मेलम्ची ठेकेदारलाई फर्काउन खानेपानी मन्त्री सफल, अब अदालतको खडको मात्र बाँकी

काठमाडौं, पुष ९ । निरन्तर छलफल र कुटनीतिक पहलको लामो प्रयासपछि मेलम्चीका ठेकेदारले काम शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले गत १७ डिसेम्बरमा एकतर्फी ठेक्का तोडेको जानकारीसहितको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) सरकारलाई बुझाएको थियो ।

मेलम्चीको कामबाट हात झिक्ने घोषणापछि अन्यौल र अनिश्चिता चुलिएपछि खानेपानी मन्त्रीले विशेष चासो लिँदै सरोकारवाला सबैसँग सघन छलफल शुरु गरेकी थिइन ।

संसदीय समितिदेखि अन्य सरोकारवाला राज्यका निकायले समेत मेलम्चीमाथि ठूलो चासो लिएपछि मन्त्री मगर निकै दबाबमा परेकी थिइन । तर मेलम्चीका ठेकेदार तथा इटाली सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न सफल भएपछि ठेकेदारले काम नरोक्ने वाचा गरेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार, मेलम्ची खानेपानी बोर्डमा शुक्रबार अर्को पत्र पठाउँदै सीएमसीले आफ्ना कामदारहरु नयाँ वर्ष मनाउन बाहिर जान लागेको दाबी गर्दै अंग्रेजी नयाँ वर्षपछि पुनः काममा फर्किने बताएको छ । ‘उसले काममा फर्किन्छु भनेर पत्र दिएको छ ।”

यद्यपी अझै पनि विश्वास गर्ने आधार भने कमै छन । तर नयाँ प्रक्रियामा जानुभन्दा अहिलेकै ठकेदारबाट बाँकी काम गराउन सहज हुन्छ भनेर मन्त्री लागिरहनु भएको छ । सम्भवतः अहिलेको समस्या हल हुने आशा राखेका छौं ।” मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।

देश नै छोडेर हिँडन लागेको ठेकेदारलाई यो अवस्थामा ल्याउन खानेपानी मन्त्रीले इटालीको सरकारसँग समेत पहल गरेकी थिइन । इटालीको भारतस्थित राजदूतावासमा सम्पर्क गरेपछि दूतावासले एकजना उच्च प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाएको थियो ।

मन्त्रालय श्रोतका अनुसार, राजदूतावासका प्रतिनिधिको रोहबारमा काम सुचारु गर्ने शर्तमा ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीलाई स्वदेश फर्किन दिने सहमति जुटेको थियो । “यही आशयको पत्र दूतावासले मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ । निर्माण कम्पनीले समेत फर्किने भनेर पत्र दिएको छ।” श्रोतले बतायो ।

ठेकेदार कम्पनीले यसअघि पनि काम छोडने धम्की दिँदै आएको थियो । गत वैशाख महिनामा एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति, खानेपानी मन्त्रालय तथा परामर्श दाता कम्पनी इप्टिसाबीच मेलम्चीको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न तालिका निर्माण भएको थियो । शुरुमा ठेकेदारले सोही अनुरुप काम गरेपनि पछि बीचमा आएर काम गर्न नसक्ने भन्दै काम ठप्प पारेको थियो ।

त्यतिखेर डिसिजन बोर्डको निर्णयलाई प्रभावित पार्न ठेकेदारले आनाकानी गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री मगरले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर कुटनीतिक पहलको आग्रह गरेकी थिइन ।

“मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक चासो लिएपछि त्यतिखेर कम्पनीको हेडक्वार्टरबाट प्रतिनिधि बोलाइएको थियो ।” श्रोतले भन्यो, “उच्चस्तरको छलफलपछि डिसिजन बोर्डको निर्णयबाट प्रभावित नभई काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार सहमत भएको थियो । पैसाको कुरा पनि हामी आफै मिलाउँछौ भनेर लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो ।”

त्यसपछि दु्रत गतिमा अघि बढेको काम अहिले एकाएक नगर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयमाथि दबाब परेपनि त्यसलाई हल गर्न अथक प्रयास गरिएपछि अहिले यही ठेकेदारबाट काम गर्ने वातावरण बन्न सक्ने अवस्था देखिएको हो ।

अदालतको खडको
ठेकेदारलाई पुनः काम फर्काउन सफल भएपनि धरौटीको रोक्का रकमबारेको विवाद भने कायमै छ । यसबारेमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सबैपक्षसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

सीएमसीले काम छाडेपछि सरकारले उसको २ अर्ब धरौटी रकम रोक्का गरेपछि अदालत पुगेको ठेकेदार पक्षको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि स्टे अर्डर जारी गरेको छ ।

आगामी बुधबारका दिन यसबारेमा सुनुवाई हुने छ । इटालियन कम्पनी सीएमसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतको टोली र नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्वन्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, सतिश खरेल लगायतको टोलीले बहस गरिरहेका छन ।

सीएमसीको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद यही डिसेम्बर महिनामा सकिने भएकोले यो अवधिमा नै ठेक्का नवीकरण गर्ने या धरौटी रकम रोक्का गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र क्रिसमसको विदा पनि यही बेला परेकोले यसबारेमा के कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कानुनी र योजना परामर्शदाताहरुसँग सल्लाह लिइरहेको श्रोतले बतायो । उच्च अदालतको फैसलाले के निर्देशन दिन्छ, त्यही आधारमा अबको कदम अघि बढने पनि श्रोतले बतायो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्