७ वर्षभित्र सबै नीजि स्कुल सामदुायियक बनाइने, यस्ता छन शिक्षा अायाेगकाे सुझावहरु

काठमाडौं, पुस ५ । देशको परिवर्तित सन्दर्भ र समयअनुसारको शिक्षा नीति तय गर्ने भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको छ ।

आयोगले शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका ८ ओटा विषयवस्तु औंल्याउँदै मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्चशिक्षा सुधारसम्मको सुझाव पेस गरेको आयोगले आजीवन सिकाइ साक्षरता, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक लगानी, पाठ्यक्रम विकास, विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षाजस्ता विषयलाई  समावेश गरी सुझाव पेस गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको २५ सदस्यीय आयोगले पुस २२ गते सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

सातै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारिएको मस्यौदाले स्थानीय भाषालाई माध्यम भाषाकारुपमा कम्तीमा कक्षा–५ सम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, २०८५ सम्म माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने र निजी विद्यालयहरुलेसमेत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, पोसाक र स्वास्थ्य परीक्षणसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि संघीय सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले १५/१५ प्रतिशत आर्थिकभार वहन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, निजी विद्यालयहरुलाई आगामी ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय वा सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नेछ ।

संघीय सरकारले अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र नेपाली विषयको पाठ्यक्रम बनाउने र सामाजिक तथा नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरी प्रदेश सरकारले बनाउने सुझाव दिइएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षामा नयाँ नीति तय गर्नेगरी सुझाव बनाइएको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन तथा कृषि विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई राष्ट्रिय महत्वका विश्वविद्यालयको मान्यता दिनुपर्ने र उच्चशिक्षामा भर्नादर बढाउनेजस्ता विषयहरु पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको आवश्यकता पूरा गर्नेखालको शिक्षा नीति बनाउन आग्रह गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले निकै राम्रो सुझाव आएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने बताए ।

सरोकारवालाहरुसँग हुने छलफलबाट आउने सुझावहरुलाई समेट्दै मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिइनेछ ।
ईमेजखबरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्