प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको तयारी सुरु, जाेशी र राणाकाे नाम सिफारिस

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाश हुनु ३७ दिन अगाडि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तकोको तयारी सुरु भएको छ । न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको रोस्टर संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएको हो ।

नियुक्तिको प्रक्रिया एक महिनाभन्दा पहिल्यै सुरु गरेपछि मिश्रले अवकाश पाउनुअघि नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसक्ने छन् । त्यसले गर्दा संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना रहँदैन ।

न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ । यी दुईबाहेक अरु न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेकाले सिफारिस सूचीमा नपरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधान न्यायाधिशमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुका यी हुन ६ कारण (सुनुवाई समितिको निर्णयसहित)

‘यसरी सिफारिस गरिएपछि मिश्रले अवकाश लिनासाथ संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएका दिपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था आउँदैन’ संवैधानिक परिषद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसपटक प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने व्यवस्था मिलाइएको हो ।’

न्यायपरिषद् सचिवालयबाट पठाइएको रोस्टरबाटै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ । मिश्रले आगामी पुस १७ गतेमात्रै अवकाश पाउने भएकाले एक महिनाभन्दा बढी अवधिमा संवैधानिक परिषदको सिफारिस, संसदीय सुनुवाई हुँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न समय पुग्छ ।

याे पनि पढ्नुस  ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बढी भए पनि ‘प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्‌ले नयाँ प्रधानन्यायाधिशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने’ संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भएको थिएन । कतिपय अवस्थामा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रावधान थियो ।

याे पनि पढ्नुस  पढ़नुस, प्रा.डा. केसीले अदालतमा गरेको बकपत्र पूर्ण पाठ

‘यसपटक त्यो अवस्था आए संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएका जोशीले नै कामु प्रधानन्यायाधीश चलाउनुपर्ने र त्यसले आम रुपमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पहिले नै नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो’ संवैधानिक परिषद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्