‘जनसत्ता’मार्फत बेचबिखन गरिएका जमिनलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु

कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’मार्फत बेचबिखन गरिएका जमिनलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश–२०७५’ स्वीकृत भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको छ।

सशस्त्र जनयुद्धका बेला जनसत्तामार्फत किनबेच गरिएका जमिनको तथ्याङ्क संकलन र सुझाव दिनका लागि चार सदस्यीय समिति गठन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। ‘भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अव चार सदस्यीय समिति गठन गरेर जनयुद्धका क्रममा जनसत्तामार्फत बेचबिखन भएका जमिनका सन्दर्भमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्छाैं।’

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकामसम्म पुगेर जग्गा किनबेच गर्न सक्ने अवस्था थिएन। विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो। जनसत्तामार्फत किनबेच गरिएका जमिनको स्वामित्वबारे शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै किचलो सुरु भयो। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १० हजार भन्दाबढी जग्गा जनसत्तामार्फत रजिष्ट्रेसन गरिएको अनुमान छ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले सरोकारवाला सबै पक्षसँग समन्वय र छलफल गरेर जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिइने बताइन्। ‘पहिले चरणमा समितिमार्फत तथ्यांक संकलन गर्छौं, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिले (जनसत्ता)कै काराबवारलाई वैद्यता दिने उद्देश्य हाम्रो हो।’ उनले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने विषय राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक रहेको दावी गरिन्। ‘जनयुद्धका बेला सबै राजनीतिक दलसँग आस्थावानले जनसत्तामै गएर जग्गा किनबेच गर्ने गरेका थिए, जग्गा किन्ने र बिक्री गर्ने माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘यो सझा समस्या भएकाले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिन सबै राजनीतिक दलहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

यस्तो समस्या रुकुम, जाजरकोट, सल्यान र कालिकोटमा अधिक छ। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का धनबहादुर विकले २०६१ सालमा स्थानीय रने कामीबाट १ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा दुई रोपनी जग्गा किने। जनसत्ताबाट रनेले धनबहादुरका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरिदिए। शान्ति प्रक्रियासँगै जग्गाको किचलो सुरु भयो। २०६६ सालमा रनेले धनबहादुरलाई जनसत्तामा लिखत पास गरेको जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बिक्री गरे।

धनबहादुरले जग्गा छोड्न मानेनन्। टाउके र धनबहादुरबीच विवाद सुरु भयो। गाउँमा विवाद नमिलेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन। जग्गा टाउके कामीले प्राप्त गरे। धनबहादुरले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुर दाङमा पुनरावेदन गरे। त्यहाँ पनि उनले मुद्दा हारे। रनबहादुरसँग अहिले जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन गरिदिएको पूर्जा मात्रै छ। ‘न पैसा पाइयो, न जग्गा रह्यो’ उनले भने, ‘मेरै जस्तो समस्या भएका यहाँ धेरै जना छन्।’ तत्कालीन जनसत्ताले रुकुममा मात्रै ३ हजार पाँच सय ७३ जग्गा रजिष्ट्रेशन गरेको थियो। ति मध्ये ११ जनाविरुमा प-यो। अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन्। सबैले हारे।

नायकबाडा–३ जाजरकोटका दलबहादुर बोहराले २०६१ सालमा छिमेकीबाट एक लाख ६५ हजारमा जग्गा खरिद गरे। शान्ति प्रक्रियालगत्तै मूल धनीले सोही जग्गा अर्का छिमेकीलाई विक्री गरे। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ताबाट लिखत पास गरेको जमिन दलबहादुरले छोड्न मानेनन्। शान्ति प्रक्रियापछिका खरिदकर्ताले अदालतमा दायर गरे। अदालतले मालपोत कार्यालयमा भएको रजिष्ट्रेशनलाई मान्यता दियो। दलबहादुरले हारे। पाँच वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन उनी छोड्न बाध्य भए।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ‘जनसत्ता’मार्फत कारोवार गरेकाहरु बाट जमिन किनेकाहरु जनसत्ताले दिएको लिखतलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सहमतिमै पैसा तिरेर किनेका हौं, कसैको जग्गा हडपेका होइनौं’ धनबहादुरले भने, ‘राज्यबाट न्याय पाउने आशमा छौं।’ उनले ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले समिति गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै आफूहरूको समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे।

पश्चिम रुकुमको बाँफीकोट गाउँपालिका–७ का दीपेन्द्र खत्रीले जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने बताए। ‘समिति गठन गरेर अल्झाउने भन्दा पनि कानुन निर्माण गरेर अहिले हामीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यायमा परेका मजस्तालाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ।’ उनले जनसत्ताले नै गरेको रजिष्ट्रेसनलाई मान्यता दिने वा खरिद गरेका मान्छे एक्लै गएर मालपोत कार्यालयमार्फत रजिष्ट्रेसन हुने वातावारण मिलाइनुपर्ने उनको माग छ। ‘किन्ने र बिक्री गर्ने दुवैजना मालपोत कार्यालयमा जाने गरेर कानुन बनाइयो भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘कि जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिनुप-यो नभए खरिदकर्ता मात्रै गएर मालपोतमा पुनः रजिष्ट्रेसन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुप-यो।’

मुसिकोट नगरपालिका–९ का रामकुमारी ओलीले प्रदेश सरकारले चाँडो समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। ‘हामीले सुरुदेखि नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग आफूहरूका समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छौं, ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले समिति गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब फाष्टट्र्याकमार्फत समस्या समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ।’

नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत
लोकेन्द्र खनाल/रुकुम पश्चिम
नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको

कमेन्ट गर्नुहोस्