असन्तुष्ट कर्मचारीका माग सम्बोधनका लागि यस्तो छ ७ सुझाव !

काठमाडौं, पुस १३ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि कायमै रहँदा उत्पन्न असन्तुष्टि समाधानका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले सरोकारवाला समेतको छलफलका आधारमा विभिन्न ७ सुझाव सिफारिस गरेको छ।

यसैबीच अध्यादेशप्रति उठेका असन्तुष्टि समाधानार्थ सुझाव सिफारिस गर्न मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन समेतलाई सहभागी गराएर गठित ६ सदस्यीय समितिले ७ सुझाव सिफारिस गरेको छ।

यस्ता छन् समितिका सिफारिस

समितिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरू समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको संघको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको माथिल्लो पदमा समेत बढुवा हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

तर, समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले स्थानीय र प्रदेश तहमा बढुवाको अवसर लिइसकेको भए त्यस्ता कर्मचारीको हकमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ।

अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले सम्बन्धित सेवा समूहको तीनै तहको अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

त्यस्तै, अध्यादेश अध्यादेशमा व्यवस्था भएको सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई समायोजन भएको ५ वर्ष अवधि पूरा भएपछि आवश्यकता र अनुभवका आधारमा सम्बन्धित तहको सहमति र संघीय लोकसेवा आयोगको परामर्शमा संघीय सेवामा सरुवा गरी ल्याउने मापदण्ड सहितको कानुनी व्यवस्था सिफारिस पनि समितिले गरेको छ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा सेवा हस्तान्तरण भई समायोजन भएका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका एवं कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम समायोजन हुने तहगत कर्मचारीको सेवाको अनुभव, शैक्षिक योग्यताको आधारमा विभिन्न सेवा समूहको तहगत समकक्षतामा निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकाले तहगत एकरुपता कायम गर्न र श्रेणीगत तथा तहगत समकक्षता मिलान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।

समितिले अनिवार्य अवकास हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका सरकारी कर्मचारीलाई समायोजनको स्वेच्छिक व्यवस्था गर्न व्यवस्था हुने सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन भएको तहमा ५ वर्ष अवधि काम गरेपछि हाल कार्यरत तह र सरुवा भइजाने तहको सहमतिमा प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवामा र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा समेत सरुवा हुन सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा सेवा प्रवेशको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह सम्बन्धित नियमावलीमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी त्यस्तो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा अध्यादेश को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै छैठौं तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।

अध्यादेशको दफा १७ मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि निर्देशन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री संयोजक रहने उक्त समितिको सदस्यमा मुख्य सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव, प्रशासन विज्ञ रहनेछन् भने समितिको सदस्य सचिवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।

सोही समितिको यही १ पुसमा सम्बन्धित सरोकारवाला कर्मचारी, कर्मचारी सम्बद्ध संघसंस्था, अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासो र अस्पष्टता तत्काल स्पष्ट गर्न बुँदागत सुझाव दिन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले सरकारलाई सुझाव पेस गरेको हो। उक्त सुझाव मन्त्री संयोजक रहेको निर्देशन तथा समन्वय समितिमा पेस भइसकेको छ। लोकपाटीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्