Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

प्रधानमन्त्रीको केन्द्रीकृत अधिकार असंवैधानिक बन्ने जोखिम

सन्तोष खडेरी

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको दोश्रो कार्यकाल सम्हाले लगत्तै गृहमन्त्री नियुक्ति गर्नु अगावै नै गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याउने निर्णय गरे त्यस्तै अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान बिभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग संगै समाज कल्याण परिषद् मातहत रहेको गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार समेत आफू मातहत नै ल्याए।

उनी यत्तिमा मात्र रोकिएनन गत हप्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमन गर्ने अधिकार समेत आफू मातहत नै ल्याईछाडे यो संगै ओली यत्तिमा मात्र सिमित हुने छैनन् साथै उनले अँझै त्यस्ता केही गम्भीर कदम उठाउन सक्छन् यी त केही प्रारम्भिक संकेत मात्र हुन।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने  ‘वेष्ट मिनिस्टर प्रणाली’ अन्तर्गत कै शासकीय स्वरुप नेपालले अबलम्बन गरेकाले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रीपरिषद मा नै निहित छ जून उनलाई प्रयोग गर्न संवैधानिक रुपमा कुनै बाधा ब्यबधान छैन तर पनि किन उनी यसरी कार्यकारी राष्ट्रपतिकै शैलीमा सम्पूर्ण अधिकार आफू मातहत केन्द्रीकृत गर्न लालायित छन् त यसबारे नागरिकले समेत मनन गर्नै पर्ने हुन्छ।

एकथरीले नेपालमा बिगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना र स्वरुप नै अतिकमजोर रहेकाले प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण कार्य गर्न खोज्दा समेत परिणाम आउन नसकेकोले यसको पुनर्संरचना जरुरी भएको दावा गर्दै प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा अन्य मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्रीकै छाता अन्तर्गत रहेकाले तात्त्विक भिन्नता नहुने तर यसको उपलब्धि परिणाममा देखिने भन्दै जादूको छडीको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले यसबाट प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर लगायतको दुरुपयोग गरि सत्ताविरोधीलाई सफाया गर्ने र यसबाट अधिनायकवादको जन्महुने दावा गर्छन्।

९महिना लामो ओलीको कार्यशैलीले पहिलो तर्कलाई फिक्का सावित गर्दै दोश्रो तर्कलाई बढावा दिईरहेको छ जून तेश्रो बिश्वका कतिपय मुलुकमा त्यो प्रमाणित भईसकेको छ।

सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्री निकटस्थ हरुले दावा गरे झैँ परिणाम दिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको हो भन्ने हो भने पछिल्लो ८महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएका राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग , राजस्व अनुसन्धान बिभाग , सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभाग , गैरसरकारी संस्था नियामक निकायले कुनै उपलब्धिमुलक कार्य गरेको त कतै देखिएको छैन तर यिनमा देखिएको अस्पष्टताले यस्ता महत्वपूर्ण निकाय झन्झन् पक्षघात भएर थलिएका छन् जसका केही उदाहरण हेरौं मुलुकभर अपराधिक घटना घट्नु अघि नै यसबारे पूर्वसूचना ल्याउने र घटिसके पश्चात् समेत त्यसबारे महत्वपूर्ण सूचना संकलन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग पछिल्लो समय सारा मुलुक नै हल्लाएको निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्डमा कतै देखिएन ,काठमाण्डौंको मुटुमा एक पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारी पूर्व राजदूतको हत्यामा होस् या पछिल्लो समय तराईमा भएको दुई मुस्लिम अगुवाको हत्या हुँदा समेत कतै देखिएन।

३३किलो सुन तस्करी र सनम हत्या घटनामा समेत अनुसन्धान बिभागको उपस्थिति कतै देखिएन पनि हराएको सुन समेत भेटिएन।

अब सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागको कुरा गरौं जसले जून सुकै नागरिकको अश्वभाविक आम्दानी सहित गम्भीर प्रकारका आपराधिक आम्दानी विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियारी रहेको छ मुलुकमा त्यस्तो अवस्था यत्रतत्र प्रशस्त रहंदा समेत पछिल्लो ८महिनामा अनुसन्धान पूरा गरि एउटा मुद्दा समेत दर्ता गरेको छैन त्यस्तै मुलुकभर राजश्व छलिका घटना बढ्दै जाँदा राजस्व अनुसन्धान बिभाग कतै सकृय छैन जसमा आफूहरु को मातहत भन्ने अस्पष्टताकै कारण कार्यप्रगती हुन नसकेको अनौपचारिक रुपमा ति निकायका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन्।

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको र गृहमन्त्रीले तीब्र तदारुकताका साथ गर्न खोजेको एउटा कार्यको अर्को उदाहरण हेरौं जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निहित स्वार्थ छरपस्ट भयो र प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं कहाँ र को बाट संचालित छ भन्ने प्रष्ट भयो।

मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि गैरकानुनी ,छाडा र अपारदर्शी रहेको चर्चा लामो समय देखि चल्दै आए पनि तिनको नियमन अनुगमनमा कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण निस्चित समय भित्र पेश गर्नुपर्ने त्यसको संचालकमा एउटै परिवारक सदस्य हुन नपाईने लगायका प्रावधान समेटी समयसीमा समेत तोकेर मुलुकभर परिपत्र गर्यो तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ओभरटेक गरि उक्त प्रावधान तत्काल लागु नगर्न अर्को परिपत्र जारी गर्यो जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियत नै प्रष्ट देखियो अँझ हालै मात्र मन्त्रीपरिषदले स्थगित गरेको निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कर्यालयले हस्तक्षेप गरि सिमित ब्यक्ति र संस्थालाई खुला गरिदियो त्यसैले पहिलो पक्षको प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ती निकाय आउनुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्नेको तर्कलाई फिक्का सावित गर्छ।

केपि शर्मा ओलीको ९महिने प्रधानमन्त्रीकालको समिक्षा गर्ने हो भने उनी बहुमतले अहंकारी हुँदै गरेको देखिन्छ त्यसको पुष्टि गर्ने केही घटनाक्रमहरु छन्  जस्तो कुनै सम्मेलनमा भाग लिन जान बिदेश लागेका उपकुलपतिलाई जहाजबाट अपहरण शैलीमा बालुवाटार पुर्याउने कार्य , कुनै सम्मेलनमा भाग लिन थाईल्याण्ड जान लागेका अर्का पूर्व बाललडाकू लेनिन बिष्टलाई बिमानस्थलबाट फर्काउने कार्य , डा. गोबिन्द केसीको अनशनका दौरान उनी प्रती गरिएको व्यबहार होस् , माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय होस् या पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगर्ने प्रणाली होस् यी तमाम घटनाले सरकारको उदारता र लोकतान्त्रिकपन कतै झल्क्दैन केवल सरकारको कठोरता पर्दर्शन गर्दछ जून आजका दिनमा जनताले चाहेको सरकारको संरचना पक्कै होइन।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत अधिकार केन्द्रित हुँदा बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको इतिहास र उनको कार्यशैलीको विरासतलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन साथै उनको पृष्ठभुमि के हो भन्ने त्यसलाई समेत एकैछिन यहाँ समिक्षा गर्न उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली हिंजोको आफ्नै दल नेकपा एमाले भित्र समेत स्थायी प्रतिपक्षी थिए र आफैले नेतृत्व गरि दलाली माफियाको गुट हुर्काउने मात्र नभई संरक्षण समेत गरेका थिए। आज उनी त्यही गुटका माझमा चौतर्फी घेरिएका छन् जून उनको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदै गर्दाको मुख्य चुनौती आज समेत ज्यूँका त्यूँ मात्र होइन अँझै झाङ्गिंदै छ जसलाई उनको पछिल्लो ९महिनाको कार्यकाल र कार्यशैलीले पुष्टि गर्छ।

अंझ आफू विरुद्धका नेताकार्यकर्ता माथी ब्यक्तिगत निगरानी गर्न गुप्तचरको समेत प्रयोग गर्न उनी हिजो दलभित्रको गुटको नेतृत्व गर्दा समेत पछि पर्दैनथे भने आज त उनका अगाडी सिंगो राज्यसंरचना छ। जसको कसरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन गुप्तचरको प्रयोग गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतको हेरौं जहाँ सन् (१९९१-९६) सम्म प्रधानमन्त्री रहेका पि.भि. नरसिम्हा रावले आफ्नै दलभित्र रावको कट्टर विरोधी मानिएका अर्जुन सिंहलाई तह लगाउन उनले सिंह माथी गुप्तचर सरकारी मेसिनरीको प्रयोग  गरि भारतको कुनै प्रान्तको दुर्गम गाउँमा धेरै मात्रामा जग्गा लिएको सूचना प्राप्त गरे त्यही सूचनाले रावले तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष र भारतको प्रधानमन्त्री दुबैमा रावको बिकल्पका रुपमा रहेका अर्जुन सिंह माथी नियन्त्रण कायम गरि आफ्नो कित्तामा उभ्याउन सफल भए जसले उजागर गर्छ।

सत्ताका लागि मुलुकको एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कुन तह सम्मको राज्यसंरचनाको दुरुपयोग गर्छ भन्ने त्यसैले भोलि ओलीले त्यो नगर्लान भन्ने छैन अँझ त्यस्तै सम्भावना उनको हकमा झन् प्रवल छ।

तेश्रो बिश्वको मुलुक नेपालको भर्खरै हुर्कदैं गरेको लोकतन्त्र ,दक्षिण एशियामा शक्तिराष्ट्रको टकरावले छिमेकी मुलुकमा सिर्जना भएका गम्भीर संवैधानिक संगै सार्वभौमिक संकटका घटना ,नेपालको संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिक अवस्था, बर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको शासकीय कार्यशैली संगै समग्र नेपालको शासकीय स्वरुपका यी तमाम घटनाक्रमहरुलाई नियाल्दा प्रधानमन्त्री मातहत केन्द्रिकृत अधिकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो भईरहेको छैन यसले कार्यकारी अधिकार निहित हुने सिंहदरबार बलियो नभई प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालय बालुवाटार बलियो भईरहेको छ जसलाई संविधानले चिन्दैन तर अभ्यासले प्रधानमन्त्रीका सहयोगीका रुपमा मात्र पहिचान गरेको छ तर तिनमा अधिकार केन्द्रीकृत हुँदा नेपालको कार्यकारी अधिकार  अनिर्वाचित र असंवैधानिक पदाधिकारीहरुमा जाने जोखिम बढ्न जान्छ जहाँ भूराजनीतिक र शक्तिराष्ट्रका टकराव समेत पर्न गए मुलुक गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने जोखिम उत्तिकै छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: