Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन सम्बन्धि कार्यशालाः ‘ऐन कानुन व्यवहारिक र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ’

काठमाडौं, मंसिर ११ ।

ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी एकदिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीमा कानून निमार्णको प्रक्रियाको अध्ययन अनुसन्धान र निमार्ण भएका ऐन कार्यान्वयनको मापन तथा मार्गचित्रबारे छलफल गरिएको छ ।

कार्यशाला गोष्ठीको उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानून निर्माण र संसोधनको प्रक्रियामा रहेका बेला यो गोष्ठी फलदायी हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले अब बन्ने तथा परिमार्जन हुने कानुन व्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन ढंगले निमार्ण गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले निमार्ण गरेका कानुन धेरै छन् । तर, सबै प्रभावकारीरुपमा कार्यन्वयन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अब, ती पुराना कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी त्यसको प्रतिफल जनताले महसुस र प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नयाँ संविधानअनुसार निमार्ण भएका मौलिक हकसम्बन्धी कानून कार्यन्वयन गर्न सरकार मुख्य ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखे । ‘ऐनमा लेखेको कुरा जनताको दैनिकीसँग जोडिनुपर्छ । त्यसकारण यसलाई कार्यन्वयन गर्न पनि कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा विधि निमार्ण गर्न जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरु विधायिकी प्रक्रिया तथा त्यसको अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘संघीय सांसदले विधि निमार्ण गर्ने हो । धेरै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वा अन्य कार्यक्रममा हिँडेर कानुन निमार्णलाई अलपत्र पार्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालमा कानुन निमार्ण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव रहेकाले यस्ता विचार गोष्ठी फलदायी हुने बताए । उनले कानुन निमार्णपछि त्यसको कार्यन्वयन अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको धारणा राखे । ‘निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनका लागि सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कानून निर्माण भएपछि त्यसको प्रचार˗प्रसार पनि आवश्यक हुन्छ ।’

सभामुख महराले निमार्ण भएका कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘कानुन निमार्ण, कार्यन्वयन र समयअनुसार परिमार्जन भनेको एउटा प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी नै कानुन परिस्कृत र समयसान्र्दभिक बन्दै जान्छ ।’

संविधानअनुसार करिब दुई सयको संख्यामा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै महराले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण गरे । ‘फागुन २१ भित्र करिब दुईसय कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने एउटा समयसिमा छ,’ उनले भने, ‘अब, फागुन पहिलो हप्ता विधेयक दर्ता गरेर नियम निलम्बन गरेर हतारमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । त्यसैले सरकारले समयमै विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ । हामी छिटो कानुन निमार्णमा लाग्न चाहन्छौं ।’

संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख देश निमार्णका लागि पुराना कानुन परिमार्जन आवश्यक रहेको औंलाउँदै उनले त्यस काममा सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले देश कानुन निमार्णको चरणमा रहेका बेला आयोजित गोष्ठीले कानून निर्माणमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘धेरै कानुन बनेका छन्, सोहीअनुसार देश दुःख–सुख चलेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बनेका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएका छन् वा छैनन् । त्यो खोजी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले पूराना कानुन सुधार गर्न र नयाँ कानुन निमार्णमा गति दिन सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।’

सो अवसरमा महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले कानुन निमार्ण र त्यसको कार्यन्वयन बारे अध्ययन अनुसन्धान जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुमेघी गुरुङले गोष्ठीको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।

गोष्ठीमा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन कार्यान्वयन मापन तथा त्यसको मार्गचित्र बारे र कानुनविद् खिमलाल देवकोटाले विधायिकी प्रक्रियामा अध्ययन, अनुसन्धान र यसको महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: