१७ वर्षपछि नेपाल र अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्रीबीच सोझो वार्ता, भारत सशंकित

नेपाल र अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री तहमा १७ वर्षपछि हुन लागेको द्विपक्षीय बैठकले यो क्षेत्रमाथि चीन अमेरिका र भारतबीच रहेको सामरिक प्रतिस्पर्धा दर्शाउने विज्ञहरू ठान्छन्।

चीनको नेपालमा सक्रियता र प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै भारतले त्यसलाई नेपाल भारतबाट टाढिएको र नेपालको चीनप्रति झुकाव बढेको रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ।

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबारे भारतजस्तै अमेरिकाको पनि गम्भीर चासो रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्य भन्छन्, “अमेरिकाले दक्षिण एसिया र समग्र ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रलाई विशेष दृष्टि राखेर हेरिराखेको छ। त्यसका विभिन्न कारणमध्ये एक सामरिक प्रतिस्पर्धा हो।”

दुई विशाल मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक महत्त्व रहँदै आएको छ।

परम्परागत रूपमै नेपालमा चिनियाँ गतिविधिबारे अमेरिकी गम्भीर चासो रहँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन्।

करिब एक हप्ताअघि बीबीसीसँगको विशेष कुराकानीमा सुरक्षा मामिलामा दक्खल राख्ने राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले नेपालमा परम्परागत रूपमा रहँदै आएको अमेरिकी नीतिबारे भनेका थिए, “नेपालमाथि हुने चिनियाँ चासोलाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने र चीनको प्रभुत्व नेपालमा नबनोस् भन्ने अमेरिकाको मुख्य चासो हो। अमेरिका र भारतभन्दा पनि चीन प्रभुत्वशाली भएको उनीहरू चाहन्नन्।”

राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले अमेरिकी विदेश नीति शीतयुद्धकालदेखि नै र चीनमा सन १९४९ मा कम्युनिष्टहरू शक्तिशाली भएदेखि नै, चीनप्रति सशङ्कित रहँदै आएको र त्यसैलाई सन्तुलन गर्ने किसिमले नेपालमा अमेरिकी गतिविधि हुने गरेको बताएका थिए।

अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शंकर शर्माले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र भुटानी शरणार्थीबारे पनि अमेरिकी चासो गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै आसन्न भेटवार्तामा रणनीतिक कुराकानीले मुख्य ठाउँ पाउने धारणा व्यक्त गरे।

चीन नेपालमा तिब्बतीहरूमार्फत् चिनियाँ सुरक्षामा आँच आउने गतिविधि नहोओस् भन्ने चाहन्छ भने अमेरिकीहरू दशकौँदेखि तिब्बतीहरूको समर्थनमा रहँदै आएका छन्।

नेपाल र अमेरिकाबीच राजनीतिक र आर्थिक विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेपनि नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति र प्रभावबारे भने भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा रहने गरेको इतिहास छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुगेका बेला अमेरिका चीन लगायतका नेपालका महत्त्वपूर्ण सहयोगी मुलुकले भारतीय नीतिलाई नेपाल हेर्ने बाटो बनाएका थिए।

परिस्थिति परिवर्तन भएको र नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले पनि अमेरिकाले नेपाललाई सन्देश दिन चाहेको ठानिएको छ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्य भन्छन्, “राजनीतिक स्थिरता र अबका केही वर्ष यही सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि विदेशमन्त्री तहको उच्चस्तरीय बैठक हुन लागेको हुनुपर्छ।”

दक्षिण एसिया र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सार्वजनिक मञ्चमा बताउँदै आएका छन्।

उनले केही समयअघि एक मञ्चमा नेपाललाई अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरबारे उल्लेख गर्दै नेपाललाई दिने सहयोगबारे जोड दिएका थिए।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैतिर द्विपक्षीय कुराकानी र संयन्त्रलाई बढावा दिने भनेर केही समय यता जोड दिँदै आएको छ।

नेपाल सरकारले अमेरिका, भारत, चीन जस्ता मुलुकसँग द्वीपक्षीय रुपमा वार्ता हुनुलाई आफ्नो द्विपक्षीय संयन्त्र बलियो बनाउने योजना कार्यान्वयन भएको रूपमा अर्थ्याएको छ।

तर भारत, चीन, अमेरिका जस्ता ठूला र प्रभावशाली मुलुकका चाहनाका आधारमा नेपालले आफ्ना नीति तय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालले ती मुलुकका अधिकारीहरूलाई आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुरूप निम्त्याउने भन्दा पनि ती मुलुकहरूले चाहेमा नेपालले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको सीधा वार्तालाई भारतले कसरी हेर्ला भन्नेबारे जिज्ञासा उठेका छन्।

नेपालमा चिनियाँ चासोबारे अमेरिकाले जोड दिँदा उस्तै धारणा राख्दै आएको च‍ीनबारे अमेरिकी नीतिसँग प्राय: सहमत भारत हर्षित हुने जानकारहरू बताउँछन्।

बिबिसी नेपालीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्