्ता १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका सदस्यले पाउनेछन् ।

बेरोजगार युवाले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्छ । रोजगारदाताले पनि आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, श्रमिकको योग्यता, क्षमता सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनुपर्छ । ‘सेवा केन्द्रलाई जानकारी नदिई रोजगारदाताले आफूखुसी कामदार छनोट गर्न पाइनेछैन,’ उनले भने, ‘सेवा केन्द्रले कामदार चाहिने रोजगारदातालाई बेरोजगारको विवरण उपलब्ध गराउँछ । त्यसैबाट छनोट गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो क्षेत्रभित्रका बेरोजगार र रोजगारदाताको पहिचान गर्ने, आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र यसको जानकारी सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

केन्द्रले पहिचान गरेका व्यक्तिले रोजगार नपाएमा बेरोजगार सहायता प्राप्त गर्ने उनले बताए । ‘हरेक दिन सेवा केन्द्रले श्रमशक्तिको अद्यावधिक गर्ने हुँदा अब श्रम बजारको माग, विद्यमान जनशक्तिको उपलब्धताको विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्न सजिलो हुन्छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘अहिले हामीसँग वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या, उनीहरू कार्यरत कम्पनी र अवस्थाबारे जति यथेष्ट प्रमाण छ । त्यति आन्तरिक श्रम बजारको छैन ।’

सरकारले यही केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाट यो आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्तीमा एक लाख जनालाई रोजगार दिने सरकारको तयारी छ । यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री विष्टले बताए । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तिनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा आबद्ध गरिएको श्रमको भनाइ छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: