यस्तो छ स्थायी कमिटी बैठकमा हरिबोल गजुरेलले राखेको लिखित प्रस्ताव (पूर्ण पाठ)

सर्वप्रथम, नेतृत्वले व्यवस्थित ढंगले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर पार्टीलाई सकारात्मक दिशातिर लान गरेको प्रयास सह्रानीय छ । यो प्रस्तावको मूल स्पिरिट सही छ तर पार्टी र सरकारका कामका सबल पक्ष अगाडि सार्दा जनताको मन जित्ने ढंगले प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नयाँ संविधान निर्माण र निर्वाचनको परिणामपछि जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेसँगै जनताको चेतना पनि धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ ।

जनताको चेतना अगाडि हुने र हाम्रो चेतना पछाडि हुने खतरा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई ख्याल गरेर नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यशैली र आचरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शुरुमा पार्टी र सरकारका कमीकमजोरीहरुलाई थोरै सम्बोधन गरेर सकारात्मक कामहरुलाई प्रस्तुत गर्दा जनताको मनोविज्ञान अनुसार हुने थियो । नयाँ संविधानपछि बनेको नयाँ सरकार र नयाँ पार्टीले निरन्तरतामा क्रमभंग नगरीजनताको अपेक्षा र चाहना अनुसार काम पूरा गर्न सम्भव छैन । नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा एकतापूर्व दुवै पार्टीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी राख्नु आवश्यक छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा ४ हजारको केन्द्रीय समितिहुनुको अन्तरवस्तु विघटन नै थियो । यद्यपि स्थिति सहज थिएन । चौतर्फी घेराबन्दीमा नेतृत्व परेको यथार्थ पनि हो तर पनि विचार, विधि र प्रकृयाको मातहतमा रहेर पार्टी परिचालन नगर्दा यो अराजक स्थितिको सामना गरिरहनुपरेको थियो ।

यसैगरी नेकपा (एमाले) लाई जनमतले रुपमा बलियो देखाए पनि त्यसभित्र व्याप्त चर्को गुटबन्दी र अराजकताका कारण सारमा खोक्रो बनाइरहेको थियो । एकातिर विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनमा हावी हुँदै आएका अन्य पार्टीहरुलाई साइजमा राखेर संविधान कार्यान्वयनको आवश्यकता र अर्कोतिर विघटनको संघारमा पुगेका दुवै पार्टीलाई उक्त दलदलबाट निकाल्नुपर्ने बाध्यता, जसका लागि एकताबाहेक अरु कुनै सकारात्मक विकल्पको सम्भावना थिएन । त्यसैले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीलेसमयको माग र आवश्यकतालाई पूरा गर्न वाम गठबन्धन मात्र होइन, साहसपूर्वक जोखिम मोलेर पार्टी एकतासमेत पूरा गरी महान काम सम्पन्न गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका कमीकमजोरीहरु खोतल्दै जाने हो भने लामो फेहरिस्त तयार हुन सक्छ । हामी सबैका कमजोरीहरु खोतल्दै जाने हो भने पनि लामै फेहरिस्त हुन सक्छ । मुख्य कुरा, राजनीतिलाई सही दिशातिर नेतृत्वले लान सक्यो कि सकेन भन्ने हो । संकटबाट आन्दोलनलाई बचाएर वर्तमान बहससम्म पुर्याउने दुवै मुख्य नेताको सकारात्मक पक्ष नै प्रधान हो । योभन्दा अलग ढंगले बहस चलाइयो भने पार्टी सही निष्कर्षसम्म पुग्न सक्दैन । यसर्थ यो प्रस्तावका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन एवम् यसमा रहेका कमजोरी र अपुग पक्षलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नु नै यतिखेरको आवश्यकता हो ।

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के थिए ? आगामी दिनमा दुवैका सकारात्मक पक्षको संरक्षण र नकारात्मक पक्षको परित्यागपछिको संश्लेषणले विशेष महत्व राख्दछ । यो एकताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नयाँ संश्लेषण जरुरी छ । एउटा सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको कुरा यहाँ राख्दा प्रासांगिक नै होला । उहाँले बोल्शेविक स्पिरिट र अमेरिकी कार्यकुशलताको संयोजन गरेर हामीले सोभियत संघलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ भन्नुभएको थियो । हाम्रो एकताको सन्दर्भमा उक्त उद्धरण ठ्याक्कै त मिल्दैन तर दुई पार्टीका केही फरक पृष्ठभूमि र विशेषता भएकाले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

एमालेको सामाजिक घुलमिल चरित्र र संगठन परिचालन तथा माओवादी केन्द्रको जुझारु स्पिरिट र त्यागको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सम्मिलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाएर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत उर्जा दिन सक्छ । तर, सही संश्लेषण गर्न सकिएन भने पूर्वमाओवादी पंक्तिको जुझारु स्पिरिट र त्यागमा ह्रास आउने र पूर्व एमाले पंक्तिको संगठनात्मक विधि र पद्धति भत्किने अर्थात दुबैका नकारात्मक पक्ष एक–अर्काले ग्रहण गर्ने र दुबैका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्ने खतरा पनि छ । यसबाट बच्न दुवै पक्षका सकारात्मक पक्षहरुलाई सम्मान गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृया निरन्तर चलिरहन जरुरी छ । एक–अर्काबाट सिक्न जरुरी छ, अन्यथा दुवैका नकारात्मक पक्षहरु हावी हुँदै गए भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अवसान हुने खतरा देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संगठनात्मक एकीकरण र नेता–कार्यकर्ताको कार्यविभाजनको काम प्रभावकारी र छिटो किन हुन सकेन ? प्रश्न गम्भीर छ । नेतृत्वको पहलकदमीको अभाव भयो भन्न सकिन्छ तर मुख्य कुरा यो होइन । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच व्यवस्थापनमा सहमति हुँदा पूर्व समूहभित्रका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो तथा पूर्व समूहभित्रका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्दा पूर्व समुहहरुको सहमति भत्किने कारण नेतृत्व द्विविधामा परिरहने स्थितिले गर्दा एकीकरण र कार्यविभाजनको प्रकृयामा ढिलाइ भएको तितो यथार्थ हो । गुटहरु कायम राख्ने, परिचालन गरिराख्ने अनि निर्णयमा ढिलाइ किन भयो पनि भनिरहने कुरा युक्तिसंगत हुँदैन । अहिले माथिदेखि तलसम्म एकातिर पूर्वसमूहभित्रका गुटहरु चलिरहेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ गुटहरु बनाउने कोसिस पनि चलिरहेको देखिन्छ । गुटको खेती फस्टाउदै जाँदा के हुन्छ ? पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द‘विचार’को नाममा भएका विभाजनका भुक्तभोगी हुन् । यसर्थ, गुटको अन्त्य अपरिहार्य छ । इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने स्वार्थ समूहहरु निर्माण गरेर आन्दोलनको हित कतै भएको देखिदैन । त्यसैले गुट अन्त्य गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसका कारणहरुको खोजी गर्नुपर्छ । गुट अन्त्य गर्न विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवसहित विचार, नीति र विधिको विकास गर्न आवश्यक छ ।

नेताहरुले नयाँ ठाउँमा उभिएर हेर्न जरुरी छ । महान र ऐतिहासिक भूमिकानिर्वाह गरेका दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनु सामान्य परिघटना होइन । यो २००६ सालकै कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता र पुनर्गठन होइन, निरन्तरतामा क्रमभंगसहित नयाँ पार्टी निर्माण हो । नयाँ पार्टीमा पुरानै तरिकाको आचरण गरेर आन्दोलनको आवश्यकता पूरा गर्न सकिदैन । यसर्थ, सबैले माथि उठेर रुपान्तरित हुन जरुरी छ । मुख्यतः विचारधारात्मक बहसको आवश्यकता छ । विचारधारात्मक छलफल र गुट अलग–अलग कुरा हुन् । बिचारधारात्मक छलफललाई गुटको लेबल लगाउन भने मिल्दैन ।

जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास गरेर मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याउन र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सकिन्छ । महाधिवेशनको दौरान यो छलफल अगाडि बढाउनै पर्छ । तर वर्तमानमा ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो भने केन्द्रीयताहावी नभएको भए यो एकता सम्भव थिएन । यसर्थ,महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन अवधीसम्म जनवादलाई कमजोर नबनाई केन्द्रीयतामा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सहमतिमा निर्णय गर्ने केही विशेष अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिनु उचित छ ।

सांगठानिक समस्या समाधानका लागि सुझाव :

१. आगामी दिनमा पार्टी र संगठनलाई सही दिशातिर लैजान कार्यविभाजनको परम्परागत प्रकृयामा क्रमभंग गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यका कार्यभार निम्नानुसार हुनुपर्छः

(क) संगठन निर्माण र परिचालनको काम
(ख) उत्पादन इकाईहरु सञ्चालन र विस्तारको काम
(ग) सामाजिक परिचालनको काम ।

एउटा नेता वा कार्यकर्ताले यी ३ वटै कामको ठोस जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमध्ये एउटा प्राथमिक र बाँकी सहायक हुन्छन् । संगठन के कति निर्माण र विस्तार भयो भन्ने कुरा चुनाव परिणामबाट मात्र निर्क्यौल गर्न सकिन्छ तर उत्पादन र सामाजिक काममाकसले कति भूमिका निर्वाह गरेर कति प्रतिफल निकाल्यो भन्ने कुरा ६ महिनामै उजागर हुन्छ । संगठन परिचालनको कामबाहेक उत्पादन र सामाजिक काम समेतको भूमिका ठोस गरेर जिम्मेवारी दिइयो भने अहिलेजस्तो नेतृत्व लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति न्यूनिकरण हुन्छ । सार्वजनिक, सहकारी वा निजी क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्दैउत्पादन बढाउन, रोजगारी सृष्टि गर्न र जनताको जीवनस्तर उठाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले अध्यक्षद्वयदेखि तल्लो तहसम्म पार्टीका विभिन्न पदमा रहनेहरुले यी ३ कार्यभारको ठोस जिम्मेवारी पाउने गरी कार्यविभाजन गरियो भने अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ ।

२. वर्तमानमा संगठनमा पदपूर्ति गर्दा गुटको आधारमा, नेताहरुको तजविजमा वा निर्वाचनबाट मात्र हुने गरेको छ । नेताहरुको छनौटबाट मात्रै पद र जिम्मेवारी दिँदा गुट वा चाप्लुसी गर्नेले प्राथमिकता पाउँछ र‘क्यारियरिस्ट’ र अवसरवादीहरुको हालीमुहाली हुने खतरा रहन्छ । प्रत्यक्ष र पूर्ण निर्वाचनमा जाँदा गुट, मनि र मसलले प्राथमिकता पाउने इतिहासका हामी भुक्तभोगी हौं । एकातिर हामीले जनवादी केन्द्रियतासहितको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विकासका लागि बहस चलाउँदै जानुपर्छ भने, अर्कोतिर तत्काल संगठनात्मक क्षेत्रमा केही सुधार गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेता तथा कार्यकर्ताको पदोन्नति गर्दा मूल्यांकन र निर्वाचनको निम्न विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ —

(क) ५० प्रतिशत नम्बर कमिटीको मूल्यांकनबाट
(ख) ५० प्रतिशत नम्बर लोकप्रिय मतका आधारमा

यी दुईटै विधिबाट आएको अंकलाई जोडेर कमिटी र नेतृत्व चयन गरियो भने नेता निर्वाचित हुनुपर्ने वाध्यताका कारण कार्यकर्ता र जनतामुखी हुन्छन् । मूल्यांकन समितिले दिने आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बरको आवस्यकताले सक्रिय, अनुशासित र इमानदार पनि हुनैपर्ने हुन्छ।यसो भयो भने योग्य व्यक्ति उपयुक्त जिम्मेवारीमा छनौट हुन पुग्दछ । असक्षम, अराजक, कामचोर, अनुशासनहिनरखुसामति गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदै जान्छ । यसका लागि हरेक कमिटिले आफ्नै सदस्यहरुमध्येबाट ६–६ महिनामा मूल्यांकन समिति निर्माण गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीकै बैठकमा मूल्यांकन समितिको सिफारिसको आधारमा तयार पारिएको प्रस्तावमा छलफल भएर पारित गर्नुपर्छ । यी दुबै प्रकृयाले वर्तमान बिसंगतिलाई केही हदसम्म न्युनिकरण गर्न सक्नेछ । र, उपयुक्त मानिस उपयुक्त पदमा आउन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।

३. ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सम्बन्धमा पार्टी र सरकारको अवधारणा सही छ तर विकासको कुरा गर्दा नयाँ अग्रगामी संविधान निर्माणपछिको परिवर्तित परिवेशमा विकास निरन्तरतामा हो कि क्रमभंगमा भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । दस्तावेजमा जे लेखे पनि अहिले हामीले व्यवहारमा अभ्यास गरिरहेको विकास पञ्चायतकालीन र संवैधानिक राजतन्त्रात्मककालको विकासकै निरन्तरतामा छ । यसमा क्रमभंगताको आवश्यकता छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउन वर्तमान विकासको निरन्तरताबाट मात्रसम्भव छैन ।हाम्रो आवश्यकता नेपाली विशेषतासहितको विकास हो, अरुको नक्कल होइन । कुनै पनि देशको नक्कल गरेर नेपालमा विकास गर्ने कुरा मृगतृष्णा मात्र हुन्छ । एउटा बाटो, एउटा पुल, एउटा विद्युत–गृह, एउटा स्कूल वा कलेज र अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रविकास गर्ने कुरा पुरातन हो । पुरानै ट्रयाकमा हिडेर नयाँ नतिजामा पुगिँदैन । विकास सम्बन्धी अवधारणा र समान बुझाइका लागि गहन छलफल आवश्यक देखिन्छ ।

बाटो, विद्युत, विद्यालय र अन्य भौतिक पूर्वाधारकहाँ र केका लागि ? स्पष्ट हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि कि आवात–जावत र पठनपाठनको सहजताका लागि मात्रै ?त्यसैले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृष्टि र जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरालाई मध्यनजर गरेर विकासका योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । मन्त्री र कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै गाउँ र क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेर विकास गरेको आत्मरति लिने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय पूँजीको श्रृजना नगरी न त स्वाधीनता कायम रहन्छ, न त दिगो विकास । कृषि यसको मेरुदण्ड हो । कृषि, उर्जा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर विकासको अवधारणा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये पनि मुख्य त कृषि नै हो । कृषिमा थोरै लगानीमा उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । जमिन छँदैछ, कृषिमै संलग्न अनुभवी किसान छँदैछन् । उन्नत बीउ–बिजन, प्रविधि र तालिम भयो भने पुगिहाल्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीले राज्यको नीति र योजना अनुरुप गरेका कृषि र विद्युत उत्पादन र पर्यटकीय व्यवसायको बजार व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यस सवालमा प्राविधिक शिक्षाले विशेष महत्व राख्दछ ।

अन्त्यमा,

पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र आचरण ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा निक्र्यौल हुनुपर्दछ । आक्रोस, आबेग, ईर्ष्या र असन्तुष्टिमा टेकेर बलजफ्ती लाईन बनाउन खोजियो भने त्यसबाट प्रस्तुतकर्तालाई सन्तुष्टि त होला, तर आन्दोलनको हित हुँदैन । भिन्न मत सहित छलफलको क्रममा आएका सकारात्मक आलोचना र सुझावलाई समेत समेटेर संश्लेषण गरेपछि यो प्रस्तावले वर्तमान सम्भावनालाई पक्रदै चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्नेछ ।

हरिबोल गजुरेल
सदस्य, स्थायी समिति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

पुस २, २०७५

कमेन्ट गर्नुहोस्