विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाडौं, पुष १० । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सभाहलमा भएको सो कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक तथा काउन्सिलका सदस्य–सचिव बालकृष्ण घिमिरे र निर्देशक, प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्यहरु सुभेच्छा विन्दु तुलाधर, गोपाल बुढाथोकि र चेतनाथ धमला, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविनद्र भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावका अध्यक्ष र महासचिव, पत्रकार महासंघको सदस्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष, स्वतन्त्र पत्रकारलगायत रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा काउन्सिलका उप–प्रशासकीय अधिकृत तथा विद्युतीय सञ्चार÷डिजिटल माध्यम उपसमितिका सचिव रामशरण बोहराले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्ड (प्रस्तावित मस्यौदा) २०७५ को २६ बुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरे ।

मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युतीय संचारमाध्यमको वर्ग विभाजन, वर्गीकरणमा पर्न आवश्यक न्यूनतम आधार, अंक विभाजन, मूल्यांकन लगायतका बिषयमाथि प्रकाश पारे । छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले रेडियोको हकमा ३६५ दिन नै प्रशारण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले छापामाध्यम र डिजिटल माध्यम फरक÷फरक भएकाले सोहीअनुरुपकै प्रावधान ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकार अजय बाबु शिवाकोटीले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण सम्बन्धी मस्यौदामा आचारसंहितासम्बन्धी अंकभार २५ लाई घटाएर ५ मा झानुपर्ने तर्क गरे । उनले हुवहुको प्रावधान कतिको उपयोगी हो भन्दै राससलगायत एजेन्सीका समाचार राख्दा हुवहुमा पर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

नेपाल प्रेस सोसाइटीका उपाध्यक्ष केशवराज अर्यालले अनलाइन बर्गीकरणसम्बन्धी ल्याइएको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी भएको धारणा राखे । उनले साना मिडियाहरुले सबै ठाउँमा संवाददाता राख्न नसक्ने भन्दै मूल्याङ्कन र त्यसको अंकभारमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले अनलाइन बर्गीकरण किन र केका लागि गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न राखे ।

अनलाइनका पनि विभिन्न विधा हुने भन्दै बर्गीकरण गर्दा कुन विधालाई के आधारमा विभाजन गर्ने हो त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समाचार संख्याको आधारमा भन्दा पनि मौलिकतामा अंकभार राख्नुपर्ने बताए ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका महासचिव हिम विष्टले रेडियोको हकमा अनुमति लिँदा कुन–कुन क्षेत्रसम्म प्रशारण पुर्याउने भनेर लिइएको हो, त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने बताए । उनले रेडियोले प्रशारण गरेको सामग्री र नेटवर्कले तयार पारेको सामग्री केलाई आधारमान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसककेको बताए ।

पत्रकार महासंघका सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अनलाइन बर्गीकरणको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी नभएर सुहाँउदो हुनुपर्नेमा जोड दिए । हुवहुको प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उनले डेटलाइनको परिभाषा अनलाइनको हकमा स्पष्ट नभएको बताए ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क अकोरावका महासचिव गोविन्द देवकोटाले रेडियोलाई बर्गीकरण गर्नुको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राखे । उनले दुर्गम तथा भौगोलिक हिसाबले पछि परेका स्थानबाट सञ्चालन भएका र सुगम स्थानबाट सञ्चालन भएका रेडियोहरुलाई बर्गिकरण गर्दा दुर्गम भेगबाट सञ्चालनमा आएकालाई प्रोत्साहन गर्नसक्नुपर्ने बताए ।

क्रन्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरण गर्दा साना मिडियालाई निचोर्ने तथा ठुलालाई संरक्षण गर्ने खालको आउन नहुने तर्फ सजग रहनुपर्ने बताए।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अनलाइनहरु धेरै हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि सबै अनलाइनहरुलाई एउटै खाडलमा राखेर हेर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले बर्गीकरणको सिद्धान्त मुख्यतः २ वटा हुने भन्दै भ्युअर बढाउने नाममा अतिरञ्जित गरेर लेख्नु गलत प्रवृति भएको स्पष्ट पारे ।

बानका अध्यक्ष गोपाल झाले अनलाइनहरुको बर्गीकरण गर्दा होसियार हुनुपर्ने अन्यथा एकै ब्यक्तीले २ वटा अनलाइन संञ्चालन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट मात्रै गुजरा चलाइरहने तर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राज्यले लोकल्याणकारी विज्ञापनबाट माछा दिएपनि आफै मारेर खान सक्ने नबनाएको गुनासो गरे ।

नेपाल मिडिया सोसाइटिका सिइओ उज्वल राज गौतमले टेलिभिजनको बर्गीकरणमा पनि विषयगत टेलिभिजनहरु बढ्दै गएकाले प्रस्तावित मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्फ सुझाए ।

रेडियो नेपालका अनलाइन प्रमुख रमेश पौडेलले जिम्मेवार र व्यवसायिक पत्रकारिता फरक भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भन्दा पनि फरक किसिमले प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणको उद्देश्यबारे भनाई राखे । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।

त्यस्तै प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा विद्युतीय सञ्चार÷डिजिटल माध्यम उपसमितिका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरु निकै उपयोगी भएको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन काउन्सिलले दिने नभएर मन्त्रालयले नै दिने गरेको स्पष्ट पारे । उनले यो छलफल काउन्सिलको लागि निकै उपयोगी भएको र यसकै आधारमा मापदण्ड थप परिस्कृत गरिने बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्