Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

कर्णालीको विकासमा आर्थिक अभाव हुन दिन्नः मुख्यमन्त्री शाही

कालीकोट, मंसिर १० । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यहाँको विकासमा आर्थिक अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटको दोस्रो जिल्लासभाको सोमबार यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले यो प्रदेशलाई गरीबीको उपमा दिए पनि यहाँको विकासका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

“कर्णालीको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेश सरकारले योजना आयोग गठन गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘अब परिणाम देखिनेगरी काम गर्छौं ।’

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको बहुआयामिक विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माणको काम थालनी गरिसकेको बताउँदै उनले तीनवटै तहको सहकार्यमा मात्र कर्णालीको विकास अभियान अगाडि बढ्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विकास दाताले नभई जनताले गर्छन् बरु दाता निकायको सहयोगी भूमिका हुन्छ ।’

विकास र समृद्धिको अभियानमा जनतालाई गोलबन्द गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिदैं कृषि, उद्योग, पर्यटन, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा उत्पादनमूलक योजना निर्माण गरेर काममा लाग्न आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले स्रोतको सदुपयोग र दिगो विकासमा ध्यान नदिए वा जनतालाई उत्पादनमूलक काममा नजोडेसम्म समृद्धि प्राप्त नहुने बताउँदै ‘जननिर्वाचित तपाईं हामी सबै जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्दछ’ भने ।

नकारात्मक सोच र राजारजौटाको जस्तो शैलीले जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक बनेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण आफूहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरे । कर्मचारी आपूर्तिमा सङ्घीय सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै उनीहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता तथा अधिकारकर्मीले कालीकोटको विकास र समृद्धिका लागि सुनथराली विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, गुणस्तरीय एवं रोजगारमूलक शिक्षाको व्यवस्था, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, पर्यटन र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसरी धारणा राख्नेहरुमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गबहादुर रावत, राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय जीवन बुढा, नरपति सुनार, प्रदेशसभा सदस्यद्वय कुर्मराज शाही र सोशीला शाहीलगायत रहेका छन् । -रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: