प्रम ओलीको कडा टिप्पणीः संघीयता असफल पार्न गौंडा कुरेर बसेका छन्

काठमाडौं,२४ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको बताउनु भएको छ । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समापनगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।“कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्त होइनन् ।

उनीहरुले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “त्यसैले संघीयता सफलपार्न कर्मचारीले असहयोग गरे,सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ नै छन् ।उनीहरुले जाने बुझे अनुसार सहयोग नै गरेका छन् । ”

आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नहुँदा प्रदेशहरुमा कर्मचारीको अभाव भएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । लोकतन्त्र विरोधी केही तत्वहरुले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । “सरकारलाई कहाँबाट बदनाम गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने गौंडाहरु कुरेर बसेका छन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “त्यस्ता हरुलाई मौका दिनु हुदैन ।”

देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । “देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यही कुरा पाउन सकिन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “त्यस कारण अनेक नाममा बखेडा किन झिक्ने ? यो त केवल चन्दा उठाउने र जनतालाई त्रसित पार्ने काम मात्र हो ।”

आजको बैठकमा प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल,कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ ।

आजको बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन,आवश्यक कानुनहरुको परिर्माजन गर्न र प्रदेशहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा एक समिती गठन गरेको छ ।

समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय  विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित,अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडा,प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत,प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल र मूख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी रहेको एक समिति गठन गरेको छ ।

समितीलाई आगामी पुष ३ गते प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ ।

 

श्रोतः एबिसीटिभीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्