Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

मलेसिया सम्झौता खारेज गर्न विचौलिया र दलाल सक्रिय, कम्युनिष्ट सरकार लोकप्रिय हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समेत षडयन्त्रमा

मेनपावर व्यवसायी र विचौलियाहरुले सम्झौता हुन नदिन कोशीस गर्दै आएको

काठमाडौं, बिभिन्न विषयमा आलोचित बन्दै आएको ओली सरकारलाई आलोचनाबाट राहत मिल्ने “मलेसिया सम्झौता” खारेज गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै ठूलो षडयन्त्र भइरहेको खुलासा भएको छ ।

गत कात्तिक १२ गते श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा मलेसिया सरकारसँग श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता भएको थियो ।

नयाँ सम्झौताले श्रम बजारमा लामो समयदेखि वर्चश्व जमाउँदै आएका दलाल र विचौलिया तथा मेनपावर संस्थाहरुलाई ठूलो मार परेको थियो ।

कामदारमाथिको भार र असुरक्षा हटाउन गरिएको यो महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघि नै मलेसिया सरकारले समेत पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेपछि यसपछाडि ठूलै शक्तिहरुको चलखेल भएको स्पष्ट भएको छ ।

यद्यपी मलेसिया सरकारले यसअघि कलिङ भिसा (प्रवेश गर्न दिइने भिसा) जारी भइसकेका कामदार नरोक्न आग्रह गर्दै मलेसियाले नेपाललाई पत्र लेखेको हो ।
नयाँ सम्झौता अनुसार कामदार भित्र्याउने काम भने मलेसियाले समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरेपछि लागु हुने बताइन्छ । मलेसियाले नयाँ वर्षसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्ने लक्ष्य छ ।

श्रम मन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारीका अनुसार, श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारका पक्षमा एकपछि अर्को निर्णय गरेपछि अत्तालिएका समूहले सम्झौता खारेज गर्न ठूलो चलखेल गरेका छन् । “एकातिर व्यवसायिक हित र अर्कोतर्फ कम्युनिष्ट सरकार असफल हुने डर ।” उनले भने, “सरकारको यो अहिलेसम्मकै लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यो सफल हुनु भनेको नेपालमा कम्युनिष्टहरु बलियो हुनु हो, त्यसैले व्यवसायीसँगै अन्य शक्ति केन्द्र पनि यो हुन नदिने पक्षमा छन् ।”

कलिङ भिसा पाएर श्रमस्वीकृति लिएका झन्डै १० हजार कामदार ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट ती कामदार पठाउन आग्रह गरेपनि नेपाल सरकारले भने नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा मलेसियासँग थप छलफल अघि बढाएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको प्रस्तावका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । “मलेसिया पनि श्रमिकहरुको सुरक्षा र अधिकारबारे चिन्तित भएको पाएका छौं ।” उनले भने, हामी दुई देशबीचका समझदारीको मर्म र भावनाका आधारमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढछौं ।” यसअघि मलेसियाँसग कतिपय विषयमा समझदारी भएपनि केही प्राविधिक विषय र प्रक्रियाबारे निश्कर्षमा पुग्न भने बाँकी छ । मन्त्री विष्ट भन्छन, ‘समझदारी कार्यान्वयन गर्न केही विषयका प्रक्रियालाई टुंग्याउनुछ, मसिना समस्यासमेत टुंग्याउने गरी प्राविधिक बैठक पुनस् बस्छौं । टुंग्याउनुपर्ने विषयबारे नेपाली दूतावासमार्फत मलेसियाको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा भइरहेको छ ।”

मलेसिया मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भिसा प्रक्रियाका लागि पुरानो संयन्त्र यथावत् रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ २ यता मलेसिया जाने नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिएको छैन ।

दुई देशबीच गत कात्तिक १२ गते समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । लगत्तै प्राविधिक बैठकले समझदारी कार्यान्वयनका लागि नमिलेका विषयलाई लिपिबद्ध र मिलेकामा सहमति गरेको थियो । समझदारीले नेपाली कामदारमाथिको भार हटाएको छ ।

मलेसियाले जेठमा कलिङ भिसा पाएका कामदार श्रमस्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको हो । दुईपक्षीय प्राविधिक ९कार्यगत० समिति बैठकले कलिङ भिसाको विषय टुंग्याएको थियो ।

दुई देशबीचको बैठकमा मलेसियाले ‘पूर्वश्रमस्वीकृति पाई स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच भई म्याद गुज्रेका कामदारको पुनस् निस्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गरी भिसा प्रक्रिया सुरु गर्ने’ र नेपालले ‘कलिङ भिसा जारी भइसकेकालाई अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने’ सहमति भएको थियो । मलेसियाले कलिङ भिसाको म्याद गुज्रेका कामदारलाई कालोसूचीमा नराख्ने विश्वास दिलाएको बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

मलेसियाले अर्को संयन्त्र नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम गर्ने जानकारी नेपाललाई दिएको छ । ‘प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा जानकारी गराइएअनुसार पुरानो संयन्त्र यथावत् छ । यसमा कुनै परिवर्तन गरे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइनेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

पुरानो संयन्त्रले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी), ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बायोमेडिकल, वान स्टेप सेन्टर ९ओएससी० मार्फत भिसा प्रक्रिया चलाउँदै आएको थियो । मलेसियाले यी संयन्त्रका सञ्चालकलाई काम सुरु गर्न पत्रसमेत दिइसकेको छ ।

प्राविधिक बैठकमा भने नेपालले यी संयन्त्रमाथि पुनस् समीक्षा गर्न अनुरोध गरेको थियो । मलेसिया तयार पनि भएको थियो ।

मलेसियाले नेपाली पक्षको माग अनुसारका विषयमा थप छलफल गर्न तयार भएको अवस्थामा बीचैमा आएर पुरानै संयन्त्र लागु गर्न गरेको अनुरोधलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ । यसका पछाडि ठूलै चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार संघले १० हजार व्यक्ति कलिङ भिसा पाएको बताइरहेको बेला मलेसियाले पुरानो समझदारी विपरित पत्र पठाएपछि श्रम मन्त्रालयले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक मलेसियाको सम्बन्धित निकायसमक्ष छलफल अघि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

“हामी सुरक्षित र सम्मानित रोजगारीका लागि प्रयासरत छौं, समस्या निम्त्याउन खोजिएपनि मन्त्रालयले समग्र कामदारको पक्षमा निर्णय गरेकोले हामी यसमा सफल हुनेमा आशावादी छौं ।” मन्त्रालयका ती उच्च पदाधिकारीले बताए ।

कतिपय मेनपावर व्यवसायी र विचौलियाहरुले सम्झौता हुन नदिन कोशीस गर्दै आएको समेत उनले बताए ।

जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आईएससी र ओएससीबाट कामदारमाथि लिने शुल्क र ३७ स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार खारेज गरेको थियो । श्रमको निर्णयलगत्तै गृहले यी संयन्त्रका सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा चलाएको थियो, जुन अदालतमा विचाराधीन छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसियामा कामदार पठाउने कार्य यथासक्य छिटो सुचारु गर्नुपर्ने बताए । ‘कलिङ भिसा पाएका कामदार जान नपाएर पीडित भएका छन्, म्यानपावर व्यवसायले काम नपाएर त्यत्तिकै बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्षको सक्रियता जरुरी छ ।’

के हो कलिङ भिसा ?
कलिङ भिसा भनेको मलेसिया प्रवेशका लागि दिइने भिसा हो । कामदारले त्यहाँ पुगेर मेडिकललगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि आवासीय भिसा दिइन्छ । कलिङ भिसाको म्याद ६ महिना हुन्छ । उक्त अवधिभित्र आवासीय भिसा लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: