बहुप्रतिक्षित अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकबारे: खिमलाल देवकाेटा

खिमलाल देवकोटा

संविधानको धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थ मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । गठनका हिसाबले अन्तर प्रदेश परिषद्लाई संवैधानिक हैसियतसहितको महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिन पर्छ भने अधिकार क्षेत्रका हिसाबले सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने भनी संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ । एकात्मक राज्यका अलावा सङ्घीय राज्यमा यस प्रकारका संयन्त्रको जरुरत पर्छ । सङ्घीय संरचना भएकै कारणले उत्पन्न हुने विवादहरूको समाधान यस्ता संयन्त्र मार्फत गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा नै चलिआएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस प्रकारको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि कुनै दुविधा छैन ।

खिमलाल देवकोटा

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
सामान्यतया विवादको निरोपण गर्ने औपचारिक माध्यम भनेका न्यायिक संरचना हुन् । अदालत यसको सबैभन्दा प्रचलनमा रहेको प्रभावकारी संयन्त्र पनि हो । तर सङ्घीय संरचनामा राज्यको स्वरूप सङ्घीय भएकै कारणले राज्यका अङ्गहरूका बीचमा विवाद आई लाग्ने गर्छन् । राज्यका एक अर्का तह वा निकायका बीचमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सो सन्दर्भमा विवाद आई पर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि अपेक्षित नै छ । तसर्थ विवाद परेपछि तिनको समाधान राजनैतिक तवरबाट गर्ने र विवाद आउनै नदिन राजनीतिक तहमै प्रयत्नहरू पनि गर्ने प्रचलनबाटै अन्तर प्रदेश परिषद्को प्रचलन आएको बुझ्न सकिन्छ । यसै आधारमा नेपालको अन्तर प्रदेश परिषद् भर्खरै नयाँ संविधानको संरचनाबमोजिम गठन भै प्रचलनमा आएको र भर्खरै मात्रै अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा रहेका कारणले यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा जानकारी राख्नु र सोको आधारमा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने भए सोको अनुशरण गर्नु सर्वथा उचित नै मानिन्छ ।

संसारभरिका असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दा विवादको समाधान पनि हुने र विवाद सिर्जना हँुनै नदिने संवैधानिक संरचनाको मर्मको पनि परिपालना हुने हुनाले केही अभ्यासको चर्चा गरिन्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि संस्थाका समिति, व्यवस्थापिका संसदका संसदीय समिति, अन्तर राज्य परिषद्, विभिन्न प्रकारका आयोग वा न्यायाधीकरण गठन गर्ने र तिनैमार्फत समाधान खोज्ने पनि प्रचलन छ तर हामीकहाँ अन्तर राज्य परिषद्को विकल्प संविधानले नै रोजेका हुनाले अन्तर राज्य परिषद्कै बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आङ्कलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको अनुभव कामयावी हुनेछ ।

राजनीतिक विवाद समाधान गर्न भारतीय अनुभवमा अन्तर राज्य परिषद्को व्यवस्था गरियो । सबै राज्यका मुख्य मन्त्रीको सम्मेलनका रूपमा यो संरचनालाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । भारतको संविधानको व्यवस्थाले केन्द्र र राज्य सरकारबीच उत्पन्न हुने विवादको अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी समाधानका लागि सुझाव दिन अन्तर राज्य परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरियो । त्यस्तो परिषद्को गठन काम कर्तव्य र कार्यविधि राष्ट्रपतिबाट तय हुने व्यवस्था राखियो । यसै व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै राज्यका मुख्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तोकेका छ जना केन्द्रीय मन्त्रीहरू रहने गरी अन्तर राज्य परिषद् गठन भई सन् १९९० पछि मात्रै यो परिषद् क्रियाशील भएको पाइन्छ । अन्तर राज्य परिषद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा नौँ जना मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्रीय अर्थ, रक्षा, विदेश सञ्चार तथा यातायात मन्त्री रहेको एक स्थायी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसै समितिको तयारीमा हरेक वर्ष मुख्य मन्त्रीको सम्मेलन सम्पन्न हुने र आएका विवादको समाधान गर्ने अभ्यास भारतले अवलम्बन गरिआएको छ ।

तर अमेरिकामा भने यस्ता विवाद हेर्न फेडरल एजेन्सी र सिनेटको न्यायिक समितिलाई जिम्मा लगाएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त राज्यबीच एकरूपता कायम राख्न र विवादको तथ्यपरक समाधान खोज्न गैरसरकारी स्तरमा गठन भै ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा कार्य गरी आएको प्राज्ञिक संस्था युनिफर्मिटी कमिशनको सहारा लिइन्छ । जर्मनीमा भने संवैधानिक परिषद्, मन्त्रीको सम्मेलनका अतिरिक्त संसद्का दुवै सदनका सोह्र सोह्र जना सदस्य रहेको ३२ सदस्यीय कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । यही संसदीय समितिको बहुमतका आधारमा गरिने निर्णयलाई नै विवाद समाधानको उत्तम उपायका रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको संयन्त्रले विवाद समाधान गर्ने गरेको छ । अष्ट्रेलियाको अनुभव भने सिनेट र मन्त्री परिषद्लाई नै यो विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिने अभ्यासमा रहेको छ ।
अन्तर प्रदेश परिषद्का चुनौतीहरू
लोकतन्त्रको लामो अभ्यास र अनुभव भएका मुलुकको हुबहु नक्कल हामी गर्न सक्दैनाँै सो गर्न पनि हँुदैन तर कहीँ न कहीँको अनुभवलाई आधार नबनाइ नयाँ सन्दर्भको थालनी पनि हुन सक्दैन त्यसैले उपरोक्त अनुभवका आधारमा नेपाली संरचनालाई निर्माण र सञ्चालन गर्नपर्छ । यसो गर्दा हाम्रा चुनौती आफ्नै प्रकृतिका छन् । नयाँ संविधान जारी भएको तिन वर्षसम्म यो परिषद्को बैठक बसेन । त्यसो त यो समितिको गठन नै संविधानबमोजिम गठन भएको नयाँ सरकारको जिम्मेवारीमा थियो । उक्त नवनिर्वाचित सरकारले सत्ता सम्हालेको करिब १० महिनासम्म पनि यो परिषद्को बैठक नबसेका कारणले सङ्घ र प्रदेशबीचको असमझदारी सतहमै पोखिने स्थिति बन्यो ।

संविधानको धारा २३४ बमोजिम गठन हुने यो संरचना स्थायी हो कि विवाद परेको मुख्य मन्त्रीसँग मात्रै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री बस्ने अस्थायी संयन्त्र हो अन्योल कायमै छ । सबै मुख्य मन्त्री यसका सदस्य नभएर सम्बन्धित मुख्य मन्त्री सदस्य रहने भन्ने संविधानको भाषाले यो अन्योल बनाएको छ । यसको निराकरण गर्न जरुरी छ । यो परिषद् उत्पन्न राजनीतिक विवाद हेर्ने संयन्त्र हो भन्ने कुरा संविधानको वाक्यांशले बोल्दछ तर राजनीतिक विवाद कुन हो भन्ने बारेमा कहीँ कतै परिभाषा गरिएको छैन । यस प्रकारको परिभाषा गर्ने कानूनको पनि अभाव छ । परिषद्को सचिवका रूपमा मुख्य सचिवले काम गर्ने बैठकले निणय ग¥यो तर संविधान यसबारेमा मौन छ । संविधानबमोजिमको कानून बनेकै छैन । बैठकको आह्वान सञ्चालन र अन्य विवाद समाधानका लागि आवश्यक विशेषज्ञको परिचालनको बारेमा पनि प्रसस्तै काम गर्न बाँकी छ तर उपयुक्त संरचनाको अभावका कारणले यस तर्फ गृहकार्य भएको देखिँदैन । जवकि यो संरचना विवाद उत्पन्न भएपछि समाधान गर्ने भन्दा विवादै सिर्जना हुन नदिने कार्य गर्ने प्रकृतिको संरचना देखिन्छ । विवाद समाधान गर्ने र विवादै सिर्जना हुन नदिने संयन्त्रका रूपमा रहेको यति महìवपूर्ण अङ्गमा स्थानीय तहको उपस्थिति देखिँदैन ।

प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहका बीचको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रदेश सभालाई तोकियो । विवाद समाधान गर्ने आधार प्रदेश सभाले बनाएको कानून भनियो । तर आजका मितिसम्म पनि यस सम्बन्धि कानून बनेको छैन । अर्कातर्फ प्रदेश सभाले विवादको समाधान गर्ने भनियो यसको प्रक्रिया स्वरूपका बारेमा कानूनसम्म पनि नभएको अवस्थामा अरू बन्दोबस्त हुने कुरा नै भएन यतिका चुनौतीका बीचमा अन्तर प्रदेश परिषद् उपस्थित छ र भर्खरै पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ दोस्रो बैठक सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

सुझावसहितको निष्कर्ष
अन्तर प्रदेश परिषद् प्रदेश र सङ्घबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक सयन्त्र हो । यसले विवाद उत्पन्न भएपछि विवाद हेर्ने निकायका रूपमा नभएर विवादै उत्पन्न हुन नदिने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । संवैधानिक संरचनाका हिसाबले यो संयन्त्र विवाद उत्पन्न भएपछि विवादमा मुछिएको प्रदेशको मुख्य मन्त्री मात्रै सदस्य हुने बन्दोवस्त हो र विवाद उत्पन्न भएपछि विवादै पिच्छे बस्ने संरचना हो । यसलाई संवैधानिक बन्दोवस्तबमोजिम नै विकास र अभ्यासको जरुरत पर्छ । बरु यसका अतिरिक्त मुख्य मन्त्रीहरूको सम्मेलनका रूपमा वर्षमा एकपटक बस्ने र आपसी समझदारी विकास गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सके यसको उपादेयता अझै बढी हुने थियो । सबैभन्दा पहिला यसको कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी आवश्यक अनुसन्धानको कामबाट गरौँ । अनुसन्धानका आधारमा बनेको कानूनबमोजिमका संरचना खडा गर्ने काम तत्कालै गरौँ । आफ्नो बैठकलगायतका बाँकी विवाद समाधान गर्ने र विवादै उत्पन्न हुन नदिने काम पनि कानूनबमोजिम मात्रै गर्ने प्रचलन बसाउन सके कानूनी राजको सम्मान हुने र लोकतन्त्रको रक्षा हुने थियो कि ?

गोर्खापत्र दैनिकबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्