कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद झनै चर्कियो

काठमाडौँ — सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिबाट पछि हटेपछि कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद चर्किएको छ ।

कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्न तयार भएका देउवाले बिहीबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग एक उपसभापति र एक महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

पौडेल–सिटौला पक्षले देउवाको प्रस्ताव नमान्ने घोषणा गरेको छ । देउवानिकट केही सदस्यसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘आफैंले गरेको सहमतिबाट पछि फर्केपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिले एकपटक निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार नेतृत्वले सहमति गरिसकेपछि पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

समावेशीको नारा दिएर मनोनीत कोटा बढाउन खोजेको भन्दै पौडेल पक्ष देउवाप्रति आक्रोशित बनेको छ । बिहीबार बिहानको बैठकमा पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउन सात सहमहामन्त्री थप्ने समझदारी जुटेको थियो । पार्टीमा सात जातीय क्लस्टर छन् । सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सहमहामन्त्री थप्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । साँझ एकाएक देउवाले उपसभापति र महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सहमति भाँडिएको हो ।

देउवाको नयाँ प्रस्ताव आएपछि केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले भावी सभापति भनेर पनि विधानमै राख्ने कि भनेर व्यंग्य कसे भने पौडेल ‘त्यसो भए केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, यसमा मेरा साथीहरू मान्दैनन्’ भन्दै निस्किए ।

‘पदाधिकारी समावेशी हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन, मेरो रिजर्भेसन पनि छैन,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसरी समावेशी बनाउने भन्नेबारे अब केन्द्रीय कार्यसमितिमै प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भनेर सभापतिलाई भनेको छु ।’

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पदाधिकारीको संख्या बढाएरै भए पनि समावेशी बनाउन उचित हुने बताए । ‘लामो समयसम्म विवाद राख्न हुन्न, एक/एक पदमा समावेशी बनाएर भए पनि चाँडै सहमतिमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक के भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

महासमितिको छैटौं दिनसम्म पनि पदाधिकारीमा सहमति नजुटेपछि महासमिति धकेलिँदै गएको छ । नेताहरू पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन दिनभर व्यस्त भएकाले बिहीबार महासमिति बैठक डेढ घण्टा मात्रै चलेर स्थगित भयो । साढे चार बजेसम्म महासमिति सदस्यहरू केन्द्रीय कार्यालय वरिपरि घुमिरहेका थिए । पदाधिकारी विवाद टुंग्याउन बसेका नेताबीच सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको दबाबमा करिब डेढ घण्टा मात्रै बैठक चलाइयो ।

‘दिनै महासमिति सदस्यलाई रमिते बनाएर राख्ने काम भयो । हिजो, अस्ति पनि त्यस्तै गरियो । सहमतिका लागि छलफल पनि गर्दै गरौं, सहभागीलाई बोल्नका लागि बैठक पनि सुरु गरौं भनेपछि एकैछिन भए पनि बैठक चल्यो,’ महतले भने ।

जातीय ‘क्लस्टर’ अनुसार सहमहामन्त्री बढाउने गरी सहमति जुटाउने प्रयास नेताहरूले गरेका छन् । कांग्रेसमा खस आर्यसहित ७ जातीय क्लस्टर छन् । यसो गर्दा सहमहामन्त्रीको संख्या ७ पुग्नेछ भने कुल पदाधिकारीको संख्या १३ पुग्नेछ ।

पदाधिकारी संख्या बढे पनि निर्वाचन पद्धति परिवर्तन नहुने केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘समावेशी गराउन पदाधिकारी संख्या बढ्न सक्छ तर सबै पदाधिकारी निर्वाचन हुने गरी बढ्छ, मनोनीत व्यवस्था कुनै हालतमा मान्न सकिन्न,’ उनले भने । पदाधिकारी संख्या बढाउँदा उम्मेदवार चयन गर्ने शक्तिशाली निकाय संसदीय समितिमा पदाधिकारीलाई स्वत: मनोनयन गर्ने/नगर्ने भन्ने नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ ।

हस्ताक्षर अभियान सुरु
केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेलगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् ।

उनीहरूले कांग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ताबीचको एकता, हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पार्टी र संसद्मा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्न उनीहरूले जोड दिएका छन् । ‘कांग्रेसको विधानमा आरक्षित समूह तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै समूह सदस्य बन्न पाउने एवं पार्टी संरचनाभित्र पनि एक व्यक्ति एक पदमा एकपटक मात्रै उक्त कोटा प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्दछौं,’ अभियानको पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूको अर्को मागमा संघीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसदको उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले उम्मदेवार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

सभापतिहरूले सुरुदेखि उठाएको माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाउने तयारी गरेका हुन् । ‘सभापतिलाई बुझाउनुका साथै महासमिति बैठक सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराउँछौं र महासमिति हलबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन्छौं,’ काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, ‘जबर्जस्ती नेताहरूले पेल्न खोजे भने सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि यसको कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौं ।’

-कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्