Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

फेवातालको अतिक्रमित जग्गा सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

‘फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको छ, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी तालका नाममा दर्ता गर्ने/गराउनेतर्फ समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू ।’

अधिवक्ता भगवती पहारीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘फेवातालका कारणले पोखरा नेपालभित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकाले यसलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नू/गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित चार किल्ला कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनी गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर, होटललगायत स्थायी वा अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नू ।’

सर्वोच्चले फेवाताल वरपरका थप जग्गासमेत आवश्यक परे जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिकृत गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चको आदेशबाट गठन भएको छानबिन टोलीले पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले झन्डै २२ आना जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको कित्तामा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट प्रालिले संरचना बनाएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा

भनिएको थियो ।

फेवातालको ६५ मिटरवरपर कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन तर रिसोर्टका सञ्चालकले धमाधम संरचना निर्माण गरेका छन् । फेवाताल किनारामा रहेको अत्यन्त रमणीय स्थानको जग्गा निकै महँगो मूल्यको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार मिचिएको जग्गा पुरानो ग्यारजाती गाविसको १७३, ३०४ र ३०५ नम्बर कित्ताको नाममा लालपुर्जा छ । ग्यारजाती पछि सराङकोट गाविसमा परिणत भयो भने हाल उक्त क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका १९ मा पर्छ । १७३ नम्बर कित्तामा २४२ दशमलव ४९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेकामा रिसोर्टले १२२ दशमलव ८६ मिटर अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको छ । कित्ता नम्बर ३०४ को १ हजार २६५ दशमलव १२ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३ सय ८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर मिचिएको छ ।

कित्ता नम्बर ३०५ को ३३३ दशमलव ५१ वर्गमिटर जग्गामध्ये ४८ दशमलव ८८ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले मिचेको छ । ‘रिसोर्टले ५९ दशमलव ७४ वर्गमिटर जग्गा भूमिगत सडकका रूपमा विकास गरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यी तीनवटै कित्ता सार्वजनिक जग्गा हो ।’

सार्वजनिक बाटो पर्खाल लगाएर बन्द गराएको रिसोर्टले भित्रपट्टि आउजाउका लागि भूमिगत बाटो बनाएको छ । रिसोर्टका प्रतिनिधिले उक्त बाटो गाविसबाट लिजमा लिएर भोग गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कुल १७ रोपनी १० आना २ दाममा रिसोर्टको कम्पाउन्ड छ ।

त्यही बाहिरको पामे जाने सडकसमेत फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्छ तर तत्कालीन अवस्थामा नगर विकास समिति, गाविसका पदाधिकारीलगायतसँग मिलेमतोमा रिसोर्टले धमाधम संरचना बनाएको हो । सकारात्मक सोचसम्बन्धी पुस्तकका लेखक एवं पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्ट हाल उनका छोरा सुनील शाक्यले सञ्चालन गर्छन् ।

२०७४ वैशाख १७ गते कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले फेवातालको मुद्दामा माफिया समूह सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । उक्त मुद्दा हेर्न खोज्दाको अवस्थामा आफूमाथि महाअभियोग लागेको भन्दै उनले ‘पोखरा फेवातालको सरकारी जग्गा अतिक्रमण र त्यसमा भूमाफियाको चलखेल जोडिएको मुद्दा किनारा लगाएर’ बिदा बस्ने योजना सफल नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । उनले आफूमाथिको महाअभियोगमा फेवाताल प्रकरणको मुद्दासमेत जोडिएको बताएकी थिइन् ।

२०६८ साल फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषदले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण गर्न र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार तालको पूर्वमा डयामसाइड, उत्तरमा खपौदी चंखपुरबीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चारकिल्लाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार फेवातालमा पानीले ढाकेको भाग ९ हजार ९९५ रोपनी, ६ आना तीन पैसा दुई दाम क्षेत्रफल रहेको उल्लेख छ । त्यसमा ६५२ रोपनी १२ आना जग्गा सिमसार क्षेत्रमा पर्छ भने २ हजार १०१ रोपनी एक पैसामा खेती गरिएको छ । फेवातालमा १६५ रोपनी पर्ती जग्गासमेत जोडी कुल १२ हजार ८७४ रोपनी २ आना ३ पैसा जग्गा रहेको लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोही प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको चारकिल्ला र क्षेत्रफल कायम रहेको मान्नु तथ्यपरक र उपयुक्त हुन आउने देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गराउन पहल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले फेवाताल वरपरका जग्गामा खेतीकिसानी गर्दा रासायनिक मल र विषादी प्रयोग हुन नदिनसमेत आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकमध्येका एक खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको आदेश भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘आदेश कार्यान्वयन भएमा फेवाताल संरक्षणका लागि ठूलो काम हुनेछ ।’

केबलकार निर्माण नगर्नूअधिवक्ताहरू भगवती पहारी, रमा पन्त, कविता पाँडे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले फेवातालमा केबलकार निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले फेवातालमा केबलकार बनाउने मनकामना दर्शन प्रालिको योजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । अहिलेको वसुन्धरापार्कमा रहेको जग्गामा हरितक्षेत्र बनाउने उद्देश्य रहेकाले त्यसमा कुनै भौतिक संरचना बनाउन नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।

रानीवन रहेको जग्गा पनि जैविक विविधताको उद्यान बनाउने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसमा केबलकारको संरचना बनाउन नहुने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व रहेकाले मन्दिर माथिबाट केबलकारलगायत भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्दा तालको सुन्दरतामा कमी र मन्दिरको गरिमामा आँच आउने हुँदा फेवातालको अस्तित्व र त्यसको वातावरणमा असर पर्ने काम नगर्नु/नगराउनु ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: